उड्डयन प्राधिकरण टुक्रयाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Mar 10, 2020 | 02:19:12 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले फागुन दोस्रो साता ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०७६’ दर्ता गरेका थिए । 

प्रधिकरणको प्रस्तावनामा ‘नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरिक्षत, नियमित, स्तरीय र भरपर्दो बनाई प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नेपालको नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न’ लेखिएको छ ।

हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयकको प्रस्तावनामा ‘नेपाली हवाइ उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विमानस्थल तथा नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना’ उल्लेख गरिएको छ।

कुनको काम के ?

उड्डयन प्राधिकरणले हवाइ सेवा सञ्चालनको लागि वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने गर्छ भने हवाइ सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ ।

टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने, वायुयान दर्ता गर्ने, चिह्न प्रदान गर्ने, उडान योग्यताको दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार रहेको उड्डयन प्राधिकरणको रहेको छ भने हवाइ सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रभित्र अग्नि निवारण तथा जीवनोद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने, हवाइ मानचित्र तयार गरी लागू गर्ने काम गर्छ । 

एयर ट्राफिक सर्भिस, मौसमसम्बन्धी सूचना, उडान तालिका स्वीकृत, हेलिप्याडसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार हवाई सेवा प्राधिकरणलाई दिईनेछ । उड्डयन प्राधिकरणले अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङजस्ता मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप, एयर नेभिगेसन सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्था, वायुयान निर्माण तथा मर्मत, उपकरण बिक्री गर्ने प्रमाणपत्र दिने अधिकार छ । 

दुबै प्रधिकरणमा सञ्चालक समिति र महानिर्देशक हुनेछन् । दुवैको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । पदावधि सकिएपनि पुनः एक पटकको लागि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

युरोपियन युनियन (इयु)ले हवाइ सेवा र नियमन गर्ने एउटै निकाय रहेको भन्दै नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । त्यसलाई हटाउन सरकारले प्राधिकरण फुटाउन लागेको हो । तर कर्मचारीहरुले भने विरोध गर्दै आईरहेका छन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved