
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि सामानको आयात निर्यातमा अरु बेला भन्दा फरक स्वरुप देखियो भने त्यसले तरङ्ग ल्याउने गरेको छ। विशेषगरि अरु बेला भन्दा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयात निर्यातमा हुने अस्वाभाविक गतिविधिलाई 'राजश्व' संग जोडेर हेरिने गरेकाले यस्ता कदमले नयाँ तरङ्ग ल्याउने गर्दछ।
यसै क्रममा चिनिया कार निर्माता कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको तथा नेपाली अटो बजारमा 'लिड' गरिरहेको 'बिवाईडी' ब्रान्डको गाडीको अस्वाभाविक आयातले अहिले नेपालको अटो क्षेत्रमा मात्रै नभई सिंगो व्यवसायिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ।
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा 'बिवाईडी' ब्रान्डका ९०० गाडी नेपाल भित्रिएको विषय अहिले तरङ्ग ल्याएको हो। अरु बेला सामान्य परिमाण भित्रिएको बेला अहिले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा एकै पटक ९०० गाडी नेपाल किन र कसरी भित्रियो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अर्थात साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। जसमा पछिल्लो चार महिनामा झन्डै ३४०० विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। यसमा पनि पछिल्लो पटक 'बिवाईडी' ब्रान्ड का ९०० गाडी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभाग स्रोतले जनाएको छ।
आगामी बजेटमा विद्युतीय गाडीमा दिएको छुट हट्न सक्ने भएकाले पनि बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा एकै पटक ९०० गाडी नेपाल भित्रिएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। त्यत्तिमात्र नभई यत्तिका परिमाणमा गाडी ल्याउन चाहिने आर्थिक स्रोतलाई लिएर पनि बजारमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
"अर्थमन्त्रालयका बहालवाल शक्तिशाली व्यक्तिकै संलग्नतामा मात्रै यी सबै कुरा हुन सक्छन्, सम्भवत: लगानी पनि त्यतैबाट जुरेको हुनुपर्छ" स्रोत भन्छ, "बजेटमा विद्युतीय गाडीमा दिईदै आएको छुट हट्यो भने यो घटनालाई सूचना चुहाएर गरिएको ठुलो अपराधको रुपमा लिन सकिन्छ, त्यो बेला केहि शंकास्पद व्यक्तिमाथि अख्तियार लाग्न सक्छ।"
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय गाडी आयात हुँदा १७ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यद्दपि यसबाट ७ अर्ब ७८ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। तर विद्युतीय गाडीमा दिईएको छुटले नेपाल सरकारले ४० अर्ब राजश्व गुमाएको तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्लो समय नेपालको अटो बजारमा 'बिवाईडी' ब्रान्ड का गाडीको एकछत्र राज रहेको छ। तर यसको पछाडी गाडीको गुणस्तर र आकर्षण भन्दा पनि विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था तथा राजनीतिक संरक्षण रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
'बिवाईडी' ब्रान्ड पहिलो रोजाई बन्नुमा यसको खरिदमा जम्मा १० प्रतिशत प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था, लागत मुल्य भन्दा बढी फ़ाइनान्सिङ्ग हुने, गाडीको ब्याट्रीको आयू भन्दा फाईनान्सिंग अवधि राखिएको, जस्ता नीतिगत कारण पनि भएको जानकार बताउँछन्।