भोला भट्टराई
सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनेको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई उठाउन यो नीति तथा कार्यक्रमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । समग्र विकासको खातिर नीति तथा कार्यक्रम प्रति नागरिकहरुको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
यद्यपी यो चासो र उत्साहलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाइदिएको छ । यस लेखमा नीति तथा कार्यक्रमको सम्पुर्ण विषय भन्दा पनि नेपालको कुल भु–भागको करीब ४५% क्षेत्रफलमा रहेको वन क्षेत्रको सम्भावना र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान पुर्याउन नसकेको क्षेत्रलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २६ पेजमा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम यस वर्ष ६३ पेजमा पुर्याइएको छ। साथै, गतवर्ष २१८ बुदाँमा समावेश भएको नीति तथा कार्यक्रम यस वर्ष २७८ बुदाँमा उल्लेख गरिएको छ । ठुलो आकारमा प्रस्तुत गरिएको कारण थुप्रै नयाँ र सान्दर्भिक नीति र कार्यक्रम होलान भन्ने अपेक्षा भएपनि गुणात्मक हिसाबले यो दस्तावेज पुरानै स्वरुपको निरन्तरता मात्र हो । वन क्षेत्रको सम्भावना सँग तुलना गर्दा त झन् यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अपुर्ण, एकांकी एंव संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा समेत वेवास्ता गरेर ल्याइएको अपुरो दस्तावेजको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
कोरोनाको महामारीको कारण सम्पुर्ण उत्पादन र वितरण क्षेत्र ठप्प भएको बेला ल्याइएको पपुलर नारा “समृद्धिका लागि वन” भनेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपनि उल्लेख गरिएका कार्यक्रम त्यस दिशातर्फ उन्मुख छैनन् । खासगरी नेपालको वन क्षेत्रले श्रृजना गर्ने सक्ने रोजगारी तर्फ प्रर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । तराई, तथा केही पहाडी एंव हिमाली क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रको व्यवस्थापन मार्फत् काठ, दाउराको उत्पादन र खपत गदै रोजगारी श्रृजना गर्न सकिने सम्भावनालाई नीति तथा कार्यक्रमले उचित ध्यान दिएको छैन् । वन ऐनमा व्यवस्था गरेको साझेदारी तथा कबुलियती वन जस्ता महत्वपुर्ण वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई पुर्णत निस्तेज पार्ने प्रयास गरिएको छ । कतिपय कानुनमा नै नभएको प्राकृतिक वन, सार्वजनिक वन जस्ता विषयलाई नीतिले उजागर गरेर वन ऐनको प्रावधानलाई नै उल्लघंन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
“समृद्धिका लागि वन” भनेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपनि उल्लेख गरिएका कार्यक्रम त्यस दिशातर्फ उन्मुख छैनन्
अर्कोतर्फ, वन व्यवस्थापन मार्फत् मानव र प्रकृतिको सम्बन्ध नजिक बनाउनु पर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने सन्र्दभमा लाखौ सम्भावना प्रति चासो देखिदैन । प्राकृतिक रुख, विरुवा काटेर निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु दुखद पक्ष हो । कोरोना महामारीको कारण अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारमा आउने संकुचनसँगै २५–३० लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा स्वदेश फर्केने अवस्थामा वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापन गर्न सकेमा लाखौ युवालाई वन क्षेत्र मार्फत् रोजगारी उपलब्ध गराउने, गरीब तथा कृषि पेशामा संलग्न साना कृषकको लागि वन मार्फत् जीविकोपार्जन कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिने कुरा प्रति पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन प्राय: देखिन्छ ।
विगतमा अतिक्रमणमा परेको करीब १ लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई मात्र अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याउने सार्वजनिक जमिनको व्यवस्थापन गर्ने एंव वनको व्यवस्थापन गर्न समेत युवा समुह गठन गरी परिचालन गर्ने हो भने पनि लाखौको संख्यामा रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । यसैगरी, हाल विद्यमान गरीब ३० हजार जति समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समुहहरुको वर्तमान शासकिय संरचना परिवर्तन गरी कम्तिमा ५०% युवा अनिवार्य समुह÷समितिमा रहने प्रावधान ल्याउने र उनीहरु मार्फत् वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको नीति लिन सक्नु पर्दथ्यो ।
यद्यपी, यो नीति तथा कार्यक्रम भने विगतमा गरिएका कामको डम्फु बजाउने, तथा आर्कषक नाराहरुमा मात्र रमाउन पुगेको देखिन्छ । गत २ वर्षमा करोडौ रुपैया राजनैतिक ढंगबाट वितरण गरेर १ हजार ८ सय २९ साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरिएको भ्रम छर्ने काम गरिएको छ । अहिले गएर हेर्ने हो भने यी मध्ये कति संचालित होलान् ? सरकारसँग यस्को कुनै तथ्यांक छैन् । यसैगरी नर्सरीमा उत्पादन पनि नभएका कागजी विरुवा वितरण र वृक्षारोपण गरिएका पंचायती शैलीका कार्यक्रमको आख्यानले भरिएको नीति तथा कार्यक्रमले रुपान्तरणको ठोस नीति तथा योजना ल्याउन सकेको छैन् ।
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत १ हजार ८२९ साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरिएको भ्रम छरिएको छ
वन क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम असंवेदनशिल र सतही मात्र देखिन्छ । ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा नमुना कृषि वन बनाउने, काठको निकासीको लागि बजारको सम्भाव्यता खोजी गर्ने, लाखौ रुख काटेर नीजगढ एयरपोर्ट बनाउने जस्ता कार्यक्रम महामारीको चपेटामा परेको अवस्थामा कति महत्वपुर्ण छन् ? यसैगरी, राजनैतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको राष्ट्रपति चुरे, तराई तथा मधेश विकास समिति मार्फत् भई रहेका गतिविधिलाई जनमुखी बनाउने दिशाा तर्फ भन्दा पुनरसंरचना र कानुनी हैसियत बढाउने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम निर्दिष्ट देखिन्छ ।
परिपुर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास मार्फत् समाजवाद उन्मुख नीतिको नाम दिइएता पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको पहुँचबाट टाढा पारिएका समुदाय, आदिवासी जनजाति र दलित र अझ खासगरी युवाको लागि कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन् । यस्ले सामाजिक अन्यायलाई निरन्तरता नै दिइरहन्छ । यसैगरी वन क्षेत्र मार्फत् घटाउन सकिने थुप्रै असमानता तर्फ नीतिको ध्यान जान सकेको छैन् । वनको पहुँच र नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका वर्ग र समुदाय प्रति नीति मौन छ । वन क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको पेशागत सुरक्षाको पाटो बारे बाहिर थुप्रै चर्चा भएपनि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै स्थान दिन सकेको छैन् । वन क्षेत्रको कुशासन र असमानता कम गर्ने तथा शासकिय सुधार तर्फ नीति मौन छ । यस्ले के प्रष्ट पार्दछ भने यो सरकार परम्परागत संरचनाको निरन्तरतामा नै रमाउन चाहन्छ र सोही अनुसार सरकारी ढुकुटी रित्याउन चाहान्छ । सरकार खासै कुनै रुपान्तरणमुखी काम गर्न चाहदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
वन क्षेत्रमा संलग्न नागरिक समाज र नीजि क्षेत्रको भुमिका बारे पनि यो नीति तथा कार्यक्रम अनुदार छ । वन उपभोक्ता समुहले व्यवस्थापन गरेको वनमा स्वामित्वको सवाल अस्पष्ट छ । सरकारी निकायहरु वन क्षेत्र माथिको एकल शासन कायम गरी राख्न चाहन्छन् । पुरानै ढर्राको वन प्रशासन र अभ्यासलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । त्यही कुराको नियमितता यस नीतिले दिएको छ । यस्ले अनुत्पादक व्ययभार थप्दछ भने अरु अवसरहरु पनि रोक्दछ । नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजले पु¥याउन सक्ने योगदान र भुमिकालाई पुर्णत वेवास्ता गरिएको छ । यस्ले वन क्षेत्रको विकास र सुशासन समेत कमजोर बन्न सक्ने संकेत गर्दछ ।
वन क्षेत्रमा बाह्य सहयोग कम हुदै गएको सन्र्दभमा सरकारले ल्याउने बजेटको आकारले वन क्षेत्रको विकासलाई निर्देशित गर्ने छ । सरकार पपुलर नारामा भन्दा कोरोना प्रभावित पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको भलाइको लागि काम गर्न लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वन प्रशासनको परम्परागत संरचनामा रुपान्तरण, वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार तथा जीविकोपार्जन र रोजगारी श्रृजना गर्ने जस्ता कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यो लेख लेखकको निजि बिचार हो । यस लेख ले लेखक सम्बद्ध संस्था को बिचार को प्रतिनिधित्व गर्दैन। लेखक वन वातावरण विज्ञ तथा वन अधिकारकर्मी हुन्।
