सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा विद्यमान त्रुटि तत्काल सच्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दवाव दिन सुरु गरेको छ । महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोजन, खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा भएको त्रुटि र म्याद सकिन लागेका आयोजनाको एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सरकारलाई दवाव दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैत महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सरकारले कम्तिमा एक वर्ष थप्नुपर्ने बताए । कोभिड महामारीका कारणले समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद चैत महिनासम्म मात्रै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले आयोजनाको म्याद नथपिएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौ संशोधन र अघिल्लो सरकारले म्याद थप गरेर कार्यान्वयन गरेको कारण अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको आरोप लगाए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा गठबन्धन सरकारले गरका त्रुटिपूर्ण ४÷५ वटा बुँदा तथा बीमा निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याउनु पर्ने जिकिर गरे ।
उनले भने ‘सरकारले पछिल्लो पटक संशोधन गरेको सावैजनिक खरिद नियामावली ११ औं संशोधनले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । २०८७ चैत ३ गते पछि हुने बोलपत्रमा पाँचवटा निर्माण कार्य भन्दा बाहेक निर्माण प्रक्रियामा सहभागि हुन नसक्ने भन्ने नियमावलीमा समावेश भएको छ । त्यसले गर्दा निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया सहभागिता जनाउन नसक्ने , यो तथा अन्य क्रुटिहरुलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको कारणले गर्दा र सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौ संशोधनको कारणले प्रभावित भएका आयोजनाहरु अहिलेसम्म पनि सुचारु हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । अघिल्लो सरकारसँग पटक–पटक म्याद थपको आग्रह गर्दा पनि समयमा म्याद थप नगर्ने र म्याद थप गरे पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले र अहिलेको गठबन्धन सरकारले गरेको म्याद थपले केही आयोजना अगाडि बढे पनि धेरै आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस कारणले त्यस्ता आयोजनाहरुको पुनः एक वर्ष म्याद थप गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
त्यस्तै, अध्यक्ष सिंहले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारणले निर्माण व्यवसायी नै समाप्त हुने अवस्था आएको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर निर्माणको काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । अहिले सतप्रतिशत भन्दा पनि बढी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर निर्माण कार्य ढिला नगरेर परिस्थितिले यस्तो बनाएको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले भने , ‘निर्माण उद्योगीहरुको काम नै निर्माण गर्ने हो । सरकारसँग देश विकासमा हातेमालो गर्ने हो । तर एउटा निर्माण समुदाय नै समाप्त हुने गरेर हामीले हाम्रो घरखेत बिक्रि गरेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्दैन । केही प्रतिशत रकम लाभ लिएर आफ्नो व्यवसायको वृद्धिविकास गर्ने, कर्मचारीको दलब दिने, बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज तिर्ने र निर्माण उपकरणको किस्ता तिर्ने जिम्मेवारी छ । हामीले अथक प्रयास गर्दागदै पनि भएन सम्बोधन भएन । सामान्यतया १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि भयो भने निर्माण व्यवसायीहरु जिम्मेवार हुन्छन् । अहिले सतप्रतिशत भन्दा पनि बढी मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रले आफूले चाहेर पनि आफ्नो घरबार सकेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्दैन । अहिलको समस्या निर्माण उद्योगको मात्रै होइन । हामीले निर्माणको गतिविधि बढाउने हो भने भएको नोक्सानी भोग्न सक्दैनौं । बैंकबाट ल्याएको ऋण पनि तिर्न सक्दैनौंँ । २० करोडको काम गर्दा ८ करोड रुपैयाँ आउँछ भने कसरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्छौं । हामीले चाहेर निर्माणको कार्यका ढिला गर्न खोजेको होइन । परिस्थितीले ल्याएको समस्या हो ।’
त्यस्तै अध्यक्ष सिंहले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको डण्डीको मूल्य १३५ रुपैयाँ, प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य बढेर ११८ रुपैयाँ र प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १३८ रुपैयाँ पुगेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्ने बताए । सरकारले मुल्यवृद्धि समायोजन तथा मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने माग सम्बोधन नगरेमा निर्माण गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने जिकिर गरे । यही चैत्र २४ गतेसम्म अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोेजन नगरी दमनको नीति लिए निर्माण व्यवसायी थप आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिए । उनले सरकारले मूल्य स्थिर नभएसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नु पर्ने माग राखे ।
उनले भने, ‘१८० रुपैयाँमा फलामे डण्डी, १३८ रुपैयाँमा डिजेल खरिद गरेर निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैन। राज्यले यदि यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने मूल्य वृद्धि स्थिर नभएसम्म राज्यसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । मूल्य स्थिर नभएसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे राज्यले घोषणा गर्नु पर्छ । राज्यले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने निर्माण व्यवसायीहरु आफूलाई समाप्त गरेर निर्माणको गतिविधि बढाउन सक्षम छैन र निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर पनि गतिविध अगाडि बढाउन सक्दैनौं । २४ गतेपछि सम्म अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समायोेजन नगरी दमनको नीति लिन्छ र निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य नगरी अन्य पक्षबाट हामीले आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । राज्य निर्माणको कार्य अगाडि बढाउँछ भने मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गर्छ । राज्य त्यसमा सक्षम छैन भने व्यवसायीहरुलाई निर्माणको कार्य रोक भन्नेर सहकार्य गर्छ भन्ने लागेको छ । ''
महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज र आयोजनाको भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै आयोजनामा परेका तर बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
