नेपाल राष्ट्र बैंक Nepal Rastra Bank ले आर्थिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेको तुलनाममा कर्जा लगानी बढी गर्दा लगानीयोग्य साधनको अभाव सिर्जना भएको बताएको छ ।
चालु आर्थिक वषर्मा कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य भन्दा माथि जाने देखिएको छ। आन्तरिक कर्जा २२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २७.२ प्रतिशत बढेको छ भने आन्तरीक कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएपनि वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने कर्जाको वृद्धिदर २१.९ प्रतिशत रहेको बताएको छ ।
यस्तै बैंकहरुको कर्जा विस्तार सँगै खराब कर्जा पनि बढ्दै गएको छ । ०७५ असारमा वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा अनुपात १.३९ प्रतिशत रहेकोमा २०७५ चैतमा १.७१ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै मुद्रास्फीती सिमाभित्र रहने देखिएपनि चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्दा अर्थतन्त्रमा दवाव सिर्जना भएको बताएको छ । विनिय संचिति घट्दै जाँदा आयात क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
यस्तै तरलता अभावले अन्तर बैंक करोबार बढ्दै गएको छ । ९ महीनाममा महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ११ खर्ब ६५ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ९९ अर्ब ३३ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन्। बाणिज्य बैंकहरुको आधार ब्याजदर घटे पनि भारित औसत कर्जा दर बढेको नेपाल राष्ट्र बेकको तथ्याङकले देखाउँछ । बैंकहरुले व्याजदरमा गरेको प्रतिस्पर्धाले भारित औसत निक्षेप दरमा सामान्य वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा २०७५ चैत मसान्तसम्ममो कुल कर्जाको १७.१ प्रतिशत मात्र प्रवाह गरेका छन् । यस्तै प्रत्येक मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जाको सिमा बढाउन माग गर्ने बैंकहरुले ५० अर्बको पुर्नकर्जा सुविधा रहेकोमा २०७५ चैत मसान्तमा २३ अर्ब ६ करोड पुर्नकर्जा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकबले संचालन गर्दै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरु साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण एकद्वार प्रणालीमार्फत् प्राप्त गर्न Supervisory Information System विकासको कार्य भइरहेकोे छ ।
सबै नेपालिको् बैंक खाता अभियानले निक्षेप खाताको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भई २०७५ चैतसम्ममा २ करोड ६९ लाख पुगेको छ । त्यस्तै उक्त अवधि सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको संख्या १४ लाख २८ हजार पुगेको छ ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा Pre-Shipment तथा Post-Shipment कर्जा माग गरेमा One Year LIBOR अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्रमार्फत आयात गर्दा Sight LC को भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण प्रवाह गर्दा Six Month LIBOR Rate मा अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भने सुनचाँदी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिई विदेशी, गैर–आवासीय नेपाली, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई स्वदेशमै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरेमा Deemed Export सरह मानी विद्यमान व्यवस्था बमोजिम सुुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
