कर्मचारीतन्त्र ध्वस्त भयो । तन्नम बनाइयो । सिध्याइयो । अस्तित्व
नै समाप्त भयो । इत्यादि टिप्पणीहरु पछिल्ला दिनमा निकै सुनिए । यी टिप्पणी संघीय
निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरुभएदेखिका प्रतिनिधि उद्धरणहरु
हुन् ।
कर्मचारीतन्त्र 'सक्कियो' भन्ने सोलोडोलो टिप्पणीबाहेक पनि विधेयकप्रति निजामती सेवाका हरेक श्रेणी र तहका कर्मचारीका आआफ्नै गुनासो, असन्तुष्टि छन् । तथापि के भयोमात्रै होइन किन यस्तो भयो ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित बहसको आवश्यकता छ । कर्मचारीतन्त्र शतप्रतिशत सकियो अथवा कति प्रतिशत सकियो र कति बाँकी छ ? यसलाई कसरी ब्युँताउने ? ब्युँताउन सकिन्छ कि सकिन्न आदि सन्दर्भमा बेग्लै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आलेख कर्मचारीतन्त्र क्रमशः अहिलेको हालतमा पुग्नुका कारणहरु केके हुन् ? भन्नेमा केन्द्रित छ । स्मरण रहोस्, यो पंक्तिकार 'आउटसाइडर' नभएर करिब एक दशकदेखि निजामती सेवामा आबद्ध व्यक्ति हो ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै ढिलो नगरीकन प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी
व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ऐनमाथिको छलफलमै महिनौं बित्यो । संघीय संसदको राज्य
व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने मितिसम्म आईपुग्दा उक्त
विधेयकसम्बन्धी छलफलका लागि ५४ वटा बैठक भए । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसले असन्तुष्टि
र आक्रोश झनै बढाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रीमात्रै नभएर समितिका सदस्यहरु नै प्रतिवेदनमा
फरक मत जाहेर गरिरहेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु आन्दोलन गर्ने चेतावनी
दिइरहेका छन् । फेरिपनि हामी यो अवस्थामा आइपुग्नुमा केके कारण जिम्मेवार छन् ?
र, तिनको समाधान के हो ? भन्ने बहस सुरु भएकै छैन । नेपालको समग्र कर्मचारीतन्त्र
इतिहासकै सबैभन्दा अपमानित र निम्छरो हुनुका पछाडि केही प्रवृत्ति जिम्मेवार छन् ।
दलसँगको 'कनेक्सन'
बीसौं शताब्दीका अमेरिकी सिनेटर हेनरी एम ज्याकसनको भनाइ छ - "द बेस्ट पोलिटिक्स इज नो पोलिटिक्स ।" त्यसैगरी 'राजनीति विभाजनको कारक हो' (पोलिटिक्स डिभाइड्स) भन्ने मान्यता पनि संसारभर छ । राजनीति सामाजिक व्यवस्थापनको सर्वोच्च नीति हो भन्नेमा दुईमत छैन । तथापि हामीकहाँ भने हरेक क्षेत्रमा दलगत राजनीति हाबी छ । राजनीति र दलगत राजनीतिमा आधारभूतरुपमै भिन्नता छ ।
हामीकहाँ राजनीति भनेको केवल दलगत राजनीतिक अभ्यास हो भन्ने खोटो
बुझाई हाबी छ । यसले विभिन्न पेशागत संघ, संगठनलाई बेकामे बनाउन सबैभन्दा बढी
भूमिका खेलेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा आबद्ध योग्यतम र अब्बल जनशक्ति राजनीतिक दलको धोतीको फेरो समातेर उभिनुमा गौरव गर्नु सम्बन्धित दलका लागि गजबको विषय हो । राजनीतिक पार्टीले सधैंभरी यस्तो भइरहोस् भन्ने चाहना राख्नु पनि नौलो कुरा होइन ।
तर, कुनैपनि दलको कुनै किसिमको सहयोगबिना नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल छनौट भई सेवा प्रवेश गरेको जनशक्ति नै अमूक दलको कित्तामा उभिन पुग्नु नेपालको कर्मचारीतन्त्रको दुर्भाग्य हो ।
न्यायाधीशहरु नै अमूक दलको कार्यालयमा गएर कृतज्ञता व्यक्त गर्नु, कर्मचारीको
सरुवा बढुवाको निर्णय पार्टी कार्यालयबाट हुनु, हरेक पेशागत क्षेत्रलाई आफुमा
निर्भर गराउनु/गराउन
खोज्नु सम्बन्धित दलका लागि निकै राम्रो हो । ठीक यही विषय पेशागत जनशक्तिलाई तन्नम
र अपमानित बनाउने कडी पनि हो ।
हाइप्रोफाइलहरुको 'डिट्याचमेन्ट'
"भारतमा कर्मचारीतन्त्र हाइली मोटिभेटेड रहेछ", यो उद्धरण
हो तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरीय भ्रमण दलका एक सदस्य तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताको । एक हाइप्रोफाइल कर्मचारी संघीयतामा
कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न भारत गएर फर्किएपछिको 'रियलाइजेसन'
मिडियामार्फत यसरी आएको थियो । उसोभए नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई उताजस्तै बनाउने
प्रयास किन नगर्ने ? छिमेकबाट राम्राकुरा सिक्नै हुँदैन ?
नेतृत्व र व्यवस्थापनको तहमा रहने हाइप्रोफाइल कर्मचारीका तल्लो
श्रेणीका कर्मचारीप्रतिको असन्तुष्टि बेलाबखत आइरहन्छन् । सानाले 'टेरेनन्',
'अनुशासनहीन भए' इत्यादि गुनासाहरु मिडियामा छताछुल्ल हुन्छन् । मानौं, दोषजति सानामा
छ । खराबीजति सानामा छ । हरेकजसो कार्यालय प्रमुख र हाइप्रोफाइलहरु सबै हिसाबले ठीकठाक
हुने तर साना कर्मचारीमात्रै खराब हुनु सम्भव छ ? सानामाथिमात्रै डण्डा चलाएर
प्रशासन सुध्रिएला ?
नेपालको प्रशासनमा 'रिजल्ट' सानाबाट खोज्ने र सानालाई नै जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति हाबी छ । पंक्तिकारको बुझाईमा नेतृत्वबाट 'रिजल्ट' खोज्ने प्रणाली विकास भएकै दिनदेखि प्रशासनमा व्यापक सुधार आउन थाल्नेछ ।
यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा नेपालको प्रशासनको नेतृत्व वि.सं. २०४९/५० सालतिर
खरिदार पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुले गरिरहेका छन् । प्रायः प्रशासनको नेतृत्वसँग
हरेक तहमा रहेर काम गरेको अनुभव छ/हुन्छ
। नेतृत्वलाई हरेक तहका अप्ठ्यारा, त्यो तहमा काम गर्दाका पीडा, योग्यता, क्षमता, दैनिक
व्यवहार, कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धता सबैसबै विषय राम्रोसँग थाहा छ । उसोभए उच्च
तहको प्रशासनले प्रशासनभित्रका समस्या समाधानका लागि ठोस र सार्थक पहल किन नगर्ने
? कर्मचारीतन्त्रका समस्यालाई राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा बन्न नदिईकन समाधान गर्ने
उपाय नभएकै हो त ?
व्यवस्थापकीय तहमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वसँग राजनीतिक दल र सरकारमा
कर्मचारीतन्त्रप्रति रहेका कतिपय गलत बुझाईलाई मेटाउँदै, ठूला र सानाको बीचमा रहेको
खाडललाई पुर्दै प्रशासनलाई चुस्त पार्ने क्षमता छैन ? छ भने किन ढिलाई भइरहेको छ ?
कि साना कर्मचारी र समग्र कर्मचारीतन्त्रको विषय 'डिट्याच' हुनुमै नेतृत्वको हित छ
?
आर्थिक-सामाजिक कारण
कर्मचारीको जीवन र अर्थतन्त्रको प्रसङ्ग आउनासाथ पंक्तिकारको
मानसपटलमा दुईवटा दृश्य आउँछन् । एक- 'फलानो कार्यालयमा सरुवा गरिदिए बिरामी आमाको
लागि औषधी किन्ने पैसा अतिरिक्त कमाई हुन्थ्यो भनेर हाकिमको अगाडि धरधरी रुने
सहायकस्तरका एक कर्मचारी । दुई - एक दर्जनजति सांसदहरुको लबिङसहित अमूक जिल्लामा
सरुवा भई गएका तृतीय श्रेणीका अधिकृतको रवाफ ।
कर्मचारीको अर्थतन्त्रसँग जोडिने अरुपनि धेरै विषयहरु छन् । यसपालिको
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले 'कर्मचारीको सेवा, सुविधा कटौती गरेको छु', भन्नासाथ सांसदहरुले
बेजोडरुपमा टेबल ठोके । मिडियाहरुले एक किसिमको सन्तोषसहितका समाचार लेखे । यसका
पछाडि कर्मचारी आर्थिकरुपमा सबल हुनुहुँदैन । कर्मचारीको जिन्दगी सजिलो गरी
चल्नुहुँदैन भन्ने सोचले काम गरेको छ । सँगसँगै यस्तो सोचले भ्रष्टाचार र गलत
अभ्यासलाई अप्रत्यक्षरुपमा बढावा दिएको छ ।
कर्मचारीलाई न्युनतम दैनिक व्यवहार चलाउन कठिनाई नहुने गरी वैधानिकरुपमै
तलब, सुविधाको व्यवस्था गरेमा अरु किसिमको विकृति रोक्न मदत पुग्छ । ट्रेड
युनियनमा आबद्ध व्यक्तिहरुका गलत क्रियाकलापमा कमी आउँछ । तर, यसतर्फ व्यवस्थापकीय
र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन । सधैंभरी आर्थिक रुपमा कमजोर हुनुपर्ने यथार्थले
समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई नै लोभीपापी बनाउन मदत गरेको छ । समाजले कर्मचारीप्रति नै
नकारात्मक सोच राख्ने अवस्था बन्नुमा आर्थिक कारणसमेत जिम्मेवार छ ।
अन्त्यमा,
कुनैपनि कुरा बिग्रिनुमा, बद्नाम हुनुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारणको
भूमिका धेरै हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले बाटो बिराउँदै गएर सबैभन्दा अपमानित र
निम्छरो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति नै मूलरुपमा जिम्मेवार छ । यसको सुधारको
लागि पनि बाह्यपक्षको सदाशयताभन्दा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनकै भूमिका
प्राथमिक हुन्छ । त्यसबाहेक संघ, संगठन र कर्मचारीको अनावश्यक राजनीतिक लसपस र
यससँग सम्बन्धित आर्थिक-सामाजिक कारणको समेत निरुपण हुनु जरुरी छ । अनिमात्रै
कर्मचारीतन्त्रमा हामीले अपेक्षा गरेको सुधार देखिन्छ ।
