दश वर्ष अघि विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरी घोषणा गरिएको थियो । ती आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म औसतमा जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार पौष मसान्तसम्म ति आयोजनाले यसअघि तय गरिएका लक्ष्य भेट्टाएका छैनन् । वित्तीय प्रगति साँघुरो हुँदा भौतिक प्रगति पनि अपेक्षाकृत छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९७ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रुपमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले मात्रै केही आशातित बजेट खर्च गर्न सके पनि अरु आयोजनाको खर्च हेर्दा नगन्य देखिन्छ ।
सरकारले सर्वप्रथम, आव २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गर्यो । दोस्रोपटक, आव २०७०/७१ मा चारवटा, तेस्रोपटक आव २०७५/७६ मा एउटा, र आव ०७६/७७ मा एक तथा आव ०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजना घोषणा गरेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या २४ पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार हुन्छ ।
ती मध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएको र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्नको चरणमा छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ‘गेम चेन्जर’ परियोजना मानिने गौरवका आयेजनाहरुकै भौतिक र वित्तीय उपलब्धी अत्यन्त न्यून छ । विज्ञहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको छनोट प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
पूर्वाधारविद् डा सुर्यराज आचार्य भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार प्रणाली नै नबनेको बताउँछन् । उनले कुनै नेताले गर्ने भाषणका भरमा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत गराउने परम्परा रहेसम्म कुनै पनि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने दाबी गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पहिचान र घोषणा नै अव्यवहारिक भएको टिप्पणि गर्छन् । गौरवका भनिएका आयोजनाको अपनत्व देशैभरीका जनताले लिनुपर्ने तर नागरिकलाई यो तपाइँहरुको पनि आयोजना हो भनेर स्वीकार गर्न सक्ने बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय योजना आयोग चुकिरहेको उनको दाबी छ ।
‘घोषणा नै अव्यवहारिक छ भन्ने मेरो दावी हो, जनताले मेरो पनि आयोजना हो भनेर स्वीकार गरेको देखिँदैन, जनतालाई बन्दै गरेका परियोजनाहरु मेरा पनि हुन् भनेर अपनत्व दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकाय चुकिरहेका छन्’, थापा भन्छन् ।
यता, गौरवका आयोजनाहरुमा कार्यरत आयोजना प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी भने सरकार, आम नागरिक, राजनीतिक दल र निर्माण व्यवसायीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरुलाई एउटै नजरले हेर्दा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउँछन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ गौरवका सबै आयोजनाहरु एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपलब्धी कमजोर देखिएको बताउँछन् ।
‘सबै आयोजनाको काम एकै पटक गर्दा हाम्रो स्रोत साधनले पनि भ्याउँदैन, हामीसँग भएका निर्माण व्यवसायीहरुसँग पनि त्यो क्षमता छैन’, उनले हालैको एक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘अनुगमन गर्न पनि हाम्रा कर्मचारीले सक्ने अवस्था रहँदैन, यसकारण निश्चित आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
कमजोर छ गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च
मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले नौ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा जम्मा ०.४३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५ लाख ७५ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
काठमाडौँ–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकका लागि ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म एक अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ ।
दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले दुई अर्ब २० करोड बजेट पाएकोमा सात करोड १२ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यसमा भएको खर्च भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत भएको खर्च हो ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि सात अर्ब ९३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पौष मसान्तसम्म जम्मा एक अर्ब २५ करोड ७८ लाख पाँच हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
बबई सिंचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बजेट छुट्याइएकोमा ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ ।
महाकाली सिंचाइ आयोजनामा एक अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा ५३ करोड ४७ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३७ करोड २० लाख मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
रानी–जमरा–कुलरिया सिंचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएकोमा ४७ करोड १९ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २७ करोड ७८ लाख बजेट छुट्याइएकोमा ३२ करोड ८७ लाख मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो तर पौष मसान्तसम्म १६ करोड २४ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा ११ करोड १२ लाख खर्च हुँदा लुम्बिनी विकास कोषले एक अर्ब ५५ करोडमध्ये ३७ करोड ४५ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गले नौ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बजेट पाएकोमा एक अर्ब ५३ करोड ९३ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी) का लागि चार अर्ब ५९ करोड ५२ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकामा एक अर्ब ८ करोड ५ लाख खर्च भएको छ ।
हुलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब ७ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएकामा दुई अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर्न चालु आर्थिकका लागि २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७ करोड बराबर खर्च भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा ३० करोड ९८ लाख बजेट खर्च भएको छ ।
यसपाली मात्रै निर्माण सुरु भएको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन भएकामा दुई अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भएको आयोजना यही हो।
यसअघिः
‘गेम चेन्जर’ भनिएका सिँचाई आयोजना आफैँ बिरामीः किसानले कहिलेसम्म बाँझो जमिन कुरिरहने ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ‘रोग’ के हो ? उपचार कसरी गर्ने ?
