सरकारले विकास बैंक तथा फाइनान्सलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा नजानलाई स्पष्ट संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेटसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यायदेश २०७८ मार्फत एकै वर्गका संस्था बीच मर्जर तथा प्राप्ति भएमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्थाले यस्तो संकेत गरेको विश्लेकहरुको भनाई छ।
आर्थिक अध्यायदेश २०७८ मा यस अगाडीको व्यवस्था परिवर्तन गरि निसर्ग हुन चाहने एकै वर्गका संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने सँस्थाले कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस अगाडीको व्यवस्थामा निसर्ग हुन चाहने भन्ने मात्र उल्लेख थियो।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नलाई मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको व्यवस्थालाई बैंक वित्तीय सँस्थाले कर छुटको लागि मात्र उपयोग गर्दा मर्जरको मर्म पुरा नभएपछि सरकारले अध्यायदेश २०७८ मार्फत यस अगाडीको कर छुट नीति परिवर्तन गरेको विश्लेषकहरुको भनाई छ।
अधिकांश बैंकहरुले वर्ष वर्षमा एउटा फाइनान्स, वा विकास बैंक मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने र त्यसबाट ठुलो रकम कर छुट लिने नीति अख्तियार गर्दा मर्जरको मर्म नै मरेकोले अहिले यो व्यवस्था गर्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ।
अध्यादेश २०७८ मा गरिएको व्यवस्थाले अब कमर्शियल बैंकहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। बैंकहरुले कर छुटकै लागि बर्षमा एउटा विकास बैंक वा फाइनान्स मर्ज गर्ने नीति लिए यता धेरै विकास बैंक र फाइनान्स अस्तित्वबाट हराएका छन्।
बैंकिंङ पहुँच तथा सहजताको लागि कमर्शियल बैक सहित विकास बैंक र फाइनान्सको पनि उपस्थिति अनिवार्य भएकाले आर्थिक अध्यायदेश २०७८ मार्फत सरकारले अहिले कायम विकास बैंक र फाइनान्सलाई मर्जर तथा प्राप्तिको लागि दबाब नदिने संकेत गरेको एक बैंकरको भनाई छ।
उनका अनुसार अध्यादेश २०७८ को यो व्यवस्थाले अब विकास बैंक र फाइनान्सलाई थप बलियो बनेर व्यवसाय बिस्तारमा केन्द्रित रहनलाई बाटो देखाएको छ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि विकास बैंक तथा फाइनान्सका संचालक तथा सीईओहरुलाई राष्ट्र बैंक नै डाकेर आफु बलियो बनेर अगाडी बढ्नलाई सुझाव दिएको बिजपाटी स्रोतले जनाएको छ। केहि विकास बैंकले आफु बलियो बनेर अगाडी बढ्नलाई पुंजीवृद्धिको योजना समेत राष्ट्र बैंकमा पेश गरिसकेको स्रोतको दाबि छ।
