नेपालमै जहाज मर्मतको व्यवसायिक सञ्चालन हुने भएको छ । जहाजको परीक्षण तथा जहाजका पार्टपुर्जा मर्मत सम्भार (एमआरओ) को व्यवसाययिक सञ्चालनका लागि पर्यटन मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । नेपालका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वायुसेवा कम्पनीले जहाज मर्मतकै लागि वार्षिक १५ देखि २० लाख डलर खर्च गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै वार्षिक ४ लाख अमेरिकी डलर मर्मत सम्भारमै खर्च गर्दै आएको छ ।
नेपालमा जहाजका सामान्य पार्टपुर्जा मर्मत गर्नुपर्दा पनि विदेशमा नै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई हटाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एमआरओको सञ्चालनको गृहकार्य सुरु गरेको हो । नेपाल वायुसेवा निगमका वर्तमान अध्यक्ष (पूर्व पर्यटन सचिव) शुशिल घिमिरे नेतृत्वको एक कार्यदलले एमआरओ सञ्चालन गर्न सकिने निश्कर्ष पहिले नै निकालेको थियो । त्यतिबेला नेपाल एयरलाइन्समार्फत नै एमआरओ सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको हुनाले अहिले पनि यही विषयमा बहस भइरहेको छ ।
लगानी कति ?
जहाजको मर्मत सम्भारका लागि एमआरओ सञ्चालन गर्न निकै ठूलो लगानी लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । एमआरओ स्थापना गर्न लागिपरेको नेपाल एयरलाइन्स पनि लगानी निकै ठूलो लाग्ने भएकाले कुन मोडलमा लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पमा घोत्लिएको छ ।
‘लगानी धेरै लाग्ने भएकाले नेपालमा सञ्चालित सबै एयरलाइन्स कम्पनीसँग शेयर लगानीका लागि अनुरोध गर्ने हाम्रो तयारी छ’ निगमका अध्यक्ष शुशिल घिमिरेले भने, ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा एमआरओ सञ्चालन गर्न सकिन्छ की भनेर हामी अहिले गृहकार्यमै जुटेका छौँ ।’
एयरलाइन्सहरु मर्मत वापत् बाहिरिने अर्बौ रुपैयाँ स्वदेशमै राख्न र अतिरिक्त आम्दानी गर्न पनि एमआरओ सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले लगानीकै लागि विदेशस्थित एमआरओ सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बताए ।
‘अहिले भारतमा पनि जहाज मर्मतको काम खासै भएको देखिँदैन’ उनले भने, ‘सिंगापुरमा अलि धेरै हुने गरेको छ, आवश्यकता अनुसार विदेशी कम्पनीबाट पनि जनशक्ति र लगानी भित्र्याउन सकिने देखिएको छ ।’
जनशक्ति र स्थान
एमआरओ सञ्चालन गर्ने तयारीमा भर्खर सुरु भएकाले सुरुका केही वर्ष स्वदेशी जनशक्तिले नै काम गर्ने निगमको तयारी छ । हाल नेपालमा पनि वायुयान मर्मत गर्ने इन्जिनियरहरु रहेको र केही जनशक्ति विदेशिएकाले विदेशिएको नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काएर एमआरओ चलाउने तयारीमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ ।
‘जहाजका पार्टपुर्जा गाडीको जस्तो होईन, जहा बिग्रियो त्यही रोकेर मर्मत गर्न सकिँदैन’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘जहाजका कुनै कुनै पार्टहरु यस्ता हुन्छन् की, जुन निश्चित वर्षपछि नफेरि हुँदैन, यसका हरेक पार्टपुर्जा मर्मत गर्ने छुट्टाछुट्टै इन्जिनियर हुन्छन् ।’
सुरुका केही वर्ष स्वदेशी जनशक्ति नै परिचालन गर्ने तयारी रहेपनि एमआरओ कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेमा निगम ढुक्क छ । निगमका अध्यक्ष घिमिरे करिब पहिलो १० वर्ष भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट एमआरओ सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘यसका लागि ठाउँ पनि निकै ठूलो चाहिन्छ, हामीले काठमाडौँ एयरपोर्टमा गर्न सक्दैनौँ’ उनले भने, ‘भैरहवा विमानस्थलमा नै यसको सञ्चालन गर्ने मनस्थितीमा हामी छौँ । किनभने त्यो एयरपोर्ट अपरेशनमा आएपछि पनि ८/१० वर्ष जहाजको चाप हुन्छ जस्तो देखिँदैन, १० वर्ष भैरहवाबाट सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यो अवधिमा निजगढ पनि बनिसक्छ ।’
उनले भैरहवालाई एमआरओ हबका रुपमा सञ्चालन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि सकारात्मक रहेको बताए ।
मन्त्रीको अग्रसरता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि यो विषयमा अग्रसरता लिएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारी तथा वायुयान सञ्चालक एवं विज्ञहरुसँग मन्त्री भट्टराईले सोमबार छलफल पनि गरेका थिए । अवधारणा, मोडालिटी र लगानीबारे मन्त्रालयले एक अध्ययन कमिटी पनि गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७० सालमै मन्त्रालयले एमआरओ स्थापनाका लागि अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो । सहसचिव सरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको सो समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि थप प्रक्रिया अगाडी बढेको थिएन । मन्त्री भट्टराईले एमआरओ सञ्चालनका लागि नेपालमा पूर्वाधार तयार हुँदै गएको दाबीसहित प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताएका छन् । हवाई क्षेत्रमा लगानी बढ्दो क्रममा रहेको र पूर्वाधार पनि थपिँदै गएकाले एमआरओ संस्था सञ्चालनका लागि पीपीई मोडलसँगै विदेशी कम्पनीबाट पनि लगानी ल्याउन सक्ने गरी संरचना बनाईने मन्त्री भट्टराईको भनाई छ ।
२ एमआरओ सञ्चालनमै
नेपालमा हाल पनि २ वटा एमआरओ सञ्चालनमै छन् । मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका अनुसार बुद्ध एयर र शिरिस मेन्टिनेन्स कम्पनीले अहिले पनि एमआरओ सञ्चालन गरिरहेका छन् । बुद्धले सञ्चालन गरेको एमआरओले एटीआर जहाज मात्रै मर्मत गर्दै आएको छ । २ वटा एमआरओ सञ्चालनमै रहेपनि यीनले सीमित किसिमका जहाज मात्रै मर्मत गर्ने भएकाले विशेष विशेषतासहितको एमआरओ सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा पर्यटन मन्त्रालयले इजाजत दिएपछि प्राधिकरणले एमआरओ सञ्चालनको अनुमति दिनसक्ने प्रावधान छ ।
