नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महासंघको हालै सम्पन्न २३ औं साधारण सभाले गरेका २२ बुदे घोषणा पत्रको निर्णयहरू बारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी फागुन २७ र २९ गते सम्पन्न साधारण सभा तथा अधिवेशन पश्चात् जारी काठमाडौ घोषणा पत्र बारे जानकारी गराएको हो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको एघारौं संशोधनमा आएको नियमले साना निर्माण व्यवसायीलाईनै हुने गरी संशोधन गरेपनि केही त्रुटी रहेको र यसलाई तुरुन्तै संशोधन निर्माण व्यवसाय उद्योगलाई गतिशिल बनाउने प्रतिवद्घता व्यक्त गरेको महसंघले जनाएको छ। यसलाई थप संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी महासंघको घोषणा पत्र कार्यान्वयनका लागि आश्वासन दिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । महासंघले साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भई निर्माण व्यवसायीहरूको हौसला बढाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आभार व्यक्त गरेको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, पूर्व उपाध्यक्ष टेक बहादुर सेठी कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
२०७८ चैत्र ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको यस महासंघको सुझाव बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधन मा केहि बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाईनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचावटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गर्दै यो एघारौं संशोधन विषेश गरी केही ठुला निर्माण कम्पनीहरु अनुकुल हुने गरी संशोधन भएको र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी एघारौं संशोधनमा रु.पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा रु. एक अरबभन्दा कम रकमको काममा क्राईटेरीयामा कडाई, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्था (सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उक्तिको पुष्टि हुने गरी) भएको भन्दै महासंघले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण उद्योग मैत्री, विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न नसक्ने भन्दै महांसघले पुन:संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको उक्त एघारौं संशोधनमा महासंघले निम्नानुसार धारणा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरेको छ ।
१. नियम २६ (१) (ग) मा रहेको पाँच वर्षलाई पन्ध्र वर्ष कायम गरिनुपर्ने र एक अरब रुपियाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६०% को एउटा वा ४०% को भए दुईवटा चाहिने र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५०% रकम बराबरको एउटा र ३०% रकम बराबरको भएमा दुईवटा चाहिने ।
२. नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा पच्च्सि करोड भन्दा बढी भन्ने वाक्याशं थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने ।
३. नियम ३१च. (२) मा रहेको पाँच प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत कायम गरी घरेलु प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
४. नियम ३१च. (३) को अनुपातिक रुपमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
५. नियम ६५ (४घ.१) मा संयुक्त उपक्रमले लिएको कामको हिस्सा आधा आधा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. नियम ६५ (४घ.४) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रलाई समेत पाँचवटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने ।
७. नियम ९७क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट पाँच करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र रु. पाँच करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. नियम ११०क. को क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
९. नियम ११७ (२क) मा ८०% भौतिक प्रगति भएको र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले भन्ने शब्द राख्नुपर्ने ।
१०. नियम १२४ (२क१) मा रहेको निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको भन्ने वाक्याशं हटाउनुपर्ने ।
११. पाँच करोडसम्मको काममा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने ।
