कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीहरुले ऋण तिर्नलाई थप एक बर्ष म्याद पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि भदौ ८ गते ल्याएको संसोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले जारि गरेको संसोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ अनुसार कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण सँस्था र मनोरन्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्द भएका लघु घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड १९ को असर मुल्यांकन गरि त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्व एक बर्ष सम्म म्याद थप गरि कम्तिमा चार किस्तामा तिर्न पाउने छन्।
त्यस्तै कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड १९ को असर मुल्यांकन गरि २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई बैंक वित्तीय सँस्थाले छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने छ। र यसरी छुट्टै राखिएको हिसाब अर्थात् ब्याज तिर्नलाई अति प्रभावितको सुचीमा परेका व्यवसायीले दुई बर्ष सम्ममा कम्तिमा ४ किस्तामा तिर्न पाउनेछन्।
साथै २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वलाई पुंजीकरण गर्न तथा पेनाल लगाउनलाई राष्ट्र बैंकले बन्देज समेत लगाएको छ। अर्थात यस प्रकारका कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्व २०७९ पुस मसान्तसम्म तिर्न पाउनेछन तर यसमा बैंक वित्तीय सँस्थाले कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी लगाउन पाउने छैनन्।
त्यस्तै बैंक वित्तीय सँस्थाबाट कर्जा लिएका तर कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका लघु घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। यसरी व्यवसाय परिवर्तन गरि सारिएको कर्जालाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण मानिने छैन भने यस किसिमको परिवर्तनको क्रमको क्रममा ब्याज पुंजीकरण गर्न समेत पाइने छैन।
