विदेशबाट सवारी साधन आयात गर्दा अनिवार्य कमिशन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । यसअघि कमिशन खुलाएर मात्रै सवारी साधन आयात गर्दै आएका बिक्रेताहरुले अब कमिशन नखुलाई सवारी आयात गर्न सक्ने भएका हुन् ।
वाणिज्य विभागले सवारी आयातकर्ताको माग अनुसार कमिशन नखुलाई सवारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार विदेशी बस्तु आयात गरेर बिक्रि गर्दा अनिवार्य कमिशन खुलाउनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक नभएका कारण हटाउन माग गर्दै आएको र अहिले सम्बोधन भएको बताएका छन् ।
‘नेपाली ब्राण्डको बिक्रिमा कमिशन दिएर, खुलाएर प्रचार गरिनुपर्नेमा विदेशबाट ल्याएर बस्तु बेच्नेले बेच्नका लागि बस्तु ल्याउनु अगावै कमिशन खुलाउनुपर्ने नियम अवैज्ञानिक थियो’ नाडा अध्यक्ष दुलालले भने, ‘वाणिज्य विभागले अब कमिशन घोषणा गर्न नपर्ने भनिसकेको छ, यो राम्रो निर्णय भएको छ ।’
व्यवसायीले राहत महशुस गरेको भएपनि विभागले कसैलाई थाहा नै नदिई कमिशन खुलाउनुपर्ने नियमलाई हटाईदिएको हो ।
‘एजेन्सी ऐन पूरानो भयो’
वाणिज्य विभागले भने कुनै न कुनै तवरबाट कमिशन खुलाईने गरिएको जनाएको छ । कतिपय ऐन कानुनहरु पूराना भएकाले एकिकृत वाणिज्य व्यवसाय ऐन चाहिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको विभागका निर्देशक रघुनाथ महत बताउँछन् । २०१४ सालमा एजेन्सी ऐन आएको र २०१९ मा एजेन्सी नियमावली बनेको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यही कानुनकै भरमा विभागले कमिशन अनिवार्य देखाउनुपर्ने भन्दै आएको थियो ।
‘अब अहिले धेरै नयाँ कुराहरु सुरु भईरहेका छन्, तर कानुन पूरानै छ’ विभागका निर्देशक महत भन्छन्, ‘नयाँ कुराहरु पूराना ऐन कानुनले समेटेका छैनन्, त्यही भएर एकिकृत वाणिज्य व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ भनेर बहस पनि सुरु भएको छ ।’
एजेन्सी दर्ताका क्रममा अंकमा कमिशन देखाउँनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको भनिएपनि कुनै न कुनै रुपमा कमिशन अंक खुलेकै हुने विभागको दाबी छ । दर्ताका गर्दा कमिशन नखुलेको भएपनि नविकरणको समयमा भने कमिशन अंक खोजिने विभागले जनाएको छ ।
एजेन्सी बिना ल्याउँदा ३० प्रतिशत जरिवाना
वाणिज्य विभागमा एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कमिशन घोषणा गरिएको सम्झौता अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो । एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा बस्तु उत्पादक कम्पनी र नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्ने कम्पनीबीचको सम्झौतामा कमिशन अंक खुलाउनैपर्ने र त्यो सम्झौता विभागमा बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै व्यवसायीले निरन्तर दबाब दिएपछि विभागले अहिले कमिशन घोषणा गर्न नपर्ने नियम बनाएको हो ।
सवारी आयातकर्ताले नेपालमा बिक्रिका लागि ल्याउँदा कति कमिशन पाउने र कति दिने भन्ने विषय निर्यातकर्ता र आयाताकर्ताको नीजि मामिला भएकाले यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने माग राख्दै आएको थिए ।
‘एजेन्सी लिँदा व्यवसायीले एक गाडी बराबर कति कमिशन पाउँछन् भन्ने कुरा पनि खुलाउनुपर्ने प्रावधान थियो’ विभागका निर्देशकले भने, ‘२ महिना जति अगाडी भएको निर्णय अनुसार अब व्यवसायीले त्यस्तो कुरा खुलाउनु पर्दैन ।’
आर्थिक ऐन २०७७ मा एजेन्सी बिना नै सवारी साधन ल्याए मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ । यो बाहेक कसले कति नाफा कमाउँछ भन्ने विवरण पनि विभागबाटै थाहा हुने गरी नियम बनाईएको छ । एजेन्सीमा दर्ता भएका कम्पनीले प्रत्येक तीन तीन महिनामा आफूले गरेको कारोबार विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
