नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्न शत् प्रतिशत क्यास मार्जिज राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सवारी साधनको स्पेयर पार्टस्को अभाव हुने भएको छ । एलसी खोलेर आयात गरिने बस्तुको आयातमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले १ सय प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै ब्रेक लाईनिङ, क्लच जस्ता बस्तुको अभाव हुने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले एचएस कोड ६८ बाट सुरु हुने बस्तुको आयातमा १ सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको लागि अत्यावश्यक ब्रेक तथा क्लच लगायतका बस्तुको अभाव हुने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् ।
‘एलसी खोल्न जाँदा सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्छ भनिन्छ, स्पेयर पार्टस् त अत्यावश्यक क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दा पनि बैंकले सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भन्दै एलसी खोल्न मानेका छैनन्, धेरै साथीहरुबाट गुनासो आईरहेको छ’ रिजालले भने ।
रिजालका अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकहरुले एलसी खोल्न सय प्रतिशत मार्जिन खोज्न थालेपछि बजारमा कम गुणस्तरका ब्रेक तथा क्लचहरु भित्रिने जोखिम पनि रहन्छ ।
ब्रेक र क्लचको आयातमा कडाई गर्ने नीति होइनः राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले पनि ब्रेक लाइनिङ तथा क्लच अत्यावश्यक बस्तुभित्र पर्ने भएकाले शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नहुनुपर्ने स्वीकार गरेको छ । नाडाका प्रतिनिधिहरुले यो विषय उठाएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई मौखिक रुपमा स्वीकार पनि गरेको छ । ‘अत्यावश्यक बस्तुको आयातमा पूरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘ब्रेक, क्लच लगायतका सवारीका अत्यावश्यक बस्तुको आयात कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति होइन ।’
अर्को सर्कुलर आवश्यकः व्यवसायी
राष्ट्र बैंकले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट पनि गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने जनाएपनि समय भने अहिलेसम्म नदिएको नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको विषय भएकाले पुनः अर्को सर्कुलर आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी नगरेसम्म बैंकहरुले सहजै एलसी खोलिदिने अवस्था नरहेको भन्दै नाडाका उपाध्यक्ष रिजालले राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने बताए ।
