
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा पटक पटक नीति परिवर्तन गर्दा बैंकहरुलाई दिर्घकालिन नीति लिन अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका छन्। यसले कोभिड-१९ जस्तो गाह्रो परिस्थितिमा पनि राष्ट्र बैंक रियकटिभ बनेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उनको भनाई छ।
नेपाल बैंकर्स संघको कार्यक्रममा उनले कुनै एउटा बैंकले कर्जाको शुल्क ३-४ प्रतिशत लियो भन्दैमा सम्पूर्ण बैंकिङमा नै त्यसको असर पर्ने गरि शुल्कको दर कायम गरिनु गलत भएको बताएका हुन्। कर्जा स्वीकृति गर्दा बैंक, विकास बैंक र लघुवित्तले लिन पाउने शुल्क क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
के कति शुल्क लिने भन्ने बिषयमा नेपाल बैंकर्स संघ जस्तो सँस्थासँग छलफल तथा संवाद गरेर अगाडी बढ्दा पनि राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले सकारात्मक संदेश जाने भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न नहुने बताए। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख व्यवस्था पनि छोटो समयमा पटक पटक परिवर्तन भईरहेकाले यसले पनि बैंकहरुलाई दिर्घकालिन नीति लिन अप्ठ्यारो परेको उनको भनाई छ।
यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड १९ जस्तो महामारीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै नीतिगत परिवर्तन नगरी साउनमा मौद्रिक नीति ल्याएको र उक्त नीति समय सान्दर्भिक भएको दाबी गरेका छन्।
आफुहरुले ल्याएको मौद्रिक नीति समयसान्दर्भिक, प्रभावकारी, उदार र उधमीलाई उकास्ने भएको दाबि गर्दै गभर्नर अधिकारीले छोटो छोटो समयमा मौद्रिक नीतिगत परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ अवस्थालाई मात्र नभई सरकारको कार्यक्रम तथा नीतिलाई समेत साथ दिने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने र त्यहि अनुसार ल्याइएको बताए। यति मात्र नभई गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिलाई निरन्तरता दिने र त्यसमा छलफल तथा प्रकृया अगाडी बढाउँनलाई सुझाब दिएका छन्। बैंकका साहुहरूको संस्थाको अध्यक्ष यहि हुनुहुन्छ भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत गरेका हुन्।