राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने नेपालको नियति मात्रै होइन, परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । मेलम्ची खानेपानीदेखि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्मलाई हेर्दा कुनै पनि बहुवर्षे आयोजनाहरु गुरुयोजना अनुसारको अवधि र लागत अनुमानमा तयार भएका छैनन् भने भविष्यमा कुनै पनि आयोजनाहरु समयमै र अनुमानित लागतभित्रै सकिने देखिँदैन ।
राजमार्गदेखि सिँचाई र विमानस्थलदेखि जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुको पछाडी राजनीतिक कारण त छन् नै । सँगै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको घोषणा र तिनको पहिचान पनि ठिक ढङ्गले भएको पाइँदैन ।
प्रणालीकै अभावः डा. सुर्यराज आचार्य (पूर्वाधारविद्)
पूर्वाधारविद् तथा प्राध्यापक डा. सुर्यराज आचार्य भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार प्रणाली नै नबनेको बताउँछन् । पूर्वाधार प्रणालीकै अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका र अन्य विकास आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढेर दोब्बरसम्म पुग्ने समस्या रहेको उनको जिकिर छ ।
‘घोषणा भएका आयोजनाहरु सिमित स्रोत र साधनबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखहरुमा बोध हुनुपर्यो’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीहरुले आम सर्वसाधारणले कर तिरेको पैसाबाट यो काम हुँदैछ भनेर समयमै सक्नु आफ्नो दायित्व ठान्नुपर्यो, यो कुरा भुल्नुभएन ।’
यद्यपी, डा. आचार्यले पूर्वाधार विकासका बहुपक्षीय सरोकारका मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुने ऐन, कानुनहरु नै नभएको बताए ।
‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन नै यसमा उदासिन छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले नै ठेकेदार र इन्जिनियर भनेका बदमास हुन्छन्, यीनलाई जतिसक्दो कस्नुपर्छ भन्ने आँकलन गर्छ’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार नै यो उल्टो काम हो ।’
डा. आचार्यले ‘रिजल्ट बिनाको इमान’ खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा कर्मचारी र प्राविधिकहरु नै जिम्मेवारी लिन डराउने अवस्था आएको समेत बताएका छन् ।
‘राम्रो काम गराउन त्यहाँ सहभागी एक्टरहरुलाई इन्सेन्टिभ दिने भन्ने हुन्छ, तर, नेपालका आयोजनााहरुमा बदमासी रोक्ने नाममा परिणाम नै नआउने जोखिम ब्याप्त छ’ डा. आचार्य थप्छन्, ‘परिणाम बिनाको इमानले त केही हुँदैन । त्यसकारण, अहिले सरकारी निकायका अब्बल क्षमता भएका इन्जिनियरहरु, व्यवस्थापकहरु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा जिम्मेवारी लिन नै हचकिचाउँछन् ।’
नेपालमा पूर्वाधार प्रणालीको अभाव हुँदा दाताहरु पनि अनावश्यक हाबी हुने क्रम बढिरहेको उनको दाबी छ ।
‘अहिले बन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, पूर्वाधार मन्त्रालय, यीनका विभाग तिर यत्रतत्र छरिएर रहेका फरक फरक कानुनहरुको समिक्षा र संशोधनसहित पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न पूर्वाधार प्रणाली नै पुर्नलेखन गर्नुपर्छ, यो मेरो दाबी हो’ उनले भने, ‘प्रणाली नभएकै कारण अहिले बग्रेल्ती समस्या देखिएका हुन् ।’
घोषणा नै अब्यबहारिकः किशोर थापा (पूर्वसचिव)
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पहिचान र घोषणा नै अब्यबहारिक भएको बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जुनसुकै भेग र क्षेत्रमा बन्ने भएपनि देशैभरीका जनताले आफ्नो आयोजना हो भनेर अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
तर, आम जनतालाई यो तपाईहरुको पनि आयोजना हो भनेर सबैले स्वीकार गर्न सक्ने बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय योजना आयोग हालसम्म चुकिरहेको उनको दाबी छ ।
‘घोषणा नै अब्यबहारिक छ भन्ने मेरो दाबी हो, जनताले मेरो पनि आयोजना हो भनेर स्वीकार गरेको देखिँदैन, जनतालाई बन्दै गरेका परियोजनाहरु मेरा पनि हुन् भनेर अपनत्व दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना चुकिरहेका छन्’ थापाले भने ।
उनले मन्त्रिपरिषद र योजना आयोग कुनै एउट आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिदिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको पनि टिप्पणी गरे ।
‘एउटा सरकारले महत्वमा राखेर काम गरेको आयोजना अर्को सरकार आउनासाथ छायामा पर्छ’ थापा थप्छन्, ‘हाम्रोमा त गौरवका आयोजनाहरुलाई मन्त्रालयको मात्रै गौरवको आयोजना जस्तो गरिन्छ, गौरवका राजमार्गहरु भौतिक मन्त्रालयको मात्रै जस्तो, सिँचाई आयोजनाहरु सिँचाई मन्त्रालयको मात्रै आयोजना जस्तो, विमानस्थलहरु नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मात्रै आयोजना जस्तो, हाइड्रोपावरहरु उर्जा मन्त्रालयको मात्रै गौरवको आयोजना जस्तो गरिन्छ । सरकारका सबै निकायको सामूहिक स्वामित्व नरहेसम्म गौरवका आयोजनाहरु समयमै कहिल्यै सकिँदैनन् ।’
थापाले, गौरवका आयोजनामा खटिने कर्मचारी र आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरुले पनि निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाउने अर्को समस्या सुनाए ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आयोजना प्रमुख हुनु र अरु सामान्य आयोजनाको प्रमुख हुनुमा कुनै भिन्नता छैन, उनीहरुको आत्मबल बढ्ने खालको कुनै पुरस्कारको प्रवन्ध छैन, निर्माण व्यवसायीले पनि गौरवको आयोजना निर्माण गरेबापत केही पाउँदैन, उनीहरुलाई जतिसक्दो कस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ’ थापा भन्छन्, ‘कुनै राजमार्गको कुनै खण्ड बनाउने ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीलाई स्थानीय धर्म, संस्कृति, सामाजिक मान्यताका नाममा अवरोध भइरहन्छ । बाटो बनाउने ठेक्का पाएको हुन्छ, उसलाई स्कुलको छाना छाउन लगाइन्छ । छोडौँ छोड्न सक्दैन, नछोडौँ काममा यस्ता बाधा आइदिन्छन् । अनि ठेक्का झुलाएर बस्नुपर्ने आवस्था आउँछ । यसरी उनीहरुलाई अवरोध गरिनु भएन । यसमा स्थानीय पालिकाहरुले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’
काम गरे पनि नगरे पनि हेर्ने नजर एउटै हुँदा र बारम्बार सरुवा हुँदा कर्मचारीहरुले आत्मबल दह्रो बनाएर काम गर्न नसकिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । सँगै, सरकारका एक अर्का निकायबीच भरपर्दो समन्वय नहुँदा पनि आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने जोखिम उनी आफैँले भोगेको स्मरण पनि गरे ।
‘म सचिव हुँदा मेलम्चीको काम गर्ने बेला बनको रेन्जरले ३ महिना काम रोकिदिए, झाडी सफा गर्दा एउटा रुख काटियो भनेर काम रोकेका रहेछन्, मैले बारम्बार झुकेर सल्ट्याएँ, उसले म रेन्जर भएपनि सचिवलाई झुकाएँ देखिस् भनेर देखाउन पायो, यसरी पावर देखाउने गरिन्छ’ थापा स्मरण गर्छन्, ‘पर्यटन मन्त्रालयमा हुँदा भैरहवा विमानस्थलका लागि ग्रावेल बोकेर हिडेको ट्रिफर बुटवल उपमहानगरले रोक्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा पनि आयोजनाहरु समयमै बन्दैनन् । यसको निकास खोजिनुपर्छ ।’
