कर कानूनको परिपालना र करदाता शिक्षा

सुमन बुढाथोकी

सुमन बुढाथोकी

Apr 02, 2021 | 10:27:32 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

आन्तरिक राजस्व परिचालन मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि एउटा बलियो आधार स्तम्भ हो । आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र राज्यले लोककल्याणकारी एवं सन्तुलित आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्न सक्दछ । मुलुकको समग्र हितका लागि कानून बमोजिम राज्यलाई कर तिर्नु हरेक व्यक्तिको दायित्व हो । करको प्रकृति अनुसार आम्दानी, कारोबार वा सम्पत्तिमा कर लगाउने गरिन्छ । राज्यको उत्पत्ति र कर संकलनको कार्य सँगसँगै भएको मानिन्छ ।

सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त (Social Contract Theory ) बमोजिम राज्यको उत्पत्ति भएदेखि हालसम्म कर संकलन राज्य संचालनको निम्ति अनिवार्य शर्तको रुपमा रहँदै आएको छ । राज्य संचालनका हरेक क्रियाकलापमा कर राजस्वको योगदान रहन्छ । त्यसैले कर राजस्व राज्य प्रणालीको प्राण हो । जसको संकलन र परिचालन बिना राज्य संचालन प्रकृयामा कठिनाई उत्पन्‍न हुन्छ । कर लोकतन्त्रको आधार पनि हो । बेलायतको इतिहासमा राजा र संसदबीचको संघर्षको कारक पनि कर नै थियो । राजाको आदेशमा होइन कि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको कानूनबाहेक कर लगाउन पाइन्‍न भन्नेबारेको लामो संघर्षपछि अन्तत: "No Taxation Without Representation" भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो । जुन आजसम्म पनि संसारका प्राय सबै देशहरुले आफ्नो संविधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११५  मा " कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन" भन्ने उल्लेख छ ।

कतिपय कारोबार करमा दर्ता नभईकन हुन्छन् भने कतिपय करको दायरामा आएपनि कर कानूनको पूर्ण पालना गरिरहेका हुँदैनन् ।

कर राजस्व राज्य संचालनको अनिवार्य शर्तकै रुपमा रहेता पनि करसम्बन्धी कानूनको परिपालना गर्न सरकारमा रहने पदाधिकारी र कर तिर्नुपर्ने जनता दुवै पक्षले सहजै सरल ढंगबाट मन हलुङ्गो बनाउने गरेको पाइँदैन । फलतः कुल जनसंख्याको थोरै हिस्सामात्र करको दायरामा समावेश भएको हुन्छ भने कारोबारको हिस्सा पनि त्यति नै कम मात्रामा समेटिन्छ । करको भय वा बुझाइको कमीले पनि कतिपय करको दायरामा आउन चाहनेहरु पनि आईरहेका हुँदैनन् । नागरिकको बुझाइमा जटिल कानून र झन्झटिलो प्रकृयाका कारण समेत करको दायरामा आउन सकिरहेको अवस्था छैन । कर आफैमा करदाताका लागि त्यति रुचिकर र कर्णप्रिय शव्द नभएकोले पनि सकेसम्म सम्भावित करदाताहरु कर प्रणालीमा आबद्ध चाहँदैनन् । करको दायरामा आएका करदाताले पनि कर कानूनको अक्षरशः पालना गर्दैनन्, गरेको पाइँदैन । यो आलेख करदाता शिक्षाको माध्यमले कर कानूनको परिपालनामा कसरी योगदान पुग्‍छ भन्‍नेमा केन्द्रित छ ।

नेपालमा कर कानून परिपालनाको अवस्था

सरकारले राज्य सञ्‍चालनको लागि वार्षिक खर्चिने रकमको अनुमान गरी सोको कार्यान्वयन गर्न कर कानूनको निर्माण गर्दछ । सकेसम्म जनतामा नैरास्यता पैदा नगरिकनै प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको विकास होस् भन्ने हेतुले कर प्रशासन सञ्‍चालन भइरहेको हुन्छ । राज्यले जनता नियमानुसार कर प्रणालीमा सहभागिता जनाई प्रकृयाबद्ध भएर समयमा नै कर संकलनमा योगदान गरुन् भन्ने सोच लिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सरकारले सोचेजस्तो भइरहेको हुँदैन ।

त्यस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (P-PAN) लिने करदाताको संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९,९०८,१३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब दोब्बरले वृद्धि भई १९,७३,४५२ पुगेको छ । यो आँकडा संख्यात्मक रुपले उत्साहप्रद वृद्धि हो ।

कतिपय कारोबार करमा दर्ता नभईकन हुन्छन् भने कतिपय करको दायरामा आएपनि कर कानूनको पूर्ण पालना गरिरहेका हुँदैनन् । कतिपय कारोबार कानून छलेर अनौपचारिक ढंगबाट भईरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको PAN For All  भन्ने नीतिअनुरुप करको दायरामा आउने व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने कुल करदाता संख्या २०७७ को अषाढ मसान्त सम्म ३३,३२,३८६ पुगेको छ । जसमध्ये व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता आ.व. २०७५/०७६ मा ११,६४,७४२ रहेकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा १,९४,१९२ ले बढेर १३,५८,९३४ पुगेको अवस्था छ । त्यस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (P-PAN) लिने करदाताको संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९,९०८,१३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब दोब्बरले वृद्धि भई १९,७३,४५२ पुगेको छ । यो आँकडा संख्यात्मक रुपले उत्साहप्रद वृद्धि हो । कर प्रशासनको प्रभावकारिता र यसको उत्तरदायित्व बढ्नु, करदाताको कर सहभागिता लागत र समयमा क्रमश: अपेक्षित सुधार हुँदै जानुका साथै कर कानूनका नीतिगत मार्गदर्शनहरु समय सापेक्ष हुँदै जाने लगायतका कारणले कर राजस्वको दायरा तथा योगदानमा वृद्धि गर्दै लगेको छ।

करको दायरा तथा कर सहभागिताको अवस्था

करको दायरा बिस्तार

२०७४/०७५

२०७५/०७६

२०७६/०७७

 

व्यवसायिक स्था.ले.नं

११६०९७

१९९१६६

१९४१९२

व्यक्तिगत स्था.ल.नं

७९९७३

२२९८५०

९८२६३९

मू.अ.कर दर्ता

२०९३९

३६५३२

४४६३८

अन्त: शुल्क इजाजत

५९१४७

६८२१३

९४२९२

Withholder PAN

 

७३७

४३६९

कर सहभागिता

 

आय विवरण प्राप्ति

६१५६६६

६८२८८३

७००२६१

आय विवरण ननफाइलर

 ४६ %

४८ %

५० %

मू.अ.कर ननफाइलर

२३.६८ %

२५.१० %

३८.४६ %

(आन्तरिक राजस्व विभाग आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट)

जसरी करदाताहरुको सहभागितामा बढोत्तरी भइरहेको छ त्यसरी नै सबै करदातामा कर कानूनको पूर्ण पालनालाई बढ्दै गएको भने पाइँदैन । आयकर विवरण बुझाउने गरी दर्ता भएका १३,५८,९३४ व्यवसायिक करदातामध्ये ५० प्रतिशतले आय विवरण नै बुझाउँदैनन् । आयकरमा दर्ता भएका करदाता मध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा D1 विवरण (बीस लाख सम्म कारोबार र २ लाख सम्म आय) बुझाउने करदाताको रहेको छ । उक्त D1 विवरण बुझाउने करदाताको कर राजस्वमा योगदान जम्मा १ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने बाँकी ९९ प्रतिशत योगदान करिब साढे पाँच लाख करदाताहरुको छ ।

कर कानूनको परिपालनामा इमान्दारिताको कमीका कारण वर्षेनि ननफाइलर बढ्ने, कर तिर्न आलटाल गर्ने, तिर्नै परेपनि कर दायित्व कम गर्न खर्च र आम्दानीको वास्तविक विवरण लुकाउने जस्ता कार्यहरु बढ्दै गएका छन् ।

त्यस्तै मूअकरमा २०७७ अषाढ मसान्तसम्म २,५५,९६३ करदाता दर्ता भएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ४४,६३८ ले बढी हो । मूअकरमा दर्ता भएका करदाता २,५५,९६३ मध्ये पनि करिब ९८ हजारले विवरण नै बुझाउँदैनन् । विवरण बुझाएका मध्ये २९.४४ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाउँछन् अर्थात वर्षभरी कुनै पनि कारोबार नभएको विवरण पेश गर्दछन् । त्यस्तै ४८.३८ प्रतिशतले कारोबारको क्रममा उठाएको मूअकरभन्दा मैले बुझाएको बढी भएकोले फिर्ता पाउँ भनी क्रेडिट विवरण पेश गर्दछन् । बाँकी रहेका २२.१७ प्रतिशत करदाताले मात्र डेबिट विवरण पेश गर्दछन् । यसमा पनि डेबिट विवरण बुझाउनेले समयमा मूअकर रकम दाखिला गर्दैनन् र वक्यौता रहन्छ । आषाढ मसान्तसम्म ३३.५ अर्ब मुअकर वक्यौता रहेको छ

 

२०७१/०७२

२०७२/०७३

२०७३/०७४

२०७४/०७५

२०७५/०७६

२०७६/०७७

Debit Returns %

१८.९८

१३.३

१३.२५

१४.०६

२५.६

२२.१७

Credit Returns %

४४.०३

५१.११

५१.१४

५१.९७

४५.९

४८.३९

Zero Returns %

२५

३५.५८

३५.६१

३३.९७

२८.५

२९.४४

 (आन्तरिक राजस्व विभाग आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट)

उल्लेखित तथ्यांकबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने कर कानून परिपालनाको सन्दर्भमा हामी कहींकतै चुकिरहेका छौं । जानेर होस् वा अन्जानवश कर कानूनको परिपालना गरिरहेको छैनौं । राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिको अनभिज्ञता वा परिपालनामा देखिएको कमजोरीले समग्र कर राजस्व प्रणालीमै चुनौती थपिंदै गईरहेको छ । कर कानूनको परिपालनामा इमान्दारिताको कमीका कारण वर्षेनि ननफाइलर बढ्ने, कर तिर्न आलटाल गर्ने, तिर्नै परेपनि कर दायित्व कम गर्न खर्च र आम्दानीको वास्तविक विवरण लुकाउने जस्ता कार्यहरु बढ्दै गएका छन् ।

करदाता शिक्षाको महत्व

"प्रजा सुखे सुखम् राज्यप्रजानम् च हिते हितम्" अर्थात् प्रजा खुशी भएमात्र राजा (सरकार) खुशी हुन्छ र जनताको हित भएमात्र राजाको (सरकार) हित हुन्छ भन्ने मान्यता राज्यले बोकेको हुन्छ । राज्य प्रणालीले तदनुरुप नै करारोपण गरेको पाईन्छ । राज्यलाई कर तिर्नु जनताको अनिवार्य शर्त हो भने त्यही कर तिर्ने वातावरणलाई सरल, सहज, छिटो छरितो बनाइदिनु राज्यको दायित्व हो । प्रकृयागत सरलीकरण र बुझाईलाई फराकिलो बनाउन सकिएको खण्डमा करको दायरामा नागरिकको स्वत: सहभागिता रहन्छ ।

करप्रतिको सोच, संस्कार र संस्कृतिलाई नबदलेसम्म करदेखि भाग्ने प्रवृति रहिरहन्छ । करदाता शिक्षा कार्यक्रममार्फत कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

कर प्रशासन संचालन गर्ने निकायले जनताबाट संकलित कर राजस्व रकम जनताका आधारभुत आवश्यकता र विकास निर्माण कार्यकै निम्ति खर्च हुन्छ भन्ने विषयलाई बुझाउनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ करको दायरामा आएपश्चात् पालना गर्नुपर्ने नियम तथा सेवा प्राप्त गरिरहँदा अपनाउने विधिको अस्पष्टताको कारण पनि करदेखि भाग्ने प्रवृति रहेको पाईन्छ । समयमा कर विवरण र कर रकम नबुझाउँदा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क, जरिवाना र ब्याजको कारण करको बोझ बढी भईदिँदा करलाई बोझकै रुपमा लिइँदै आएको पाईन्छ । सरकारले करदातामैत्री कर प्रशासन सञ्चालन मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै करको बोझलाई हलुङ्गो बनाउने प्रयत्‍न गरिरहेको हुन्छ । चाहे त्यो सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गरेर होस् वा करदाताका अज्ञानता वा अस्पष्टतालाई हटाउन कर शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरेर होस् ।

करदाताका विविध समस्या र कठिनाईलाई समाधान गर्ने प्रयत्‍न अनुरुप करदाता शिक्षा प्रदान गर्नु कर प्रशासनको कर्तव्य हो । करका विषयमा जनताले नबुझेका विषयमा स्पष्ट पार्दै कर डरले हैन, रहरले तिर्नु पर्दछ भन्ने सोचको विकास गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि कर शिक्षाका विषयमा जनताको सोच र अवधारणा सकारात्मक नबनेसम्म करलाई सदैव बोझकै रुपमा लिने अवस्था रहिरहन्छ । जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहन्छ र अवैध आर्थिक क्रियाकलाप मौलाउँदै जान्छ । करप्रतिको सोच, संस्कार र संस्कृतिलाई नबदलेसम्म करदेखि भाग्ने प्रवृति रहिरहन्छ । करदाता शिक्षा कार्यक्रममार्फत कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

कर तिर्नु गौरवको कुरा हो भन्ने भावना जबसम्म विकास हुँदैंन तबसम्म कर कानूनको अक्षरशः परिपालना सम्भव छैन ।

कर प्रशासनका चुनौतीहरु

करको दायरामा आउनुपर्ने करदाताहरु र दर्ता भइसकेका करदाताले पनि कानूनको पालना नगर्ने धेरै कारणहरु हुन सक्दछन् । त्यस्ता कारणहरुमध्ये मुलभूत रुपमा करदाता शिक्षाका दुई आधारभुत मान्यतामा बुझाईको कमीका कारण कर कानूनको परिपालनामा बिलम्व भइरहेको पाइन्छ । पहिलो, कर प्रणाली झण्झटिलो र बुझ्न कठिन छ भन्ने आम धारणा छ । सेवा प्रवाहका विविध तौर तरिका अनि विधि र प्रकृयाको अनभिज्ञताका कारण यस्तो हुन्छ । सजिलोपना सफल कर प्रणालीको पूर्वशर्त हो । जति बुझ्न कठिन भयो त्यति नै पालनामा कमी हुन्छ । जति सहजपना थपिन्छ, त्यति कर प्रणालीको उत्पादकत्व बढ्दछ । दोश्रो पक्ष, कर हाम्रै लागि संकलन र खर्च हुन्छ त्यसैले कर तिर्नुपर्दछ भन्ने आत्मबोधको कमी देखिन्छ । कर तिर्नु गौरवको कुरा हो भन्ने भावना जबसम्म विकास हुँदैंन तबसम्म कर कानूनको अक्षरशः परिपालना सम्भव छैन ।

जनताले तिरेको कर आमजनताको बृहत्तर हितमा मितव्ययी र उत्पादक तवरले खर्चिनु पर्छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अनुभूति करदातालाई भयो भने उसले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने बुझ्दछ वा कर तिर्न आनाकानी गर्न थाल्दछ । कर प्रशासनको क्षमतामा अपेक्षाकृत विकास र बिस्तार हुन नसकेको यथार्थ पनि हामीसामु छ । क्षमतावान मानव संसाधन, मेसिनरी औजार उपकरण लगायत भौतिक साधनका अतिरिक्त नीति, नियम, कानून, विधि र प्रकृया साथै सीप व्यवहार र सोचमा समयानुकुल परिवर्तन हुनसकेको छैन । कतिपय करदाताको बुझाईमा समग्र कर प्रशासन करदातामैत्री नरहेको भन्ने छ । करदाता र कर प्रशासकबीच एक आपसमा सन्देह र संशयको अवस्था देखिन्छ। कर प्रशासनले करदाताको व्यवहार पारदर्शी नभएको गुनासो गर्दै आएको छ भने कर प्रशासनलाई बढी प्रकृयामूखी, झन्झटिलो, बुझ्न कठिन र करदाताको भावनालाई नबुझ्ने जस्ता आरोप लाग्‍ने गरेको छ ।

  • करको दायरामा रहेका करदाताको कारोबार गतिविधि र स्थान लगायतको अवलोकन, नियमित सम्पर्क र समन्वय कायम गर्दै कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृयालाई सरल, सहज र झण्झटमुक्त बनाउनु पर्दछ

समाधान के ?

कर कानूनको परिपालना सर्वप्रथम करदाताको पहिचानबाट सुरु हुन्छ । कानून बमोजिम कर प्रणालीमा आवद्ध करदाताहरुलाई प्रवाह गरिने सेवालाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, झन्झटमुक्त र नतिजामूलक बनाउन सकिएको खण्डमा सबै करदाताको सहभागिता स्वतःस्फुर्त हुनजान्छ । कर कानूनको परिपालनामा कर प्रशासक जबरजस्ती लाग्नैपर्ने भन्दा पनि यसलाई स्वचालित, वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ । स्वयं कर प्रणाली लागु भइसकेको अवस्थामा करदातालाई पहिलो कर अधिकृतको रुपमा लिइन्छ । उनीहरुले स्वयं निर्धारण गरेको विवरण र कर रकमलाई कर प्रशासकले भेरिफाई मात्र गर्ने हुँदा पहिलो जिम्मेवारी करदाताकै हुन जान्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि करदाताले कर कानूनको अक्षरस पालना गर्न जरुरी छ । त्यसको साथै करदाताको समस्या, बाधा अड्चनलाई गाँठो फुकाउन कर प्रशासक जहिल्यै तत्पर रहन जरुरी हुन्छ । अहिले देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि निम्‍न उल्लिखित विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

  • सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न समाजका सबै वर्ग, तह र तप्काको कर प्रशासनप्रति सकारात्मक धारणाको विकासका लागि करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । करदाता शिक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट कराधार बिस्तार गर्ने, कर सहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्ने र करदातालाई कर कानून परिपालना गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्दछ । करदाताहरुको प्रकार, किसिम अनुसार करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई स्पेसिफिक बनाउनु आवश्यक छ ।
  • लगानीमैत्री कर प्रणालीका रुपमा उद्योग व्यवसायलाई करको छुट सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार दिइएका छुट, सुविधाबारे व्यापक सचेतना र प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ ।
  • करको दायरामा रहेका करदाताको कारोबार गतिविधि र स्थान लगायतको अवलोकन, नियमित सम्पर्क र समन्वय कायम गर्दै कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृयालाई सरल, सहज र झण्झटमुक्त बनाउनु पर्दछ
  • कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने सबै निकायबाट दैनिक सम्पादन हुनै क्रियाकलापमा एकरुपता कायम गर्दै जानुपर्दछ । जसरी विवरण बुझाउने, कर दाखिला गर्ने तरिका र समय स्पष्ट छ, त्यसैगरी अन्य प्रत्येक क्रियाकलाप जस्तैः वक्यौता असुली, बेरुजु फर्छ्यौट, कर परीक्षण र अनुसन्धानका विधि र प्रकृयाका प्रत्येक चरणहरुको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिदिनुपर्दछ ।
  •  समग्र करदाताहरुको व्यवहार अध्ययन गर्ने, उनीहरुको धारणा बुझ्ने, दृष्टिकोण हेर्ने प्रणालीको विकास गरी प्राप्त सुझाव र सल्लाहको क्रमसशः कार्यान्वयन गर्दै जाने पद्धतिको विकास गर्दै जानुपर्दछ ।
  • कर कानूनको उल्लंघन गर्ने करदाताको पहिचान गर्दै त्यस्ता निरोधात्मक विधि एवं रणनीति अपनाउनु पर्दछ 


लेखक बुढाथोकी नेपाल सरकारका कर अधिकृत हुन्  । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved