सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) लाई नीजिकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । निगमको निजीकरणका सम्बन्धमा दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निजीकरणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस सम्बन्धमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सहज हुजे आदेशमा उल्लेख छ ।
निजी साझेदार भित्र्याउन भन्दै निगमले नयाँ बन्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । निगमको निर्णयका विरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।
आदेश
