नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी हुने विभिन्न कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सर्कुलरमार्फत थप प्रष्ट पार्दै कर्जाको जोखिम भार बढाएको हो ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार बढाएको राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ । रायट्र बैंकले व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा व्यतिmगत अटो लोनको जोखिम भार १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो व्यवस्था २०७९ साल असार महिनादेखि लागु हुनेछ ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्र ‘रिस्क’ होइन
राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा ‘रिस्कको भोलम’ बढी देखाएर लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् । अटोमोबाइल्स तथा सवारी साधनको क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्र भईसकेको भन्दै थापाले ‘विलासी’ वा बढी जोखिम भएको क्षेत्र मान्नु गलत भएको बताए ।
‘सबैभन्दा सहज तरिकाले लोन रिकभरी हुने क्षेत्र नै अटोमोबाइल्स क्षेत्र हो’ थापा भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा गएको लोन ९९ प्रतिशत बढी रिकभर भएको छ, अनि यहीँ क्षेत्रलाई जोखिम बढी भएको क्षेत्र भन्न मिल्छ ?’
उनले कम्तीमा कमर्शीयल भेहिकल (व्यवसायिक सवारी सधान)मा लगानी गरेका बैंकहरुले पनि यो कुरा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने बताए ।
अनुत्पादक क्षेत्र भनिनु गलत
नाडाका अध्यक्ष थापाले अटोमोबाइल्सको क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरिनु पनि गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनले कृषि उत्पादनदेखि अन्य उद्योगका उत्पादन र तिनलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सम्मको ढुवानी अटो क्षेत्रबाटै हुने भएकाले अटोमोबाइल्सको क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गरिनु गलत भएको बताए ।
‘कृषि उपजलाई बजारसम्म ल्याउन होस् वा उद्योगको र मटेरियल्सदेखि उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन होस्, सम्पूर्ण सप्लाईको काम अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट मात्रै हुन्छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रले कुल राजस्वको २५ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ, वार्षिक करिब २.५ खर्ब राजस्व यहीँ क्षेत्रबाट उठ्छ । अनि कसरी अनुत्पादक क्षेत्र भयो ?’
अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा बजारमा कम्तीमा व्यवसायिक सवारीलाई उत्पादनमूलक उत्पादनमा सघाउने साधनका रुपमा लिने गरिएपनि नेपालमा परिभाषा नै गलत बनाईएको उनको गुनासो छ ।
उनले राष्ट्र बैंकले अनुत्पादकसँगै जोखिम भार बढी भएको क्षेत्रका रुपमा अटो क्षेत्रलाई देखाएर बैंकहरुको लगानी ‘डाईभर्ट’ गर्न खोजेको दाबी पनि गरे । तर, जति नै कडाई गर्न खोजेपनि अत्यावश्यक भईसकेको सवारी कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकलाई कुरा बुझाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
