नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । सरकारले बजेट मार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्ने बताएको थियो । बजेटमा नै विग मर्जको विषयले स्थान पाएपछि वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोशिएसनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न केही नितिगत छुटको ब्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैकलाई २७ बुँदे सुझाव पठाएको छ । संघले पठाएको सुझावको २४ नंम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘मर्जर/एक्यूजिसन सम्बन्धीः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएकोमा मुख्यतः ‘ख’ तथ ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/एक्यूजिसनमा गएको अवस्था छ । ‘क’ वर्गका बैंकहरुलाई समेत यसलाई प्रोत्साहन गर्न केहि नीतिगत छुट/व्यवस्था लागु गर्न उचित हुनेछ । उदाहरणका लागि तहाँबाट तोकिएको rate, ratio, portfolio आदिमा केहि छुट प्रदान गरिनु पर्ने ।’
बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न ब्यवस्था गर्न पहिलो पटका औपचारिक सुझाव पठाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा रेट, रेसियो र पोर्टर्फलियोमा सहुलियत मागेको छ ।
रेसियो भनेको पुँजी निक्षेप (सिसिडि) अनुपातमा केही सहुलियत हुन पर्छ भन्ने हो । बैंकर्स संघले सुझावको १३ नंम्बर बुँदामा ‘आ.ब. २०७५÷७६ मा बैंकहरुले भोगेको लगानी योग्य रकमको अभावबारे विदित नै छ । मुलुकमा आएको राजनीतिक स्थायित्व तथा ३ तहको निर्वाचन पश्चात ऋणको माग उच्च रहेको र सोहि अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्था छ । मुलुकको समृद्धि तथा विकासका लागि लगानी रोक्न नहुने तर माग अनुसार ऋण दिन सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा ऋऋम् गणना गर्दा कृषिमा भएको लगानीलाई समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागु गर्न उचित हुने’ उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बैंकहरुको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न नहुने संघको सुझाव छ । संघले पठाएको सुझावको बुँदा नंम्बर १२ को क मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर लगायत आधारदरको सीमा निर्देशन मार्फत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७६ आषाढसम्म ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी संचालन÷तरलता लागत रहेको हुन्छ । अर्थात यस अवस्थामा संचालन/तरलता लागतलाई पनि समायोजन गर्दा बैंकहरुको व्याजदर अन्तर २.५ प्रतिशत भन्दा कम रहन जाने देखिन्छ । एक वर्षको समयावधि भित्र नै ०.५ प्रतिशतले घटाइएको ब्याजदर अन्तरलाई अब थप दर परिवर्तन गर्न नहुने ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै उनीहरुले पोर्टफोलीयोमा सहुलियत दिन भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझाको बुँदा नंम्बर १४ मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको सीमा अनुरुप कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तथापी, निरन्तर प्रयास बाबजुद केहि क्षेत्रमा (जस्तै कृषि) विविध बाह्य कारणले गर्दा तोकिएको सीमा सम्म कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्था छ । तसर्थ कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने समय सिमा थप १ बर्ष बढाउन उपयुक्त हुने तथा तोकिए बमोजिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नपुग भएको रकममा हर्जानाको सट्टा नपुग रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिर्वाय रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयूक्त हुने । यस्तो व्यवस्था भारतमा समेत रहेको छ । कृषि कर्जाकै निमित्त कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरु समाविष्ट रहने गरी परिभाषामा परिमार्जन गरी स्पष्ट पारिनु पर्ने । साथै, नेपाल सरकारका अन्य निकायहरु (जस्तैः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, आदी) र तहाँबाट जारी गरिएको कृषिको परिभाषामा एकरुपता हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तै ब्याजदर कोरिडोर निक्षेप र रिपोलाई नियमित रुपमा खुल्ला गर्ने ब्यवस्था गर्न, पछिल्लो समय देखिएको तरलता समस्या समाधानको लागि तरलता बण्ड जारी गर्नुपर्ने तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न तथा प्रतिफल लैजान पाउने नितीगत ब्यवस्था गर्न बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् संघले पठाएको सुझाव :
