काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र देशमा सञ्चालिन अरु विमानस्थलमा चाप बढेपछि लामो समयदेखि निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा चर्चामा रह्यो । विभिन्न स्थानका विषयमा लामो छलफल र बहसपछि निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुराको टुंगो लागेको थियो ।
तर, जेठ १२ गते बिहिबार (आज) सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ । न्यााधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै निर्णय बदर गर्दै विमानस्थल चाहिए अर्को विकल्प सोच्न आदेश दियो ।
१ अर्ब ८७ करोड खर्च डुब्यो
सन् २०१४ मा ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थलको पछिल्लो लागत अनुमान ७ खर्ब पुगेको थियो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट सरकारले बजेट दिन सुरु गरेको थियो । हालसम्म झण्डै २ अर्ब खर्च भईसकेको छ ।
नागरिक उड्डययन प्राधिकरण (क्यान) अन्तगर्तको निजगढ विमानस्थल निर्माणका आयोजना प्रमुख विजय यादवका अनुसार बैशाखसम्म १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्चमा गुरुयोजना बनाउँदा भएको खर्च समावेश छैन ।
‘गुरुयोजना बनाउँदा भएको खर्चबाहेक नै यति खर्च भएको हो’ आयोजना प्रमुख यादवले बिजपाटीसँग भने, ‘यसमा मुआब्जा वितरणमा भएको खर्च भने समावेश छ ।’
उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा पर्ने नम्बरी जग्गा, बोटविरुवा लगायतको वर्गीकरण गरेर हालसम्म ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष सम्ममा ४६ करोड ९१ लाख मुआब्जा वितरण गरिएकोमा यसवर्ष केही थपिँदा ४७ करोड ८० लाख पुगेको हो ।
के के काम भएका थिए ?
मुआब्जा वितरणको काम पनि जारी थियो । योसँगै विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने तयारीका काम आयोजनाले गरिरहेको थियो ।
बन विभागले रुख कटानका लागि काटिने रुखमा टाँचा लगाउने काम गरेको थियो । निर्माण क्षेत्रको पूर्व र पश्चिम सिमानामा पर्ने २ वटा खोलामा आउने बाढीले विमानस्थलमा क्षति नपुगोस् भनेर ‘वाल’ लगाउने काम भएका थिए ।
एयरपोर्ट बन्ने ठाउँको चारै पट्टि सडक बनाईएको थियो । कालोपत्रे गर्ने तयारीका लागि चारैपट्टि बनाईएका सडकलाई ग्रोवेलिङ गरिसकिएको थियो ।
यति मात्रै नभई, टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजेटका विषयमा पनि निर्णय हुने चरणमा थियो । केही बस्ती सारिएका पनि थिए ।
अबको विकल्प के ?
सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए निजगढको विकल्प खोज्नू’ भनिसकेपछि अब निजगढमा बन्ने भनेको विमानस्थल नबन्ने पक्का भयो ।
यसको विकल्प खोज्नू भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपछि हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसँग ‘निजगढको विकल्प कहाँ हुन सक्छ ?’ भनेर सोध्यौँ । जवाफमा उनले निजगढलाई धेरै प्रस्तावित ठाउँहरुको अध्ययन गरेर तय गरिएकाले यत्तिको उपर्युक्त स्थान भेट्न मुस्किल रहेको बताए ।
‘पूर्ण इजलासबाटै आदेश आएको रहेछ, मैले हेर्न त पाएको छैन’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा हामीलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएकै छ, तर अदालतले विकल्प खोज्नु भनेपछि अब विकल्प नै खोज्नुपर्ने भयो ।’
उनले तत्कालका लागि वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा नभई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘पूर्ण क्षमता’मा ‘अपरेशन’मा ल्याउनुपर्ने बताए । तर, भैरहवाले पनि निजगढको आवश्यकतालाई पुर्ति गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘निजगढकै आसपासमा, निजगढबाट नजिकै दूरीमा पर्ने ठाउँ हेरेर बनाईसकिएका पूर्वाधार काम लाग्ने गरी अर्को ठाउँ खोज्नुपर्छ’ क्षेत्रीले थपे ।
