सरकारले बजेटमा नै मर्जरको बिषय उल्लेख गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसबाट हौसिएको छ। ठुला बैंकलाई गाभ्नलाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने शब्द बजेटमा घुसेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिन्जीबी नेपाल निकै हौसिएको पाइएको छ।
मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा मर्जर हुन्छ भन्ने कुरा बिभिन्न सार्वजनिक फोरममा गभर्नर नेपालका अभिव्यक्तिले समेत स्पष्ट पारेको छ। चार बर्षअघि चार गुणाले चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएका गभर्नर नेपालले ल्याउने मर्जर नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा धेरैको चाँसो बढेको छ।
हकप्रद मार्फत चुक्तापुंजी बढाउँन पाइने नीतिले निम्त्याएको तरलता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन भईनसकेको अवस्थामा फेरी फोर्सफुल मर्जर ल्याइयो भने त्यसले वित्तीय संकट निम्तिने अर्थविदहरुको बुझाई छ।
राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका ड़ा गोपाल भट्ट पनि गभर्नर नेपालले भनेजस्तो 'बिग मर्जर' अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउछन। बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या किन घटाउनु पर्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नहुँदै मर्जरमा जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा अर्को संकट निम्तिन सक्ने ड़ा भट्टको बुझाइ छ।
'लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर बैंकिंङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो भनेर त्यसको समधानमा बिग मर्जर ल्याउनु कति उपयुक्त हुन्छ त्यसमा राष्ट्र बैंकले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ' भट्टले भने, 'मर्जरमा जाँदैमा बैंकिंङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाब हुन्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्न, ब्याजदर घट्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुदैन।'
राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७२-०७३ मा संख्या घटाउने भन्दै चुक्तापुंजी ४ गुणाले बढाउनुपर्ने नियम ल्यायो। त्यसको लागि उसले बैंक वित्तीय संस्थालाई दुई बर्ष समय दियो। लगभग धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले चार गुणाले चुक्तापुंजी वृद्धि गरिसकेको अवस्था छ।
२०७२ मा पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गर्दा ३० वटा बाणिज्य बैंक रहेकोमा अहिले यो संख्या २८ मात्रै छ। बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्य पुरा नभएपनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंक केहि सफल देखिन्छ।
७६ वटा रहेका विकास बैंकहरुको संख्या अहिले ३० छन भने अबको केहि महिनामै २० मा झर्ने देखिन्छ। यस्तै २०७२ असारमा ४ दर्जन रहेका फाइनान्स कम्पनी पनि हाल २ दर्जन मात्रमा झरेका छन भने अबको केही महीनामा १ दर्जनमा सिमित हुने सम्भावना छ।