कोभिड–१९ ले मूलुकभर लकडाउन कायम हुँदा पनि ‘बोलपत्र’ आह्वान भईरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले भाग लिन नसक्ने गरी बोलपत्र आह्वान भईरहेकोप्रति निर्माण व्यवसायीहरुले निरन्तर असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
अहिलेको विषम् परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन हुने भनिएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका विभिन्न निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहनु गलत भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘निषेधाज्ञाका कारण ‘साइट भिजिट’ गर्न सक्ने अवस्था छैन, ‘प्रिबिड मिटिङ’ हुन सक्ने देखिँदैन, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोका छन्’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यी विभिन्न कारणले निर्मण व्यवसायीहरु बोलपत्रको प्रक्रियामै सहभागी हुन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ ?’
पूराना आयोजनाको भूक्तानी छैन, धमाधम नयाँ आयोजना
निर्माण व्यवसायीहरुले पूराना आयोजनाको भूक्तानी नपाएको गुनासो गरेको वर्षौ भईसकेको छ । यस पटकको बजेटमा पनि उनीहरुले पूराना र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भूक्तानी गरेर मात्रै नयाँ आयोजनाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर, बजेटले एकमुष्ठ रुपमा उनीहरुको यो सुझाव समेटेन ।
व्यवसायीको धेरै रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष सिंहले आइतबार पर्यटमन्त्री उमाशंकर अगरियासमक्ष पुराना निर्माण आयोजनाको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभई नयाँ बोलपत्रको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
भूक्तानी हुन बाँकी पूराना आयोजना २ सयभन्दा बढी रहेको र यी आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले १२ अर्ब बढी रकम पाउन बाँकी रहेको महासंघको अनुमान छ ।
प्रदेशमा गएका आयोजना ३ वर्षदेखी अलपत्र
संघियता कार्यान्वयन सुरु भएपछि केन्द्र सरकारले आफू मातहतका केही सडक आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बुझायो । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि ग्रहण गरे । तर, प्राविधि रुपमा आफूहरु सक्षम नरहेको थाहा नै पाएनन् ।
तर, जब बजेट विनियोजन गर्ने बेला आयो त्यसपछि प्रदेश सरकारहरु झस्किए । केन्द्र सरकारले वार्षिक १ अर्ब बजेट छुट्याउँदै आएको सडकमा प्रदेश सरकारले २० करोड पनि छुट्याउन नसकेपछि अहिले ३ सय आयोजना अलपत्र छन् । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारहरुले आयोजना बुझ्नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
‘विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कामको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेका छन्’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘ती योजना बजेट समस्याले गर्दा ठप्प छन् ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यसबारे केही पनि बोलेको छैन । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने यस्ता आयोजनाको राफसाफका लागि २ अर्ब बजेट मन्त्रालयले पाएको बताएको छ ।
आज प्रदेश सरकारहरुले बजेट पनि ल्याउँदैछन् । तर, प्रदेश सरकारहरुले हात उठाईसकेका आयोजना हुनाले सम्बोधन हुनेमा निर्माण व्यवसायीहरु ढुक्क छैनन् ।
