बाग्मती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमा नगदरहीत विद्युतीय प्रणाली 'प्रिपेड कार्ड' लागु गर्नलाई जारी गरेको टेण्डरमा 'सेटिङ' गरिएको पाइएको छ। नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणाली संचालनका लागि निर्धारित कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) मै 'सेटिङ' गरेको पाइएको हो।
२०७८ साल चैत ९ गते ३० दिन अवधि राखेर जारी गरेको सूचनानै रद्द गरि आफु अनुकुलको संस्थालाई नै उक्त टेण्डर पार्ने उदेश्यले मन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तन गरि दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको हो। मापदण्डका मुख्य बिषयबस्तु नै परिवर्तन गरि मन्त्रालयले २०७९ साउन १० गते दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले २०७८ साल चैत ९ गते ३० दिनको अवधि राखेर टेण्डर आव्हान गरेको थियो। तर, टेण्डर आव्हान गरेको २२ दिनपछि अर्थात बैशाख २ गते नै कुनै ठोस जानकारी बिना एक्कासी टेण्डर रद्ध गरेको थियो।
पहिलो पटक ३० दिने सूचना जारी गर्दा आफु अनुकुलको सँस्थाले नपाउने अवस्था आएपछि तयारीका लागि ३० दिने सूचना जारी गरेर २२ दिनमा उक्त सूचना रद्द गरिएको र अहिले मापदण्ड नै परिवर्तन गरि १५ दिने सूचना जारी गरिएको स्रोतको दाबि छ।
"हिजो टेण्डर आब्हान गर्दा चाउचाउ र तेल बेच्ने ब्यापारीले यो बारे पत्तो पाएनन, अहिले करोडौंको ब्यापार हुने देखेपछि त्यो बेला आब्हान भएको ३० दिने सूचना नै रद्द गरि १५ दिने सूचना जारी गरिएको हो।" स्रोत भन्छ, "दोस्रो पटक जारी गरिएको सूचनामा पहिलो पटक जारी गरिएको कार्यक्षेत्र सर्तहरु परिवर्तन गरिएका छन्, यसले नै यो प्रोजेक्टमा 'सेटिंङ' गरिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।"
कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) को मापदण्डमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गरिएका छन्। कम्पनीको योग्यता, कार्डको मुल्य जस्ता महत्त्वपूर्ण बिषयहरु परिवर्तन गरिएका छन्। कम्पनीको योग्यता तय गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैकंबाट अनुमति पाएको एउटा सँस्थाले मात्र पाउने गरि कम्पनीको योग्यता तय गरिएको छ। देखाउनलाई एक जना अग्रवालको नाम भएपनि वास्तवमा यस कम्पनीमा एक बैंकमा ठुला प्रमोटर रहेका उद्योगीको लगानी भएको स्रोतको दाबि छ।
पहिलोपटक जारि गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) मा सेवा प्रदायकबाट प्रति कार्ड ३० रुपैयाँ कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो। तर दोस्रोपटक जारी गरिएको सूचनामा यो मुल्य २३४ करिब करिब ३०० प्रतिशतले बढाएर १०० रुपैयाँमा कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै पहिलोपटक जारी कार्यक्षेत्रगत शर्त (टिओआर) को बुँदा १३ मा विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो भने दोस्रो पटक जारि सूचनामा यसमा थप गरि सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति वा स्वीकृति भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो सूचनाले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्ति एउटा संस्थालाई नै यो प्रोजेक्ट दिनलाई सर्तहरु परिवर्तन गरिएको पुष्टि हुन्छ।
यता बाग्मती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले लागत बढ्ने देखेर मुल्य र केहि सर्त परिवर्तन गर्नुपरेको बताएका छन्।
"लागत र अन्य कुराहरुबारे पर्याप्त अध्ययन नहुँदा पहिलोपटक जारी गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तमा केहि संसोधन गर्नुपरेको हो, कार्डको लागत ३० बाट बढाएर १०० पुर्याईएपनि यसको मुल्य त्यति नै नपर्न सक्छ" पोखरेलले भने।
यस अघि:
- कार्डबाट गाडी भाडा तिर्ने ठेक्कामा चलखेल, ब्यापारीको प्रभावमा मन्त्रालयका कर्मचारी
