बैकर्स संघले बुझाएकाे माग प्रति नेपाल राष्ट्र बैकमा असन्तुष्टि देखिएकाे छ । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेसंगै राष्ट्र बैंकमा अशन्तुष्टी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलका केहि विषयलाई लिएर पनि अश्तुष्टि जनाएको छ ।
राष्ट्र बैकका एक उच्च अधिकारिले भने 'बैकरहरुले अर्थमन्त्रीसँग मंसिरमा आएको ब्यवस्थाले साउन देखि असाेज मसान्तमा कर्जा विस्तार सुस्त भयाे भन्नुभएछ । लागू नै नभएकाे ब्यवस्थाले कसरी कर्जा विस्तार राेकियाे बुझ्न सकिएन ।' उनले बैकर्सले माग गर्दैमा राष्ट्र बैकले ल्याएकाे नीति परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारे । यद्यपि केहि विषयमा भने पुनरावलोकन हुन् सक्ने ति अधिकारीको भनाई छ ।
कर चुक्ताकाे प्रमाणपत्र तथा कर कार्यालय र बैकमा अडिट रिपोर्टकाे कुराले साना तथा घरेलु ब्यवसायीलाई मर्का परेकाे देखिएकोले त्यसमा सिमा ताेक्न सकिने विषयमा राष्ट्र बैक सकारात्मक रहेकाे ती अधिकारिले बताए । उनले भने 'कतिपय ब्यवसायकाे कर् चुक्ता लिदा अडिट रिपोर्ट नचाहिने पनि देखियो, यसलाई सम्बाेधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेकाे छ, माैद्रिक नितिकाे समिक्षामा केही रिभाईज हुन सक्छ ।'
स्प्रेड रेटमा भने पुनर्विचार नहुने उनले बताए । 'अर्थमन्त्रीले पनि स्प्रेड रेटलाइ पुनर्विचनर गर्न भन्नुभएकाे जस्ताे लाग्दैन, अझै कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएकाे छ ' ती अधिकारीले भने । स्प्रेड रेटको प्रभाव आगामी असार मसान्तमा देखिने र बैकहरूलाई साँचै नै प्रभाव परेछ भने त्यतिबेला पुनर्विचार गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
गाडी कर्जाको डाउन पेमेन्टमा पनि पुनरावलोकन गर्न चौतर्फी दबाब आएकोले माैद्रिक नितिकाे समिक्षामा केहि समेटिन सकिने उनले बताए । तर उनले देशको प्राथमिकतामा बारे स्पष्ट हुनु पर्ने बताए । उनले भने ' कृषि, उर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने छ, अनुत्पादक क्षेत्रकाे लगानी घटाउनु पर्छ' । उनले प्रश्न गर्दै भने ' व्यापार घाटा पनि घटाउनु भन्ने अनि गाडिलाइ कर्जा बढाएर आयातलाई नै प्राेत्साहन गरी विनिमय संचिति सिध्याएर कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ?'
यो पनि :
राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्स संघको मागपत्र
