राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण बजारमा ‘नक्कली ब्रेक प्याड’को बिगबिगी, गाडी दुर्घटना बढ्ने जोखिम

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Aug 01, 2022 | 03:47:26 PM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

राष्ट्र बैंकले २०७८ पौष ५ गते बैंकहरुलाई परिपत्र गर्दै केही बस्तुको आयातमा एलसी (प्रतितपत्र) खोल्दा अनिवार्य शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै खोल्न निर्देशन दियो । यो निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले एच.एस. कोड ६८ अन्तर्गतका सबै बस्तुहरुको आयातमा शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दा अत्यावश्यक ‘ब्रेक लाइनिङ’ जस्ता बस्तुको आयात प्रभावित भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पूरै एच.एस. कोड उल्लेख नगरी ६८ मात्रै भनेर तोक्दा सवारी साधन गुडाउन अत्यावश्यक ब्रेक लाइनिङ, ब्रेक प्याड र हेलमेटको आयातमा पनि शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्दा आफूहरुले व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

‘उधारोमा बेच्न पनि आयातमा शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भयो’

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका सुनिल रिजालले ब्रेक लाइनिङ, ब्रेक प्याड जस्ता बस्तुहरु सवारी साधन चलाउन अत्यावश्यक बस्तु भएकाले यस्ता बस्तुहरुमा शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नहुने माग गरेका छन् ।

‘ब्रेक लाइनिङ भनेको सवारीका लागि अत्यावश्यक बस्तु हो, यसलाई प्रेस गरेपछि बल्ल गाडीमा ब्रेक लागेर रोकिने हो, यो नभई ब्रेक लाग्दैन’ रिजालले भने, ‘यस्ता बस्तुको आयातमा एलसी खोल्न अनिवार्य शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नियम व्यहारिक हुँदैन ।’

यतिमात्रै नभई, नगद मार्जिनका लागि व्यवसायीका राखेको रकमको ब्याज समेत आउँदैन । जस्तै १० लाखको सामान आयातका लागि एलसी खोल्दा नै १० लाख रुपैयाँ अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, उक्त रकमको ब्याज आउँदैन ।

‘क्यास मार्जिनको लागि राखेको पैसाको ब्याज पनि आउँदैन, अनि बस्तु आयात गरेर पनि उधारोमा बिक्रि गर्नुपर्छ’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘नगदमा मगाएर उधारोमा बिक्रि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । पानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी गर्ने गाडी, तेलका ट्याङ्कर, ट्रक, बस, टिफर जस्ता साधनका लागि ब्रेक लाइनिङ उधारोमा दिँदै आएका छौँ, दिनुपनि पर्छ । त्यसैले यस्ता बस्तुको आयातमा अनिवार्य शत् प्रतिशत क्यास मार्जिन राखिरहन पर्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

सच्याउन राष्ट्र बैंकसँग व्यवसायीको ‘गुहार’

व्यवसायीहरुले उक्त एच.एस. कोड सच्याउन माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन पनि बुझाएका थिए । व्यवसायीसँग राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एच.एस. कोड पूरै उल्लेख नगर्नू त्रुटी भएको स्वीकार गरेपनि हालसम्म सच्याएको छैन ।

व्यवसायीले यो प्रावधानले आफूहरुले एलसी खोलेर बस्तु आयात गर्न नसकेको र बजारमा अनौपचारिक बाटोबाट आएका गुणस्तरहीन बस्तुले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यो प्रावधान लागू हुनु अघि आयात भएका बस्तुको स्टक सकिएर बजारमा भन्सार छलेर ल्याईएका कम गुणस्तरका बस्तुहरु देखिन थालिसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘ठूला विदेशी कम्पनीले एलसी नखोली सामान पठाउँदैनन्, त्यसो हुँदा अहिले बजारमा देखिन थालेका ब्रेक लाइन र ब्रेक प्याडहरु नक्कली समान हुन्’ एकजना व्यवसायीले भने ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved