लामो समयदेखि युरोपेली संघले कालोसूचीमा राखेको नेपाली उड्ययन क्षेत्रलाई अब भने कालोसूचीबाट हटाउने संकेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन दिवसका अवसरमा इयुले एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालले पछिल्लो समय सुरक्षामा महत्वपूर्ण सुधार गरेको जनाएको छ ।
नेपालले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सन् २०१३ देखि इयुले नेपाली जहाजलाई युरोप प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको थियो । लामो समयदेखि इयुले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेकै कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपेली परिषद् सदस्य रहेका मुलुकमा सिधा उडान गर्न पाएको छैन ।
इयुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षित हवाइ उडानका लागि नेपाल सरकार र युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयासबाट सुधार भएको बताएको छ ।
‘नेपाल सरकारले पछिल्लो समय जुन प्रयास गरेको छ, ती प्रशंसनीय छन् । हवाई सुरक्षाका चुनौतीसँग जुध्न जुन संयन्त्र विकास गर्न लागिएको छ, त्यो साँच्चिकै सकारात्मक कदम हो’ इयुले भनेको छ ।
नेपाल सरकारले हवाई नियमन तथा सेवाप्रदायकलाई छुट्याउन संसदमा पेश गरेको विधेयकलाई इयुले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । संसदमा विचाराधिन उक्त विधेयक कार्यान्वयन हुने उसको विश्वास छ । यसरी भएका पछिल्ला सुधारबाट इयुको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउने बाटो खुल्नेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले तोकिएका सबै मापदण्डहरु एक एक गरेर पूरा गर्दै लगिएको कारण अब नेपालको उड्डययन क्षेत्र इयुको कालोसूचीबाट हट्ने दाबी गर्दै आएका थिए । केही दिन मात्रै पनि मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले अब नेपालको उड्डययन क्षेत्रलाईलार्ए कालोसूचीमा राखिरहन नहुने बताएका थिए ।
किन राखेको थियो कालोसूचीमा ?
सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओकै अडिट टोलीले नेपालको वायु सेवा कम्पनीलाई दिइने सञ्चालन अनुमति पत्र दिइदा आइकाओको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा परिपालन नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनबाट प्रतिपादन गरेका उडान सुरक्षा मपदण्ड परिपालन नगरेको लगायत अन्य सुरक्षाका विषय सरदर भन्दा न्युन रहेको भन्दै नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
आइकाओको रिपोर्टका आधारमा इयुले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई डिसेम्बर २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । सन् २०१७ मा आइकाओको अडिटले कालोसूचीबाट हटाएपनि युरोपियन युनियनले अझै नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन । आइकाओको रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपाली टोलीले इयु उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।