
यहि फागुन १८ गतेबाट रिक्त हुने क्रममा रहेको दुवै डेपुटी गभर्नर पदको लागि आंकाक्षीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा पुगेको छ। शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणी शिवाकोटीको पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा भई अवकाशको मिति नजिकिदै गर्दा रिक्त हुने उक्त पदको लागि प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा पुगेको हो।
रिक्त पदका लागि पहिलेदेखि नै दौडधुप सुरु भएपनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यसअघिका धेरै सम्भावनाहरुमा परिवर्तन भएको छ। नेकपाका नेताहरु स्पष्ट रुपमा दुई चिरापछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिंने प्रयास गरिरहँदा दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको समीकरण प्रभावित हुने देखिन्छ।
गभर्नरको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीले चार नाम मन्त्रीपरिषदमा लैजाने र त्यसमा दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरको लागि नियुक्ति गरिने भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीको चाँसो प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ। अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा राजनीतिक समीकरण पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संबैधानिक आयोगका सदस्यहरु नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि विश्वास लिए जस्तै डेपुटी गभर्नर पदको नियुक्तिमा पनि यो अवस्था दोहोरिन सक्ने जानकारहरुको आंकलन छ।
डेपुटी गभर्नरको लागि १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरुको दाबी पुग्छ। यस्तो अवस्थामा १७ जना मध्ये जो कोहि पनि डेपुटी गभर्नर बन्ने हैसियत राख्छन्। तर डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सत्ता साझेदारीको बिषयलाई लिएर हुने लेनदेन र प्रधानमन्त्री तथा उनि निकटहरुको इच्छाको पनि भूमिका हुने भएकाले अहिलेनै को बन्छ भन्ने आंकलन गर्न मुस्किल देखिन्छ।
संसद पुनस्थापना पछिको अवस्थाले यस अगाडीको यस अगाडी डेपुटी गभर्नर हुने व्यक्तिहरुको सम्भावना धेरै प्रभावित भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एक तिरले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यस पटक डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमा बिशेष ट्विष्ट हुने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाई छ।
डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री मात्र नभई राष्ट्रपतिको पनि चाँसो रहेकाले नेपालमा पहिलो पटक महिला डेपुटी गभर्नर हुने सम्भावना बढेको स्रोतको दाबि छ।
"क्षेत्रीयता पनि मिल्ने, डेपुटी गभर्नरमा पहिलो पटक महिला नियुक्ति हुँदा त्यसले जनतामाझ सकारात्मक संदेश पनि जाने, राष्ट्रपतिको चाँसो पनि सम्बोधन हुने र पार्टीगत बिषय पनि मिल्ने भएकाले सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन विभागकी डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना डेपुटी गभर्नरमा पक्का जस्तै हो" स्रोतले बिजपाटीलाई बतायो।
स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्ने पक्का भनिएपनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यो समीकरण प्रभावित हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशक हुँदा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएको लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका, अहिले अर्थमन्त्री पौडेलका सल्लाहकार भएका तथा आफैंमा क्षमता भएका कारण श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्ने निश्चित भनिएको थियो।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई समेत मनाउन पर्ने भएकाले कांग्रेस निकट अरु कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो बनेको स्रोतको दाबि छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको क्षेत्रीयता तथा उनीसंगको निकटताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, विदेशी बिनिमय व्यवस्थापन बिभागका बमबहादुर मिश्रलाई पनि डेपुटी गभर्नरको बलियो दाबेदार मानिएको छ।
कांग्रेसले संवैधानिक निकायहरुमा भाग पाएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा भुक्तानी प्रणाली विभागका भुवन कँडेल, अनुसन्धान विभागका डा. गुणाकर भट्ट, सुपरिवेक्षण बिभागका मुकुन्दकुमार क्षेत्रीलाई पनि डेपुटी गभर्नरको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइएको छ।