.gif)
नेपालमा राष्ट्रिय
गौरवका आयोजनादेखि लिएर निजी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरूले समेत गैर-कानूनी रूपमा
विदेशबाट इन्जिनियर झिकाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ
परिषद नियमावलीमा १० वर्ष अनुभव भएको विदेशी इन्जिनीयरलाई मात्र नेपालमा काम गर्न
दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर नेपालकै अधिकांश सरकारी आयोजनाहरूले नियमावलीमा उल्लेख
प्रावधान टेर्ने गरेका छैनन् ।
स्रोतका
अनुसार नेपाल टेलिकममा मात्र १२ सयको हाराहारीमा विदेशी इन्जिनीयरहरू काम गर्छन् ।
उनीहरू इन्जिनीयरिङ काउन्सिलमा दर्ता छैनन् । अर्को टेलिकम संस्था एनसेलले करीब ५
सय विदेशी इन्जिनीयरलाई काम गराइरहेको छ ।
त्यस्तै हाइड्रो र अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत १० वर्ष अनुभव नभएका विदेशी इन्जिनीयरहरूले काम गर्ने गरेका छन् । नेपालमा ५ हजार भन्दा बढी गैर-दर्तावाल विदेशी इन्जिनीयरले काम गरिरहेका छन् ।
निजी व्यवसायीक कन्सल्टेन्सीहरूले पनि विदेशबाट अयोग्य र अनुभवहीन इन्जिनीयरलाई बोलाएर काम गराइरहेको कतिपय स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । त्यस्तो संख्या ७/८ सयको हाराहारीमा रहेको छ । तर यसरी भइरहेको गैर-कानूनी कामलाई नियामक निकायहरूले अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।
नियमावलीको
दफा १० मा नेपालको कुनै संस्थामा काम गर्न चाहने गैर-नेपाली इन्जिनीयरले मान्यता
प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनीयरिङ विषयमा कम्तीमा स्नाताकोपाधी प्राप्त गरी
इन्जिनीयरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको विवरणसहित काउन्सिलमा
दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार
गैर-नेपाली दर्तावाला इन्जिनीयरको नाम दर्ता गर्दा दुई वर्षका लागि गरिने र काम
लगाउने संस्थाको अनुरोधमा परिषदले उपयुक्त ठानेमा एक पटकमा एक वर्षको अवधि भन्दा
बढी नहुने गरी जतिसुकै पटक पनि त्यस्तो दर्ता नवीकरण गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै
गैर-नेपाली दर्तावाला इन्जिनीयर कार्यरत संघ, संस्था वा कार्यालयमा त्यस्तो
गैर-नेपाली इन्जिनीयरको सेवा अवधि समाप्त भएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः समाप्त हुने
नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नेपाल
इन्जिनीयरिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार शिवमंगल गिरीले हालसम्म ७२ जना विदेशी
इन्जिनीयर मात्र दर्ता भएको बताए । 'हालसम्म ७२ जना मात्र काउन्सिलमा दर्ता भएका
छन् तर विदेशबाट आएर नेपालमा काम गर्ने हजारौंको संख्यामा छन् भन्ने सुनिन्छ,'
उनले भने ।
इन्जिनीयरिङ
व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न तथा इन्जिनीयरको दर्ता
गर्ने प्रयोजन प्रयोजनका लागि २०५५ मा इन्जिनीयरिङ परिषद ऐन बनाइएको थियो ।
ऐन बनेको २५
वर्ष हुँदा पनि इन्जिनीयरिङ क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
त्यतिबेला देखि नै काम गरिरहेको इन्जिनीयरिङ काउन्सिलले जति ताकेता गरेपनि विदेशी
इन्जिनीयरहरू दर्ता हुन मान्ने गरेका छैनन् ।
'दर्ता नभई
काम गर्नु गैर-कानूनी हो,' रजिस्ट्रार गिरीले बिजपाटीसँग भने, 'हामीले बारम्बार
ताकेता गरिरहेका छौं । दर्ता नभएपछि विदेशबाट आउने इन्जिनीयरहरूको योग्यताको
परीक्षण पनि हुने कुरा भएन । नियम-कानूनको पालना गराउन सके नेपाली सक्षम र योग्य
इन्जिनीयरहरू रोजगारी नपाएर विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेथियो ।'
दर्ता नगरी ठूलो
संख्यामा विदेशी इन्जिनीयरहरूलाई काम लगाउने संस्थामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयलगायत छन् ।
गैर-कानूनी
रूपमा विदेशी इन्जिनीयरलाई किन काम लगाउनुभएको भन्ने प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधारका
एक कर्मचारीले भने, 'विदेशी आयोजना संचालन गर्दा उनीहरूले आफ्नै इन्जिनीयरहरूलाई
काममा लगाउँछन् । नल्याऊ भन्न पनि नमिल्ने, श्रम स्वीकृति लिएर आएकालाई हामीले थप
नियमन गर्न पनि नसक्ने स्थिति छ । हामीले नियम कानून बनाउँदा व्यावहारिक पक्षमा
ध्यान नदिँदा यस्तो भएको हो ।'
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्ने प्रयोजनका निम्ति अहिले १८ हजार २९६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमध्ये आधा भन्दा धेरै इन्जिनीयर छन् । तर काउन्सिलमा दर्ता छैनन् ।कतिपय त भिजिट भिसामा आएरसमेत काम गर्ने गरेका छन् । भिजिट भिसामा आउनेहरूले न श्रम स्वीकृति लिएका हुन्छन् न त इन्जिनीयरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुन्छन् ।
एकातिर गैर-कानूनी रूपमा नेपालमा अयोग्य र अनुभवहीन विदेशी इन्जिनीयरहरूले काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाली इन्जिनीयरहरू कामका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
काउन्सिलका
रजिस्ट्रार गिरी भन्छन् - 'उनीहरूलाई काममा लगाउने संस्थाले दायित्व नलिँदा समस्या
सिर्जना भएको हो । विदेशी इन्जिनीयरलाई गैर-कानूनी रूपमा काम लगाउने संस्थालाई कारवाही
गर्ने कानूनको अभाव छ ।'
