महाप्रबन्धक पौडेलमाथि वायुसेवा निगमलाई कौडीमा बेच्न लागेको आरोप, कसरी खुल्यो पोल ?

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Sep 24, 2021 | 10:18:45 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल र कर्मचारीहरुबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम अझैं रोकिएको छैन। निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले कर्मचारीहरु अरुको इशारामा लागेर आफुबिरुद्द आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाउदै आएका छन् भने कर्मचारीहरुले पौडेललाई निजीकरण गर्ने नाममा निगमलाई कौडीको भाउमा बिक्रि गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। 

दुवै पक्षले सार्वजनिक रुपमा नै एक अर्कालाई गम्भिर आरोप लगाउन थालेका छन्। हवाई माफियाको प्रभावमा परेर निगमलाई कौडीको भाउमा कुनै अमुख व्यक्ति र संस्थालाई बिक्रि गर्न लागेको आरोप कर्मचारीहरुले निगमका महाप्रबन्धक पौडेल माथि लगाउदै आएका छन् भने पौडेलले पनि आफुलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाउनकै लागि झन्डै ८६ दिनदेखि आन्दोलन निरन्तर रुपमा चलेको आरोप लगाएका छन्। 

कहिलेदेखि सुरु भयो आन्दोलन 

निगमलाई कुनै पनि सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात कम्पनीमा रुपान्तरण गरि शतप्रतिशत सेयर नीजी क्षेत्रलाई बिक्रि गर्ने प्राबधान सहितको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई असार १३ गते पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको पाईएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन्। 

निगमका कर्मचारीहरुले असार १८ देखि निरन्तर रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् तर आफ्नो नियमित कामलाई भने जारि राखेका छन्। निगमका महाप्रबन्धक र संचालक समितिले सरोकारवालालाई थाहै नदिई निगमलाई निजीकरण गर्नलाई प्रबन्धकपत्र र नियमावली बनाईएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको भनाई छ। 

ओली नेतृत्त्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा निगममा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने व्यवस्थामा टेकेर महाप्रबन्धक पौडेलले रातारात निगमलाई निजीकरणमा लैजाने प्रपन्च रचेको उनीहरुको आरोप छ। २०७८ जेठ २८ गते अर्थमन्त्रालयमा बैठक डाकेर निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना बनाईएको र त्यहिअनुसार काम कारबाही अगाडी बढाईएको उनीहरुको भनाई छ। 

उनीहरुका अनुसार पर्यटन मन्त्रालय खालि रहेको तथा सुशील घिमिरेले निगमको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएको तर स्वीकृत नभईसकेको अवस्थामा 'चोरबाटो' बाट निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। स्वार्थ मिल्ने निगमका संचालकहरु फुर ग्यान्जेल शेर्पा, इश्वरी पौडेल, किशोर प्रधान, महाप्रबन्धक पोडेल र पर्यटन मन्त्रलायका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेले निगमलाई निजीकरण गर्ने अध्याय सुरु गरेका हुन्। 

२०७८ असार १० गते गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले संचालकहरु फुर ग्यान्जेल शेर्पा र इश्वरी पौडेल समेत रहने गरि किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा निगमलाई निजीकरण गर्नलाई आवश्यक प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाउन 'मस्यौदा समिति' बनाएको हो। तीन जनाको यो टिमले ४८ घण्टा भित्र अर्थात असार १२ गते नै निगमलाई निजीकरण गर्ने बिषयमा ड्राफ्ट तयार गरेको र सोहि दिन बसेको संचालक समितिले ड्राफ्ट स्वीकृत गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको दाबि छ। 

प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेश गरिएको प्रमाण


निगमलाई कुनै पनि सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात कम्पनीमा रुपान्तरण गरि शतप्रतिशत सेयर नीजी क्षेत्रलाई बिक्रि गर्ने प्राबधान सहितको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई असार १३ गते पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको पाईएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन्। 

असार १३ गते आइतबार निगमको संचालक समितिको बैठकले निगमको संचालक समितिको छैटौं बैठकले मस्यौदा समितिले असार १२ गते पेश गरेको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त बैठक पर्यटन मन्त्रालयका सह सचिब बुद्धि सागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेपनि लामिछानेसँग यसको अख्तियारी नै नभएकाले सो बैठक नै कानुन बिपरित भएको कर्मचारीहरुको दाबि छ।   

यो बिषयबारे गाइगुई चलेपछि निगमको संयुक्त ट्रेड युनियनले असार १४ गते यस बिषयमा जानकारी लिंदा महाप्रबन्धक पौडेलले कुनै पनि निर्णय नभएको जवाफ दिएको उनीहरुले बिजपाटीलाई बताए। तर असार १६ गते निगमको संचालक समितिबाट असार १२ गते निर्णय भई निगमलाई दुई मोडालिटीमा निजीकरण गर्न सकिनेबारे निर्णय भएको र त्यसमा महाप्रबन्धक पौडेलको समेत हस्ताक्षर भएको थाहा भएपछि असार १८ देखि अहिलेसम्म कर्मचारीहरु आन्दोलित रहेका छन्।