दुईवटा वाइडबडी वीमान खरिद प्रकरणबारे छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले पुष २० गते डाकेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरु निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बिरुद्द खनिए।
बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षका सांसदहरुले बहालवाला संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बचाउको प्रयास समेत गरे। तर अधिकांश सांसदहरु महाप्रबन्धक बिरुद्द कडा रुपमा प्रस्तुत भए। केहिले कंसाकारलाई 'भ्रष्टाचारको महानायक' भने भने केहिले 'पूर्वराजाभन्दा तगडा' बताए। छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले कंसाकारलाई नै मुख्य दोषी साबित गर्ने प्रयास गरे।
वाइडबडी प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले कंसाकारलाई 'भ्रष्टाचारका महानायक' भने।
वाइडवडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने सबैभन्दा ठूला व्यक्ति कंसाकार नै भएको दाबी गर्दै उनले कंसाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि तगडा व्यक्ति भएको बताए। 'कंसाकारबिरुद्द कर्मचारी पनि डराएको देख्दा उनि ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि तगडा व्यक्ति भन्ने देखियो' उनले भने।
त्यस्तै नेकपाका सांसद प्रेम आलेले पनि यस प्रकरणको मुख्य दोषी महाप्रबन्धक कंसाकारलाई नै देखाए। भ्रष्टाचारको ठूलो डिजाइनर सुगतरत्न भएको भन्दै उनलाई चाँडो कारबाही हुनुपर्ने आलेले बताए।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि कंसाकारमाथी नै औला ठड्याए। वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा सबै भन्दा मूल व्यक्ति सुगरत्न नै भएको उनले बैठकमा बताए। त्रिपाठीले मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको बचाउ गर्दै पहिलो किस्ता गइसकेको अवस्थामा अन्तिम किस्ता पठाउनु बाध्यता हुन सक्ने तर्क गरे ।
अब के हुन्छ वाईडबडी प्रकरण
आजको बैठकमा देखिएको सत्तापक्ष र विपक्षको जुहारीले जहाज खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिबेदनले सार्थकता पाउनेमा सासंदहरु नै अनविज्ञ देखिन्छन।
सोमबार परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पेश हुने भनिएको छ। उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका पात्रहरुका सम्बन्धमा देखिएको मतभिन्नताले प्रतिवेदन सहजै पास हुने सम्भावना न्यून छ।
सत्ता पक्षका सासंदले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीप्रति देखाएको सदासयता र प्रतिपक्षी अन्य दलका सांसदको सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने अडानबीच वाइडबडी प्रकरण रोकिएको छ। यस मतभिन्नताबीच यदी निर्वाचन भएमा बहुसंख्यक समिति सदस्य प्रतिवेदन परिमार्जन हुनु पर्ने कित्तामा भएकाले प्रतिवेदन नै फेल हुने सम्भावना छ।
