सरकारको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा विजुलीबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधानको खपतमा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणमार्फत सरकारले १०० वाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क मिनाहा गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो र ती सवारीको भन्सार पनि १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको आयात र खपत बढिरहेको हो । मुख्यतः सरकराले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने उद्देश्यले यस्ता गाडीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको हो ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष एक हजार ८०७ वटा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधान आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै एक हजार ३५३ चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात भइसकेको छ । तीन पाङ्ग्रेसमेत जोड्दा पाँच हजार ५९७ वटा इलेक्ट्रिक सवारी नेपाल भित्रिएका पाइन्छ । तर यो आयात हुनुपर्ने भन्दा निक्कै न्यून हो ।
देशभर अहिले १० हजार बढी विद्युतीय सवारी साधनहरु गुड्दै आएका छन् । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट विद्युतीय सवारी साधनको आयात ह्वात्तै बढेको हो ।
तर गाडी आयातको तुलनामा त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति, चार्जिङ स्टेशन तथा अन्य सुविधाको उपलब्धताको अभावमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा लिएको प्रवद्र्धनात्मक नीति प्रभावकारी हुन सकिरहेको पाईँदैन । त्यसैले सहज सुविधा नपाइन्जेल विजुली गाडीहरु भित्र्याउन व्यक्ति तथा व्यवसायी डराउने गरेका छन् ।
छैन चाहिए जति चार्जिङ स्टेशन र प्राविधक
विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढिरहे पनि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन भने पर्याप्त छैन । विद्युतीय सवारी साधन बिग्रिएको अवस्थामा सहजै मर्मत गर्न प्राविधिकहरु पनि उपलब्ध छैनन् ।
चार्जिङ स्टेशनहरु शहर केन्द्रित मात्रै हुँदा प्रायः लामो दूरीमा यात्रा गरिरहने व्यक्तिले चाहेर पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न नपाइरहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका एक जना सदस्यले बताए ।
‘लामो बाटो यात्रा गर्दा बाटोमा चार्जिङ स्टेशन नभेटिए के गर्ने, गाडी बिग्रिहाल्यो भने प्राविधिक पाउन मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने आशङ्काले गर्दा इलेक्ट्रिक गाडी किन्न चाहनेले पनि किन्न सकिरहेका छैनन्’, एक जना इभी आयातकर्ता भन्छन् ।
उनले उपभोक्ताले इलेक्ट्रिक कार किन्दा जतासुकै चार्जिङ स्टेशन पाइन्छ, बिग्रियो भने मर्मतका लागि सहजै प्राविधिकहरु पाइन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कतिपय स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेता कम्पनी आफैँले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको र केही स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ तर त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् ।
प्रमुख शहर केन्द्रित चार्जिङ स्टेशन हुँदा विद्युतीय सवारी साधन मर्मतका लागि प्राविधिक जनशक्ति पनि शहर केन्द्रित नै भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । चार्जिङ स्टेशन गाउँ–गाउँमा विस्तार हुनासाथ विद्युतीय सवारीहरु पनि गाउँ–गाउँमा पुग्ने र सँगै प्राविधिकहरु पनि गाउँ गाउँमा पुग्ने विश्वास व्यवसायीहरुको छ ।
कहाँ बन्दैछ चार्जिङ स्टेशन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा ६० देखि ८० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन बनाउँदैछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बल्खु, साझा यातायात कार्यालय (पुल्चोक), नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय परिसर (रत्नपार्क), त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन छन् ।
उपत्यका बाहिर झापाको बिर्तामोडमा दुई र दमकमा एउटा चार्जिङ स्टेशन बन्ने क्रममा छ । सुनसरीको इनरुवा, मोरङको विराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पनि चार्जिङ स्टेशनहरु बन्दैछ ।
बारास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ, महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय र सर्लाहीस्थित हरिवन रिफ्रेस सेन्टरमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधिन छ ।
मकवानपुर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङमा पनि चार्जिङ स्टेशन बनिरहेको छ । काभ्रेको बनेपा, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी र खुर्कोटमा चार्जिङ स्टेशन बन्दैछन् ।
पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइडमा चार्जिङ स्टेशन बनाइँदैछ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीस्थित बर्दघाट इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् ।
दाङको लमही बसपार्क, बाँकेस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल (कोहलपुर), सुर्खेत नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीस्थित सशस्त्र प्रहरीको बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने तयारीमा प्राधिकरण छ ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले पनि बनाउँदै
देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीबीच सम्झौता पनि भएको छ ।
गत भदौमा भएको सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गरिरहेका दुई पेट्रोल पम्पमा र अरु थप १५ स्थानमा गरी १७ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने छ ।
नेपाल प्रहरीले पनि प्रहरी कल्याण कोषमार्फत सञ्चालन भइरहेका पाँच पेट्रोल पम्प, यहीँ कोषबाट सञ्चालन हुने गरी खुल्न लागेका अन्य चार पम्प र अन्य १६ ठाउँमा गरी कुल २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने जनाएको छ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर राखिनेछ ।
