निर्माण व्यवसायीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले चुल्ठे मुन्द्रेलाई पोस्ने ठेक्का नीति ल्याए’

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Sep 14, 2021 | 05:04:52 PM मा प्रकाशित

mega bank

निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बेजटको विरोध गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर महासंघले १० करोड बजेट सम्मका आयोजनाहरु सहकारीलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने सहितका प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बजेटको बुँदा नं. २६ मा ‘बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकिकृत अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ’ भनिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटमा आएको यो व्यवस्था कार्यकर्ता पोस्नकै लागि आएको बताएका छन् । 

‘चुल्ठे मुन्द्रेहरुलाई पैसा खुवाउन, कार्यकर्ता पोस्न बाहेक यो व्यवस्थाको अरु केही काम छैन’ उनले ।

निर्माण क्षेत्रको कुनै जानकारी र अनुभव नै नभएका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न यो व्यवस्था गरिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले कुनै अनुभव नभएकाहरुको हातमा आयोजना दिने र त्यस्ता काम गुणस्तरहीन हुने दाबी गरेका छन् । आयोजनाको गुणस्तरका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई बारम्बार प्रश्न उठाउने गरिएपनि अधिकांश गुणस्तरहीन काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा पाईएको भन्दै उनले उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड सम्मका काम हुँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १० करोड पुर्याइएको बताएका छन् । 

अध्यक्ष सिंहले यो व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका भन्दै १४ सय सडक आयोजनाहरु स्थगन गर्ने निर्णय पनि असान्दर्भिक रहेको भन्दै महासंघले ठेक्का सम्झौता भईसकेका र बजेट सुनिश्चितता भएका सडक आयोजनाहरु स्थगन नगर्न माग गरेको छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved