नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । म्यानेजमेन्ट एसोशएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको पुर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुद्रास्फीती नियन्त्रण हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन् ।
सरकारले बजेटमा राष्ट्र बैंकको सुझाव अनुसार नै मुद्रास्फीतिलाइै ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाई थियो । भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह रिजर्भ बैंकको गभर्नर हुँदा मुद्रास्फीतीलाई नियन्त्रमा राख्न सके गरिवी निवारण्को कार्यक्रम आवाश्यक नपर्ने बताएको प्रसङ्ग जोड्दै उनले मुद्रास्फीतीलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन् ।
फरक प्रसङ्गमा उनले २०६२ सालमा बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी ५० करोड बाट बढाएर २ अर्ब पुयाउने निर्णय भएको भए पनि २०७२ मा आफुले पद सम्हाल्दासम्म एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले उक्त पुँजी नपुर्याएको बताए । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा आफुले आइएमएफको सुझावलाई समेत मनन गरेर पुंजी ८ अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको बताए । पुँजी बढाउने निर्णय गर्दा आफु ५० पटक सम्म संसदमा उभिनु परेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै पुर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादर क्षेत्रिले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा कायम हुने सम्भावना न्युन रहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । कर्मचारीको तलब बढेको, स्थानीय तहले पनि पर्याप्त बजेट पाएको तथा प्रदेशहरुले पनि बजेट वितरणमुखी नै ल्याउने हुनाले बजारमा धेरै तरलता आई मुद्रास्फीति बढ्ने तर्फ उनले सचेत गराए ।
बैंकहरुले ब्याजदरमा सिलिंङ निधारर्ण गरेको प्रसंगलाई जोड्दै उनले भने 'खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदरमा सिलिङ तोक्ने कस्तो ब्यवस्था हो ? ब्याजदरमा लगाएको सिलिङ ६ महिनाको लागि खुल्ला छोडीदिने हो भने कुन बैंकको अवस्था कस्तो छ प्रस्ट हुन्छ र बैंकहरु आफै मर्जरमा जान्छौ भनेर राष्ट्र बैंकमा फाइल बोकर आउँछन् ।’ अहीले देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समाधानको लागि डिजिटल फाइनान्सलाई प्राथमीकता दिन पनि उनले सुझाव दिए ।
अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीले सरकाले उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापनको नीति लिएको भन्दै सरकारले दोहारो चरित्र देखाइरहेको बताए । उत्पादन वृद्धिको लागि पुँजी प्रविधि र जनशक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले करिब ४५ लाख युवा जनशक्ति विदेश पठाएको उनको भनाई छ । मौद्रिक नीतिले मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई फर्मलाइज गर्दै उत्पादनमा लगानी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मौद्रिक नीतिको दिशा सहि भएको तर कार्यन्वयन फितलो रहेको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने नीति ल्याएको तर नीति अनुरुप कर्जा लगानी हुन नसकेकोतर्फ उनले सचेत गराए । रियल स्टेटमा भने बैंकहरुले २० प्रतिशत भन्दा माथि कजाृ लगानी गरेको र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरले बैंकहरुले लिने संस्थागत निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर कम गाउँदै आधार ब्याजदर कम गराउन सुझाव दिए । हेजिङ ब्यवस्था उर्जामा मात्र नभएर उत्पादन उद्योगमा पनि हुनुपर्ने उनले माग गरे। जसले गर्दा बैंदेशीक ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लयानी ल्याउन सहज हुने उनको भनाई छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नयाँ खुलेका कम्पनीलाई ५ वर्ष सम्म घाटामा गए मात्र वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै सुनचाँदि निक्षेपको पनि स्पस्ट ब्यवस्था गरिदिन उनले माग गरे । कृषिमा गरेको कर्जा लगानीलाई सिसिडिमा गणना नहुने ब्यवस्था गरिदिन ,भारतीय बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज आउने ब्यवस्था गरिदिन, डिजिटल कारोबारको सिमा बढाउन, तथा आगामी आर्थिक वर्षमा तरलता सहज बनाउँदै ब्याजदरमा सिलिङ लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव मनोज कुमार ज्ञवालीले क्यापीटल एडुक्वेसीको तुलनामा बैंकहरुको लगानी न्यून रहेकोले अहीले नै बैंकहरुको पुँजी थप गर्नुपर्ने आवाश्यकता नरहेको बताए । उनले पहिले अध्ययन गरेर मात्र विग मर्जरमा अगाडी बढ्न सुझाव दिए ।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैंकहरुले जथाभावि प्राजेक्ट साइन गरिरहेकोले कर्जा नपाउँदा प्रोजेक्ट समस्यामा परेकोले आफुसँग भएको स्रोतको आधारमा मात्र प्रोजेक्ट साइन गर्नुपर्ने ब्यबस्था गर्न सुझाव दिए । आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोख्रेलले बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई तालिम प्रदान गरेर निश्चित समयावधिकोे लागि सहुलियत कर्जाको ब्यवस्था गरिदिन सुझाव दिए । कस्ट अफ माइग्रेसन बढेकोले वैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्या घटीरहेको भन्दै अहीलेसम्म रेमिट्यान्समा त्यसको प्रभाव नपरे पनि विस्तारै देखिन लाग्ने उनले बताए । यस्तै डिजिटल वालेटबाट पनि रेमिट्यान्स पाठाउन पाउने ब्यवस्था गर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका म्यानेजमेन्ट एसोसियसनका अध्यक्ष डा शुसिल भट्टले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका थिए ।
