बजेटमा नाडाको सुझावः एभरेष्ट बैंकको एकाधिपत्य तोड्नेदेखि भारतीय 'प्लेट' मा भन्सार बढाउनेसम्म

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

May 15, 2020 | 02:37:22 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गर्दैछ । आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेका कारण सरकार सरोकारवालासँग बजेटका सुझाव संकलन गर्दैछ । अर्थमन्त्रालयले बजेट केन्द्रित छलफललाई तीब्रता दिएसँगै व्यवसायीक संगठनहरु पनि सुझाव दिँदै आएका छन् । 

अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन (नाडा)ले पनि बजेटका लागि सुझाव पठाएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि शून्य हुँदा लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव कम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने नाडाको माग छ । 

नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालका अनुसार स्पेयर पार्टस्, टायर ट्युब, लुब्रिकेन्टस् लगायतको आयातलाई सहज बनाउनुपर्ने, २ पांग्रे सवारी साधनमा ४० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत बनाईएको अन्तःशुल्क समायोजन गरिनुपर्ने, नेपाल मै अटोमोवाइल मेनुफेक्चरिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, उच्च प्रविधि र देशमा भित्रिने र देशमा आर्थिक गतिशीलता समेत बढने भएकोले हालको अन्तःशुल्क महशुल दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई शुन्यमा ल्याउनु पर्ने, तथा यस्ता  मेनुफेक्चरिङ्ग कम्पनीहरुले आयात गर्नेे स्पेयर पार्टसहरुको भन्सार दरमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्नेलगायतका माग नाडाको छ । 

नाडाले ४ पांग्रे सवारी साधनको पनि अन्तः शुल्क घटाउन माग गरेको छ । 

इलेक्ट्रीकल गुडस क्यारियर जस्ता यातायातका साधनहरुमा पनि हालसम्म ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको छ यसमा पनि अन्य इलेक्ट्रीकल सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा दिइएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलको दर कायम गरिनु पर्ने, इलेक्ट्रीकल भेहिकलमा प्रयोग हुने चार्जिङ्ग मेशिन तथा इलेक्ट्रीकल भेहिकलहरुमा मात्र प्रयोग हुने ब्याट्रिहरुको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल दर कायम गरिनुपर्ने, त्यसैगरी ४० सिट भन्दा बढी क्षमताका बसहरु आयात गर्दा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, इलेक्ट्रीकल चारजिङ्ग स्टेशनको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने । तथा जुनसुकै इलेक्ट्रीकल सवारी साधनहरुको आयातको सम्बन्धमा समान नीति हुनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा हाल सरकारले तय गरेको भन्सार दरहरुको व्यवस्था उचित रहेकोले सोहि व्यवस्था कायम हुनुपर्ने नाडाले जनाएको छ । 

नाडाले हाल एभरेष्ट बैंक मात्र राजश्व बुझ्ने निजी बैंक रहेकोले २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क वर्गका सबै वाणिज्य बैंकहरुमा राजश्व बुझाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।  मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता भईसकेका फर्म÷कम्पनीहरुले १.५ प्रतिशत टिडिएस गर्ने व्यवस्थाको अन्त हुनु पर्ने, सवारी साधनहरुको प्राविधिक अवस्थाको चेक जाँच गर्ने अर्थात शुरक्षित सवारी साधनका लागि १२ महिनामा एक पटक यातायात व्यवस्था विभागले गर्दे आएको सवारी साधनहरुको प्रमाणिकरणको व्यवस्था नेपालका लागि अधिकृत सवारी साधनको पैठारीकर्ताहरुको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, नेपालमा नै ब्गतयmयदष्भि ब्ककझदष्लिन एबिलत स्थापनाका सन्दर्भमा सरकारले दिदै आएको २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटलाई बृद्धिगरी ५० प्रतिशतमा पु¥याउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । 

त्यस्तै भारतबाट भारतीय नम्बर प्लेटमा नेपाल आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा भन्सार विन्दुहरुमा प्रतिदिन जुन दरमा रकम उठाउने गरेको छ त्यसमा सतप्रतिशत बृद्धि गरिनु पर्ने तथा ती साधनहरुलाई ३० दिनसम्म मात्र नेपालमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि नाडाले सुझाएको छ। 

यस्ता छन् अन्य सुझावः

यसअघि भारतीय गाडीमा भन्सार बढाउनेसम्म हुँदा बुझाई अन्यथा भएकाले सच्याईएको छ...

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved