अधिकार खोज्दा नबिल र लक्ष्मी बैंकबाट निकालिए, नेपाल बंगलादेशमा मुद्दा हालियो

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Sep 23, 2020 | 11:21:57 AM मा प्रकाशित

laxmi sunrise bank

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तब्य सम्बन्धी ब्यबस्था छ ।  सोहि भागको धारा ३४ मा श्रमको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्एक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास को हक हुने छ भन्ने ब्यबस्था छ भने उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा भागलिने तथा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यहि अधिकारलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा करिब १२ हजार भन्दा बढी कर्मचारी संघ संगठन दर्ता भएका छन्। 

तर निजि कार्यालयमा भने यहि कानुनको उपहास भएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण निजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दर्ता भएका र दर्ता हुन हुने क्रममा रहेका संघ संगठनका पदाधिकारीहरुलाई ज्ञात नै होला। 

मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने भएपनि अन्य क्षेत्रमा झैं कर्मचारी युनियन खोल्नलाई बैंकिङ क्षेत्रमा भने सहज छैन। बैंकमा कर्मचारी युनियन खोल्न लागेको सुइँको मात्र पाएपनि बैंकको संचालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले सरुवा मात्र नभई जागिर नै खाइदिएका दृष्टान्त छन्। 

यसरी सुरु भयो बैंकमा कर्मचारी युनियन 

कर्मचारी युनियन खोल्न पाउने गरि ट्रेड युनियन ऐन २०५१ सालमा आएपनि २०४७ साल देखि नै बैंकमा कर्मचारी युनियन स्थापना गरेको पाइएको छ। त्यो बेला नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा २०४७ सालमा नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले कर्मचारी युनियन दर्ता गरे। त्यसपछि २०५१  साल मङ्सिर २० गते ट्रेड युनियन ऐन अन्तर्गत श्रम कार्यलयमा नबिल बैंकका कर्मचारीले आधिकारिक रुपमा कर्मचारी युनियन दर्ता गरे। 

तर त्यो बेला खोलिएको कर्मचारी युनियन लामो समय टिक्न सकेन। हाल सेन्चुरी बैंकमा सिनियर म्यानेजर रहेका शेखर बास्ताकोटी, कुमारी बैंकमा लेगल हेड बनेका  नरेन्द्र छतकुली, हाल सानिमा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका भुवन दाहाललाई त्यो बेला नबिल बैंकको संचालक समितिले कारबाही गरेपछि कर्मचारी युनियन भङ्ग जस्तै बन्यो। 

भनिन्छ, त्यो बेला कर्मचारी युनियन खोल्नु कर्मचारीको अधिकार भएको जवाफ दिएपछि शेखर बास्ताकोटि र नरेन्द्र छतकुलीलाई नबिल बैंकबाट निकालिएको थियो भने युनियनका प्रवक्ता समेत रहेका भुवन दाहालले त्यो बेला बैंक व्यवस्थापनसंग माफि मागेकाले उनको जागिर बचेको थियो।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले युनियनमा भएकाले नभई अफिस तहको व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त हुन नपाउने व्यवस्था बिपरित आफु निर्वाचन आयुक्त भएकाले स्पष्टिकरण सोधिएको बताएका छन्।

आफुले दिएको स्पष्टिकरण तर्कसंगत रहेकाले नबिलको संचालक समितिले आफुलाई काममा निरन्तरता दिएको उनको भनाई छ।  

(समाचारमा कर्मचारी युनियनमा लागेको र माफी मागेकाले कारबाही नभएको भन्ने जानकारीमा त्रुटी रहेको पाईएकाले पाठकलाई सत्य सूचना दिने हाम्रो उदेश्यलाई आत्मसाथ गर्दै यो पंक्ति थप गरिएको हो-सम्पादक)

नबिल बैंकलाई सिको गर्दै त्यसपछि २०६१ सालमा नेपाल बंगलादेश बैंकमा कर्मचारी युनियन जन्मियो। तर त्यहाँ पनि त्यस्तै लफडा भयो। संचालकद्वय जित बहादुर श्रेष्ठ  र लक्ष्मी श्रेष्ठले कर्मचारी युनियन खोलेका कर्मचारीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा नै मुद्दा हाले। तर युनियनका कर्मचारीले मुद्दा जिते। 

नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पछ्याउदै सिद्दार्थ, हिमालयन, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, लक्ष्मी, प्राइम, माछापुच्छ्रे, एनसीसी, सिभिल, मेगा, तत्कालिन जनता, नेपाल एसबिआई, प्रभुमा कर्मचारी युनियन जन्मिए। 

आधा दर्जन बढी बाणिज्य बैंकमा कर्मचारी युनियन खुलेपनि यसका लागि धेरै कर्मचारीले आफ्नो जागिर गुमाएका छन्।  नबिल लगायतका अधिकांश बैकले युनियनमा लाग्ने कर्मचारीलाई उनीहरुको इच्छाविपरित कर्मचारी सरुवा गरिदिएर युनियन खोलेको रिस पोखेका छन्। लक्ष्मी बैंकको संचालक समितिले त्यहाँको उच्च व्यवस्थापनको सहयोगमा कर्मचारी युनियनमा लागेको रिस पोख्न अनौठो किसिमको कारबाही गरेको छ। स्थलगत भ्रमणमा जाँदा खर्च गर्न पाइने भत्ता भित्रै रहेर खर्च गर्दा पनि दुई दुई छाक मासु भात बढी खाएको आरोप मै दुई वर्षअगाडी कर्मचारी निकालेको छ। ति कर्मचारीले श्रम अदालतबाट मुद्दा जितेपनि बैंकले फेरी ति कर्मचारी बिरुद्द अदालतमा मुद्दा हालेको छ र अहिले त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। 

कर्मचारी युनियन खोल्न नसकेका बैंक 

सिटिजन, सानिमा, एनआईबिएल, सेन्चुरी, स्ट्यान्डर्ड चार्टड , एनएमबि र सनराइज गरि ७ वटा बाणिज्यमा कर्मचारी युनियन खोल्ने प्रयास भएपनि अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। युनियन खोल्न लागेको सुइँको हुनेबित्तिकै सानिमा र सिटिजन बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई उनीहरुको इच्छा विपरित दुरदराजका शाखामा पठाएर कारबाही गर्ने गरेका छन्। 

अचम्म त के भने, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कर्मचारी युनियन जन्माउने व्यक्ति मध्ये एक भुवन दाहाल प्रमुख कार्यकारी रहेको बैंकमा नै कर्मचारी युनियन जन्मिन सकेको छैन। नबिल बैंकमा पहिलो पटक कर्मचारी युनियन जन्मिँदा प्रवक्ता समेत रहेका दाहालको नेतृत्त्वको बैंकमा नै कर्मचारी युनियन जन्मिन नसक्नु विडम्बना भएको बैंकका कर्मचारीको भनाई छ। तर सीईओ दाहालले युनियनले गर्ने काम बैंकको मानव संशाधन विभागले नै गर्दै आएकाले युनियनको आवश्यकता नभएको र प्रस्ताव पनि नआएको जवाफ दिएका छन्। 

नबिलमा पनि अब नाम मात्रैको कर्मचारी युनियन 

नेपाल भर करिब १२ हजार बढी कर्मचारी युनियन दर्ता छन् तर सय नम्बर भित्र दर्ता भएको नबिल बैंकको कर्मचारी युनियन अब नाम मात्रैमा सिमित भएको छ। बैंकको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबीचको टकरावले त्यहाँको कर्मचारी युनियन छायाँमा परेको छ। बैंकका सीईओ अनिल शाहले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न तथा संचालक समितिमा बलियो उपस्तिथी जनाउन कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले गरेको कर्तुतलाई लुकाउने काम गर्दा कर्मचारी युनियन इतिहासमै कम्जोर बन्न पुगेको हो। 

कर्मचारी आवास कर्जा दुरुपयोग गरेका नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराईलाई बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही हुनुपर्ने भएपनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले नै उनको बचाउ गरेपछि अन्य कर्मचारीहरुले नबिल बैंक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुमाथि शंकाको दृष्टिले नियालिरहेका छन्। 

सीईओ क्लब जस्तै युनियन क्लब खोल्ने प्रयास असफल 

बाणिज्य बैंकका सीईओहरुको साझा सँस्था नेपाल बैंकर्स संघ जस्तै बैंकमा भएका कर्मचारी युनियनको संयुक्त संगठन खोल्ने प्रयास पनि असफल भएको छ। आधिकारिक साझा सँस्था खोल्न ५००० कर्मचारी वा ५० वटा युनियन हुनुपर्ने श्रम ऐनको व्यवस्थाले कर्मचारी युनियनबीच साझा संस्था खोल्ने प्रयास असफल भएको छ।

सरकारी बैंकमा दलगत संगठन तर निजि सबै कांग्रेसी 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा खोलिएका कर्मचारी युनियनमा दलगत संगठन छन्। उनीहरुको राष्ट्रिय समिति समेत रहेको छ। तर एभरेष्ट बाहेक सबै कमर्शियल बैंकका युनियन नेपाल कांग्रेसको नेपाल वित्तीय संस्थामा आबद्ध छन्। 

कर्मचारी युनियनप्रति उच्च व्यवस्थापन र संचालक समिति संधै नकारात्मक 

सबै जसो बैंकहरुका कर्मचारी युनियनप्रति त्यहाँको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापन नकरात्मक देखिएका छन्। जुन बैंकमा संचालक र उच्च व्यवस्थापनबीच नङ र मासूको जस्तो सम्बन्ध छ त्यहाँ कर्मचारी युनियनमाथि अन्याय भएको देखिएको छ। 

जुन बैंकमा संचालक हाबी छन् त्यस बैंकका सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनले शक्ति आर्जनका लागि युनियनलाई साथ दिएको पाइएको छ। त्यस्तै सिद्दार्थ, कुमारी, माछापुच्छ्रे, प्राइम र नेपाल एसबिआई बैंकका कर्मचारी युनियनलाई त्यहाँको सीईओ सहितको उच्च व्यवस्थापनको साथ रहेको देखिन्छ।

नबिल बैंकमा संचालक हाबी भएपछि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सबिन भट्टराईलाई बैंकिङ कसुर ऐन को दफा ८ आकर्षित हुँदा समेत सीईओ अनिल शाहले  कारबाही नगर्नु र कारबाहीको सिफारिस समेत नगर्नु यसैको एउटा गतिलो उदाहरण हो।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved