होटल र्याडिसनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि अर्थसमितिले ९ पृष्ठको फाराम भर्न लगाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको लागि सुझाब संकलन गरेको छ।
सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको प्राथमिकता तथा योजना निमार्ण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत सहभागी गराएर उनीहरुलाई समेत फारम भर्न लगाएर सुझाव संकलन गरेको छ। कार्यक्रममा प्रतिनीधिसभा सदस्य, गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, बैंकर्सहरु, बीकहरु, नीजी क्षेत्रका अधिकारीहरु, चार्टर एकान्टेन संस्थाका प्रतिनीधि लगायतलाई ६१ वटा प्रश्न समेटीको ९ पन्ने फारम भर्न लगाइएको थियो।
निर्धारित समय भन्दा करिब १ घण्टा ढिलागरि सुरु भएको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले ९ पन्ने फारम भएर कार्यक्रम स्थल छाडेका थिए। समितिको सुझाब संकलन भर्ने क्रममा त्यहाँका सहभागीहरुले आफ्नो सुझाब 'टोकरी' मा फालिने थाहा हुँदाहुँदै फारम भर्न बाध्य भएको गुनासो समेत गरे।
निजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष किशोर कुमार महर्जनले मौखिम सुझाब दिने क्रममा सरकारले बिगतमा पनि आफ्नो सुझाब नसुनेको र अहिले पनि सुन्नेमा शंका व्यक्त गरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा ब्यवसायीहरुबीच सुझाब संकलनको क्रममा स्प्रेड रेटमा चर्चा चल्यो। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले हाँसो गर्दै १० प्रतिशतको स्प्रेड रेट राख्न सुझाब दिएको बताए। तर छेउकै टेबलमा रहेका निजि क्षेत्रका ब्यवसायीहरुले स्प्रेड रेटको अर्थ नभएको बताए। स्प्रेड रेट २ प्रतिशत भएपनि बैंकहरुले लिने निक्षेको ब्याजदर बढी हुँदा आधार दर उच्चभएपछि स्प्रेड रेटको अर्थ नभएको उनीहरुको गुनासो थियो।
प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले समितिले 'कर्मकाण्ड' मात्रै पुरा गरेको आरोप लगाएका छन। वर्तमान सरकारकै पुर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मौखिक बिचार राख्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रम पारित भईसकेको र बजेट निर्माणकार्य पनि धेरै अघि बढिसकेकाले अर्थसमितिको छलफलको कुनै औचित्य नभएको आरोप लगाए।
अर्थसमितिले सुझावपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने बताएको छ । समितिले यसअघि सातवटै प्रदेशमा घुमेर बजेटका विषयमा सुझाव लिएको थियो ।