सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाबीच समझदारी भएको छ । नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउने समझदारी भएको हो ।
यस्ता छन् समझारीका बुँदाः
१) यस समझदारीपत्र अनुसार प्रथम पक्ष भन्नाले “कर्णाली प्रदेश सरकार” र दोस्रो पक्ष भन्नाले “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण” लाई बुझाउँछ ।
२) यो समझदारीपत्र दुबै पक्षको हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
३) यो समझदारीपत्र अनुसार सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई कम्तिमा १५०० मि. सम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र यस कार्यमा साझेदारी गर्न दुबै पक्ष मन्जुर छन्।
४) यो समझदारीपत्र अनुसार दोस्रो पक्षको जिम्मेवारी निम्न अनुसार हुनेछः
क) सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतको लागि नेपाल सरकार (म.प.) बाट हुनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।
(ख) विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिश गर्ने ।
(ग) विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति लगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य गर्ने ।
(घ) विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम प्रथम पक्षसँग माग गर्ने र पचास प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्ने। सोका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने ।
(ङ) यस समझदारीपत्र बमोजिम प्रथम पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग एवं समन्वय गर्ने।
५) यस समझदारीपत्र अनुसार प्रथम पक्षको जिम्मेवारी निम्न अनुसार हुनेछः
(क) जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने।
(ख) जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम दोस्रो पक्षलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने।
(ग) यस समझदारीपत्र बमोजिम दोस्रो पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्ने।
६) स्रोतको उपलब्धताको आधारमा दुवै पक्षले लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्नेछन् ।
७) माथि उल्लेखित कार्यहरु र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्दारगराउँदा दुवै पक्षले प्रचलित कानून तथा स्थापित प्रकृयाको पालना गर्नुपर्नेछ।
८) यस समझदारीको कार्यान्वयनमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समन्वय गरी विवादको समाधान गरिनेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीको उपस्थितिमा दुबै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको छ । कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्याय र प्राधिकरणको तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
