असोज र कार्तिक महिनाबाट ४ पांग्रे सवारी साधनको बिक्रि शन्तोषजनक रुपमा भईरहेको छ । लकडाउनका कारण सुस्ताएको अटो बजारले केही गति लिने अपेक्षा व्यवसायीहरुले गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाटै ‘अटो लोन’ लाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति लिईएका कारण अपेक्षाकृत गति लिनेमा भने व्यवसायीहरु ससंकित छन् ।
‘अहिलेको पुस्तामाथि नै अन्याय’
नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ५० प्रतिशतको क्याप हट्न सकेको छैन । व्यवसायीक गाडीको हकमा भने ७० प्रतिशत फाइनान्सिङ छ । यसका कारण सवारी कर्जा बढ्न नसकेको व्यवसायीको बुझाई छ ।
‘५० प्रतिशतको क्याप हट्नुपर्छ, तथ्यांकमै हेर्ने हो भने १.५ प्रतिशत पनि कर्जा नउठेको भन्ने छैन’ नाडाका सचिव अनुप बराल भन्छन्, ‘तिर्न सक्छु भन्दापनि कुनै व्यक्तिले गाडी किन्न नपाउनु भनेको उसको अधिकारमाथि नै दबाब राख्नु हो ।’
उनले ५० प्रतिशतको क्यापलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने पनि बताएका छन् । १० वर्ष अघिसम्म ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा दिने गरिएको उल्लेख गर्दै बरालले अटो क्षेत्र लगानीको सुरक्षित क्षेत्र भएको दाबी गरेका छन् ।
बराल प्रश्न गर्छन्, ‘१० देखि १२ वर्ष अगाडीको जेनेरेशनले चाँही १० प्रतिशत पैसा तिरेर गाडी चढ्न पाएको थियो, अहिलेको पुस्तालाई चाँही ५० प्रतिशत तिरेर मात्रै चढ्न पाउने व्यवस्था गर्दा गरिँदा हालको जेनेरेशनमाथि नै अन्याय भएको ठहरिन्न र ?’
‘कर्जा नउठ्ने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन, इन्स्यारेन्सले सबै कभर गरेको हुन्छ’ बराल थप्छन्, ‘तिर्न नसकेको हकमा १० देखि १५ प्रतिशत ह्रास कट्टा गरेर बिक्रि गरेर कुनै ग्राहकले बैंकको पैसा तिर्दा पनि बैंकको कर्जा सबै उठ्छ ।’
हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फन नै निरन्तरता दिनु उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा नरहेको नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालको भनाई छ । निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ ।
‘करको प्रयोग कहाँ भयो ?’
अटोमोबाइल्स क्षेत्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत योगदान दिएको क्षेत्र हो । कुल राजश्वको २५ प्रतिशत योगदान अटो क्षेत्रले दिएको छ । तर, बाटो साँघुरो भएको, पूर्वाधार अभाव रहेको र विलासीका साधन प्रयोग गर्दा आन्तरिक रकम विदेशिन्छ भन्ने नीति अख्तियारी गरेर नीजि सवारी साधन चढ्नबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिन नहुने नाडाको भनाई छ ।
‘बाटो बनाउने, फ्लाई ओभर तयार गर्ने जस्ता काम त सरकारको हो नि । हामीबाट यति धेरै कर उठाइन्छ, त्यसको प्रयोग कहाँ भएको छ ?’ नाडाका सचिवले प्रश्न गरे, ‘आफूले गर्नुपर्ने काम चाँही नगर्ने अनि, नागरिकले गाडी चढ्छु, किस्ता तिर्न सक्छु भन्दा प्रतिशतको क्याप लगाएर अन्याय किन गरेको ?’
बैंकहरु कति तयार ?
राष्ट्र बैंकले नीति तयार पारे बैंकहरुले अटो कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवसायीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले नियम बनाएर लागू गर्ने कार्यविधि तयार पारे अटो लोनमा ८० देखि ९० प्रतिशत फाइनान्सिङको सुविधा दिन बैंकहरु तयार रहेको व्यवसायीहरु दाबी गर्छन् ।
‘राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशन अनुसार बैंकहरु चल्ने हुन्, नीति बनेर आयो भने बैंकले त खुशी भएर सवारी कर्जा प्रवाह गर्छन्’ एक जना व्यवसायीले भने ।
बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार आफूहरु चल्ने भएकाले नीति आउनुपर्छ वा आउनुहुन्न भनेर अहिले नै बोल्दा बेमौसमी हुने भन्दै मुख खोलेका छैनन् ।
