
कृषि विकास बैंकको कृषि बोन्डमा बैंक वित्तीय संस्थालाई लगानीको स्वीकृती दिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गम्भीर त्रुटी भएको खुल्न आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन बाफिया मा भएको व्यवस्था बिपरित कृषि विकास बैंकलाई कृषि बोन्डको लागि स्वीकृति दिईएको पाइएको छ।
बाफियाको दफा ५० को उपदफा 'च' मा "राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गमा वर्गीकृत बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने" भन्ने व्यवस्था बिपरित राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकले जारी गरेको कृषि बोन्डमा लगानी गर्नलाई बैंकहरुलाई स्वीकृति दिएको हो।
बाफिया भएको व्यवस्था बिपरित कृषि विकास बैंकको कृषि बोन्डमा बैंकहरुलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिईएको बिषयबारे अहिले राष्ट्र बैंकमा समेत चर्चा हुन थालेको स्रोतले जनाएको छ।
बाफियामा भएको व्यवस्था बिपरित कसरी यस्तो हुन गयो भन्नेबारे राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारिहरुबीच कुराकानी भएको पाइएको छ। यस बिषयलाई बाफिया संसोधन मार्फत मात्र सच्याउन मिल्ने भएकाले अहिलेलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल थपिएको स्रोतको भनाई छ।
बाफियाको दफा २ को उपदफा द मा धितोपत्र भन्नाले " “धितोपत्र” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ" भन्ने उल्लेख छ।
कृषि विकास बैंकले २४ अर्बको कृषि बोन्ड जारी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालै मात्र राष्ट्र बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि बोन्ड जारी गर्ने अनुमति पाएको छ। यस बोन्डमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्।
कृषि बोन्डमा गरिएको लगानी कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी झैँ गणना गर्न पाउने गरि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस बोन्डमा लगानी गर्नलाई स्वीकृति दिएको हो। बैंकहरुले यस बोन्डमा गरेको लगानी बापत बार्षिक ४ प्रतिशत ब्याज पाउनेछन्।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर स्वरोजगार सृजना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई कृषिको माध्यमबाट बलियो बनाउने र व्यवसायीक रुपमा कृषिलाई अगाडी बढाउने उदेश्यले सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि बोन्डको परिकल्पना गरेको थियो।
सरकारको सोहि नीति तथा कार्यक्रमलाई साथ दिने उदेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कृषि विकास बैंकले यसको नेतृत्त्व लिनेगरि बैंकलाई कृषि बोण्ड जारी गर्न अनुमति दिएको हो।
तर बाफियामा भएको व्यवस्था बिपरित कृषि विकास बैंकले जारि गरेको बोन्डमा बैंक वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्नलाई स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैंकबाट गम्भीर त्रुटी हुन पुगेको हो।