काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले आफ्नो
जीत सुनिश्चित गरिसकेका छन् । निकै ठूलो मतान्तरका साथ मुख दल नेपाली कांग्रेस र
नेकपा एमालेलाई हराउने सुनिश्चिततासँगै बालेन यतिबेला महानगरबासीका लागि 'हट टपिक'
बनेका हुन् ।
केही महिनाअघि मेयरमा उठ्ने उनको घोषणासँगै चर्चामा रहेका थिए । लगभग २० हजार मतान्तरसहित
उनले बिजय हासिल गर्लान् भन्ने कसैको परिकल्पना थिएन । उनले मेयरमा उठ्ने घोषणा
गर्नुभन्दा निकै अघिदेखि भित्री तयारी तीव्र बनाएका थिए । उनको तयारीका बारे
प्रमुख दलहरू बेखबर थिए ।
मेयरमा बिजयी भएपनि उनले काम गर्न नसक्ने एकाथरीले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
उनले चुनावी घोषणापत्रमा जेजे उल्लेख गरेका छन्, ती सबै सम्पन्न गर्न उनलाई संघ,
प्रदेश, काठमाडौंकै वडाअध्यक्ष र महानगरबासीको सहयोग चाहिन्छ ।
काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहाँको फोहोर नउठ्नु हो । आफ्नो माग पूरा
नभएको भन्दै बन्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड साइट वरपरका बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर
व्यवस्थापनमा असहयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्रहरी लगाएर काठमाडौँको फोहोर बन्चरेडाँडामा
लैजानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
विगत केही महिनादेखि काठमाडौँमा यत्रतत्र फोहोर भेटिन देखिन थाल्नुको मुख्य
कारण ल्याण्डफिल्ड साइटमा स्थानीयहरूको अवरोध नै हो । काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन
गर्ने मुद्दा लिएर मेयरमा जित सुनिश्चित गरेका बालेनले के गर्लान् भन्ने चासोको
विषय बनेको छ ।
केही दिनयता प्रहरी परिचालन गरेरै भएपनि ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर लैजान
थालिएको छ । तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अहिलेको सानो प्रयास पर्याप्त छैन ।
यस्तो छ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था
काठमाडौँ महानगरमा दैनिकजसो सयौं टन फोहोर जम्मा हुन्छ । यसको व्यवस्थापनका महानगरसहित
लागि ७० निजी संस्थाहरूले काम गरेका छन् । तर पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन
सकेको छैन । ती संस्थाहरू फोहोरमैला व्यवस्थापन महासंघसमा आबद्ध छन् ।
महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार काठमाडौँ
महानगरमा दैनिक ५ सय १६ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । महानगरले उक्त फोहोरलाई २६
किलोमिटर टाढा ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको सिसडोल र त्यसको केही टाढा
बन्चरेडाँडामा लगेर थुपार्ने गरेको छ । काठमाडौँ महानगरलगायत अन्य १७ पालिकाको
फोहोर सिसडोल र बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
तर स्थानीहरूले पटक-पटक फोहोर व्यवस्थापनको कार्यलाई अवरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय फोहोर थुप्र्याउने ठाउँ वरपरको जग्गा सरकारले मुआब्जा तिरेर लिइदिनुपर्ने
माग राखिएको छ । त्यस्तै पक्की सडक बनाइदिनुपर्ने, उक्त क्षेत्रका जनतालाई रोजगारी
दिनुपर्ने लगायतका मागहरू सदाबहार माग हुन् ।
महानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, 'एउटा माग पूरा गरेलगत्तै अर्को माग आउँछ । कतिपय
पूरा गर्नै नसकिने मागहरू पनि छन् । त्यहाँका जनताको स्वार्थप्रेरित मागहरूले
गर्दा हामीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा अप्ठेरो परिरहेको छ ।'
निजी क्षेत्रबाट संकलन गरिएको फोहोर लैजाने टिप्परबाट महानगरले पैसासमेत लिने
गरेको छ । वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार ८ टन भन्दा माथिको फोहोर
बोकेर जाने टिप्परबाट ४ सय र ८ भन्दा थोरै टन लिएर जाने टिप्परबाट ३ सय लिने गरेको
छ । उक्त रकमबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्ने
गरिएको राईले बताइन् ।
महानगर भने आफ्नै गाडीहरूको प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।
काठमाडौँका कतिपय खुला क्षेत्रबाट महानगर आफैंले फोहोर उठाउने गर्छ । कालीमाटी
पूल, टेकु सुन्धारा, जमल, कोटेश्वर, बालकुमारी पुल, जडिबुटी, महाराजगंज चोक, माइतीघर,
बानेश्वर, तिनकुने, एयरपोर्ट, दरबारमार्ग क्षेत्रबाट महानगर आफैं फोहोर उठाउने
गर्छ भने अन्य क्षेत्रबाट निजी संस्थाहरूले उठाउने गर्छन् ।
एकपटक शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भनेकी थिइन्, 'काठमाडौँको
फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सिण्डिकेट छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मात्र फोहोर उठ्दैन
। सिण्डिकेट यति बलियो छ कि, उस्तै परे मन्त्रीकै जागिर धरापमा पर्छ ।' उनको भनाइले
पुष्टि गर्छ, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सोचेभन्दा निकै कठीन छ ।
छैन दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना
आजभन्दा ४ वर्षअघि २०७५ को वैशाख २४ गते लगानी बोर्ड र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने
कम्पनी नेपवेस्टबीच प्रारम्भिक आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । करीब ५
अर्बबराबरको उक्त सम्झौता आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बरू लगानी बोर्डले उक्त सम्झौता काठमाडौँ महानगरलाई हस्तान्तरण गर्यो । नयाँ
ऐनमा ६ अर्ब भन्दा माथिको आयोजना मात्र लगानी बोर्डले हेर्न पाउने प्रावधान रहेकाले
२०७६ को वैशाखमै उक्त सम्झौता महानगरपालिकालाई दिइएको र त्यसपछि के भयो भन्ने थाहा
नभएको बोर्डका सह-प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता बसन्त आचार्यले फाइल महानगरमा आएको आएको तर
त्यसमा कुनै प्रगती नभएको बताउँछन् । त्यतिबेला लगानी बोर्डले तत्कालीन सीईओ महाप्रसाद
अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसमेत सामेल भएको समिति बनाएको थियो । उक्त
समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यसचिवलाई पठाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी महानगरकै रहने उल्लेख छ
। तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
स्ट्रकचरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाह फोहोर व्यवस्थापनका यी सबै प्रक्रियामा कति जानकार होलान् यो उनको विषय हो । तर अन्तरपालिका समन्वयसँग जोडिएको यो विषय सल्ट्याउन त्यति सहज छैन । महानगर एक्लैले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति नै देखिन्न । ककनी नगरपालिकास्थित ल्याण्डफिल्ड साइटमा देखिएको व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारले नै लिनुपर्छ ।
