नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिबारे बैंक वित्त र फाइनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा बिशेषगरि बाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्सले कर्जा पुंजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) खारेज गरि कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) को गणनाबारे चाँसो लिएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अहिलेकै अवस्थामा सिडी रेसियो लागू हुँदा २-३ खर्ब रुपैयाँ बराबरले बैंकहरुको लगानी क्षमता घट्न सक्ने तथ्य छलफलको क्रममा सुनाएका छन्।
तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सिडी रेसियो लागू हुँदा बैंकहरुको लगानी क्षमता घट्ने नभई उल्टै १ खर्ब ९ अर्बले लगानी क्षमता बढ्ने गरि हिसाब प्रस्तुत गरेर देखाएका छन्।
बोन्ड, पुनर्कर्जा, बैदेशिक ऋण जस्ता सापटीहरु र स्रोतहरु पनि सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने भएकाले सिडी रेसियो लागू हुँदा बैंकहरुको लगानी क्षमता बढ्ने भन्दै राष्ट्र बैकले यसको प्रभाव सकारात्मक हुनेमा बैंकरहरुलाई 'कन्भेन्स' गरेको छ।
मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि निर्देशिका जारी गर्नुपुर्व राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको छलफल राख्ने भएकाले यो नियमित छलफल भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले बिजपाटीलाई बताए।
राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो गणना बिधिबारे प्रष्ट पारिसकेको बताउदै उपाध्यायले स्रोत जुटाएर लगानी बिस्तार गर्नलाई प्रोत्साहित बनाउन खोजेको बताए। सिडी रेसियो लागू हुँदा यसले प्रतिशतमा कमि आएपनि सम्पूर्ण रकम अर्थात लगानीको आकारमा असर नगर्ने उनले बताए।
निक्षेपको भरमा मात्रै आक्रामक व्यवसाय गर्दा यसले जोखिम बढ्ने भएकाले स्रोत पनि जुटाएर लगानी बिस्तार गर्नलाई राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो लागू गरेको आफ्नो बुझाई भएको उपाध्यायले बताए।
आफु नेतृत्वको कृषि विकास बैंकले १२ अर्बको कृषि बोन्ड, ९ अर्ब बराबरको पुनर्कर्जा, र अर्ब १-२ अर्ब सापटी लिएर काम गरेको र यो रकम सिडी रेसियो गणना हुने भएकाले यसले कृषि विकास बैंक जस्तो बैंकलाई धेरै ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए।
'कोभिड १९ जस्तो अप्ठ्यारो बेलामा बैंक वित्तीय संस्था आफै बलियो रहेर भविष्यमा जोखिम नबढ्ने गरि लगानी बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आशयले राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो लागू गरेको हो, गभर्नर ज्युले नै लगानी क्षामता बढ्छ भन्नु भएको छ, त्यहि भएर आत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था छैन, बाँकी सर्कुलर मार्फत प्रष्ट हुन्छ' उनले भने।
छलफलमा सेयर धितो कर्जाको सिमा १२ करोड गरिएको बारे पनि बैंकहरुले प्रस्ट्याई मागेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति वा एकै सँस्थामा अरबौंको लगानी हुँदा त्यसले सँस्थानै जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले जोखिम विकेन्द्रिकरणका लागि १२ करोडसम्मको सिम्मा तय गरिएको राष्ट्र बैंकको तर्क रहेको छ।
ठुलो रकम कर्जा लिएर पुंजीबजारमा लगानी गर्नुभन्दा केहि रकम आफैं र आफ्नो स्रोतबाट नै जुटाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको संदेश रहेको छ। १२ करोडसम्मको सेयर धितो कर्जा १२ करोडसम्म कायम गर्नलाई राष्ट्र बैंकले समय पनि दिने भएकाले यस व्यवस्थाबारे बैंक वित्तीय सँस्थाहरु सकारात्मक देखिएका छन्।
त्यस्तै छलफलमा एसएमई लाई दिईने १ करोडसम्मको मसिनो कर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थाबारे पनि कुराकानी भएको छ। यो व्यवस्थाले दुरदराज तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर कर्जा प्रवाह गर्नलाई उत्साह नमिल्ने भन्दै यसमा थप सहजीकरण गरिदिन र सकेसम्म यस्तो कर्जामा प्रिमियम स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने सहभागी बैंक बित्त तथा फाइनान्सका प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै बैंकहरुको क्रस होल्डिंग भएका लघुवित्तहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जानलाई निश्चित समय तोकिए पनि यो निर्देशनको कार्यन्वयनको पाटो प्राविधिक रुपमा कठिनाई भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले धारणा राखेको छ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तहरुका सीईओहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
