
सरकारले आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को लागि बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा विद्युतीय गाडीका व्यापारीमा छटपटी शुरु हुन थालेको छ। कर छूटको सहुलियत जेठ १५ गतेदेखि नपाउने चिन्ताले यतिखेर विद्युतीय गाडीका व्यापारीमा छटपटी बढेको हो।
आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टिमले यो बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीमा दिंदै आएको कर छूट परिमार्जन गर्न सक्ने सूचना चुहावट भएपछि विद्युतीय गाडी व्यापारीमा छटपटी बढेको हो। विद्युतीय गाडी व्यापारी बीच आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा वाट अनुसार कर बढाइने चर्चा छ। ती गाडीको क्षमताअनुसार न्युनतम १५ प्रतिशत कर बढाउने लागिएको व्यापारी बीच चर्चा चलेको छ।
विद्युतीय गाडीमा केहि न केहि प्रतिशत भएपनि कर बढ्ने निष्कर्ष सहित सबै व्यापारीले यसको आयात बढाएका छन्। जसकारण चालू आव २०८०र८१ को वैशाख महिनामा मात्रै १ हजार ४०४ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।
गत चैत महिनासम्म विद्युतीय गाडीहरू सामान्य आयात भइरहेकोमा वैशाखमा भने भने दोब्बरले बढेको छ । गत चैत मसान्तसम्म ७ हजार ९३ वटा चारपाङ्ग्रे गाडीहरू आयात भएका थिए। जसमा ६५८ वटा मात्रै विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए ।
फागुनमा झन् २९१ वटा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । फागुन र चैत महिनाको आयातको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा वैशाख महिनामा मात्रै विद्युतीय गाडीको आयात दोब्बरभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल ८ हजार ४९७ विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भएका छन् । वैशाख महिनासम्म २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । जसमा ५० किलोवाटसम्मका ३ हजार ४७२ वटा कार, भ्यान र जिप आयात भएका छन् ।
त्यस्तै, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट सम्मका ४ हजार ९६ वटा, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट सम्मका १०५ वटा र २०१ किलोवाट देखि ३०० किलोवाटसम्मका ६ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भएका छन्।
राज्यलाई १ खर्बको नोक्सानी !
सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयातबाट आव २०७८/२०७९ मा ९० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गरेको सरकारले कर छूट दिएपछिको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३३ अर्ब ३३ करोड मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।
यता आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो नौ महिनामा पनि ३९ अर्ब ८९ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। कर छूट तथा पेट्रोल डिजेलको गाडी आयातमा आएको गिरावटका कारण यी दुई आर्थिक वर्षमा झन्डै डेढ खर्ब नोक्सानी भएको देखिन्छ। जसमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबर विद्युतीय गाडीको हिस्सा छ।
राजस्वको मूख्य स्रोतको रुपमा रहेको सवारीसाधन आयातबाट राजस्वमा व्यापाक गिरावट आएपछि अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। यहि कारणले गर्दा बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिदै गर्दा विद्युतीय गाडी व्यापारीमा कर बढ्ने चिन्ता एकाएक बढेको छ ।