निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत यथावत राखेको छ । व्यवसायीले ५० प्रतिशतको क्याप हटाएर ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत पूरानै व्यवस्था यथावत राखेको हो ।
अटो लोन खुम्च्याउने नीति
मन्त्रिपरिषदले झण्डै २ वर्ष अगाडी पारित गरेको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ मा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र त्यस्ता सवारीका पार्टपुर्जा आयात गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सवारी कर्जाको सीमालाई ६ महिनाभित्र ५० प्रतिशतबाट पनि खुम्च्याउने भनिएको थियो ।
यसअघिः
राष्ट्र बैंकले अहिलेको पुस्तामाथि अन्याय गरेको गाडी बिक्रेताको आरोप
तर, नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन र अन्य व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएपछि अहिलेसम्म कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतमा यथावत छ । ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा नदिने र ५० प्रतिशतको कर्जा सीमा फराकिलो पार्नुको सट्टा खझ खुम्च्याउन खोजिएका कारण गाडी आयात गर्ने व्यापारीले सवारी साधन आयातका लागि ऋण नपाउने र उपभोक्ताले गाडी किन्न ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीले नियमित आपत्ति जनाईरहेका छन् ।
सवारी साधन, स्पेयर पार्टस् र पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा चुलिएका कारण नियन्त्रण गर्ने उपाय स्वरुप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२० लाखको गाडी नेपालमा ८५ लाख
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क बढाएको थियो । बजेटले विद्युतीय गाडीको मूल्यको ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । बजेटले ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउने छन् ।
बजेटपछि मूल्यको ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइँदै आईएको ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारीले ७५ प्रतिशत छुट पाउँदै आएका छन् । बजेटले मूल्यको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अब ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउने छन् । १५१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनमा बजेटले ६० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा लगाएकोमा अब २५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ ।
तर, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा भने ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क, शतप्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दै आएको छ । २० लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा कार आयात गर्दा नेपाली उपभोक्ताकोमा पुग्दा ८५ लाख रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
यस्तो छ मूल्य बढ्नुका कारणः
वास्तविक मूल्यः २० लाख
भन्सार शुल्क ८० प्रतिशतः १६ लाख
भन्सारपछि गाडीको मूल्यः ३६ लाख
अन्तःशुल्क ९० प्रतिशतः ३२ लाख ४० हजार
अन्तःशुल्कपछि गाडीको मूल्यः ६८ लाख ४० हजार
सडक दस्तुर १० प्रतिशतः ६ लाख ८४ हजार
सडक दस्तुरपछि गाडीको मूल्यः ७५ लाख २४ हजार
भ्याट १३ प्रतिशतः ९ लाख ७८ हजार १२०
भ्याटपछि गाडीको मूल्यः ८५ लाख २ हजार १२०
सरकारले लिने कुल राजश्वः ६५ लाख २ हजार १२०
यो पनिः
बजेटमा नाडाको सुझावः एभरेष्ट बैंकको एकाधिपत्य तोड्नेदेखि भारतीय ‘प्लेट’ मा भन्सार बढाउनेसम्म