सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेटमा बिग मर्जरको नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भाषण गर्दै सरकारले ठुला बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराउने नीति लिएको बताएका छन।
सरकारले बैंक र बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानलाई लिएको नीतिप्रति मिश्रित प्रतिकृया आएका छन। केहिले अहिले बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको संख्या बढी भएको भन्दै सरकारको नीतिलाई सकारात्मक भनेका छन। त्यहीं केहि अर्थविद तथा बैंकरले बिग मर्जर अहिले आवश्यक नभएको भनाई राखेका छन।
पुर्वगभर्नर तथा अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बिग मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो होइन भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनु पर्ने बताएका छन। अहिले भएका बैंकहरुको संख्या घट्दा त्यसले वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै क्षेत्रीले अहिलेको आवश्यकता स्वेच्छिक मर्जर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन।
'३४ अर्बको एउटा बैंक बनाउनलाई अहिलेका ५ वटा ठुला बैंक मिल्नुपर्छ तर यसबाट एउटा डर के हुन्छ भने बैंकिंग प्रणालीमा मोनोपोली सृजना हुन सक्छ' क्षेत्रीले भने, 'अहिले २८ वटा बैंक हुँदा निक्षेपकर्ताले उचित ब्याज पाएका छैनन बरु कर्जामा ब्याज बढेको बढ्यै छ, भोलि थोरै बैंक हुँदा के होला ?'
नेपाल राष्ट्र बैंकले फोर्स्फुल मर्जरको अभ्यास गरेको तर त्यो असफल भएको बताउदै क्षेत्रीले सरकारले मेगा मर्जर आवश्यक हो होइन त्यसको बृस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले मर्जर राष्ट्रिय एजेन्डाको बिषय हो होइन भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन। 'अहिले बैंकिंग प्रणालीमा देखिएको मूल समस्या भनेको ब्याजको दबाब र तरलता संकट हो' थापाले भने, 'समाधानको उपाय खोज्दा बिग मर्जरको कुरा ल्याइएको छ, समस्याको कारण र समधानको उपायबारे ठोस अध्ययन नगरी बिग मर्जर ल्याउँदा वित्तीय संकट निम्तिन सक्छ।'
