केही बैंकले पुनरकर्जामा दुरुपयोग गरेको पाइयो, कारवाही गर्छौ : गभर्नर अधिकारी

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jun 07, 2021 | 02:48:24 PM मा प्रकाशित

predect in win

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनरकर्जा र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको खर्चमा भएका दुरुपयोग रोक्ने प्रतिबद्दता जनाएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र चुनौति विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले ब्याजमा दिने अनुदान बापतको पुनरकर्जामा केही दुरुपयोग भएको पाइएपछि आफुहरुले यसको यथार्थ थाहा पाउनका लागि एक अध्ययन समिति बनाएको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जा को अनुगमन गर्नलाई यस्तो अध्ययन समिति गठन भएको र हाल उक्त समितिले अध्ययन जारी राखेको गभर्नर अधिकारीले बताए। उक्त समितिको अध्ययनमा समेत सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जा दिने विषयमा केही बैंक वित्तीय संस्थाबाट दुरुपयोग भएको पाइएको उनले बताए। यस्तो काम नदोहोरियोस भन्नलाई उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम समेत भएको उनले बताए। 

सुरुवाती अवस्थामा हुँदा सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जामा बैंकहरुबाट आवेदन कम आएको र पछि उचित मापदण्ड बनाएर काम हुँदै आएको बताउँदै अहिले यसको भुक्तानी समेत सुरु भइसकेको बताए। गभर्नर अधिकारीले यसवर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि पुनरकर्जाले निरन्तरता पाउने बताए। 

त्यस्तै पुनरकर्जामा दुरुपयोग बढेको विषयलाई चाँसो दिँदै गभर्नर अधिकारीले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई १ करोड भन्दा माथिको पुनरकर्जा पाउनेहरुको सूचि सार्वजनिक गर्नलाई निर्देशन हुने बताए। 

त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको पैसाको पनि दुरुपयोग रोक्नलाई बैंकहरुलाई आफूहरुले कुनै व्यवस्था गर्ने उनले बिश्वास दिलाए।  

गत वर्ष तरलता सहजता बनाइरहन राष्ट्र बैंकले हरेक सम्भव प्रयास गरेको र त्यो सफल पनि भएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले यो वर्ष पनि तरलता सहजता बनाइराख्ने प्रयास गर्ने बताए। तर तरलता सँधै सहज हुन्छ भन्ने मानसिकता नराख्न समेत उनले आग्रह गरे। आजको दिनमा पनि बैंकिंग प्रणालीमा ३० अर्ब लगानी योग्य रकम रहेको र तरतला सहजता बनाइराख्नका लागि र ब्याजमा स्थिरता कायम गर्नलाई यो काम भएको उनले स्पष्ट पारे। 

कोरोनाको महामारीले गर्दा आफ्नो व्यवसाय सूचारु गर्न तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिनलाई गाह्रो नहोस भन्ने उदेश्यले ५० अर्बको राशी भएको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा ल्याइएपनि यो सुरुवाती अवस्थामा भएकाले प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको गभर्नर अधिकारीले बताए।  


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved