रेमिट्यान्सले धानिएको देश भएपनि नेपाल सरकारसँग कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने तथ्यांक समेत नभएको पाइएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यो तथ्यांक तयार गर्नुपर्ने भएपनि उसले यो तथ्यांक राख्न नसकेको हो।
अन्य देशका केन्द्रिय बैंकले यो तथ्यांक राख्ने गरेपनि नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म यो तथ्यांक राख्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले राष्ट्र बैंकसँग यो तथ्यांक उपलब्ध नभएको बताए। नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीहरु मध्ये सम्बन्धित कम्पनीले कुन देशबाट कति रकम नेपाल भित्र्याए भन्ने यथेष्ट तथ्यांक पनि उपलब्ध नभएको उनले बताए।
कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आउँछ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा सम्बन्धित देशबाट औपचारिक र अनौपचारिक (हुण्डी) मार्फत कति रकम नेपाल भित्रिन्छ भन्नेबारे थाहा लिन र यसबारे स्पष्ट नीति बनाउन नसकिने अर्थविदहरु बताउँछन्।
विश्वका बिभिन्न देशहरुबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी र यहाँ जनता समक्ष रेमिट्यान्स पुर्याउने बैंक वित्तीय सँस्थालाई देशवाईजको तथ्यांक दिनलाई निर्देशन दिने हो भने एउटा तथ्यांक संकलन हुन सक्ने पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए।
"कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भन्ने तथ्यांक हुनुपर्ने हो, नभएको हो भने यस्तो तथ्यांक राख्न तर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्दछ, रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक वित्तीय सँस्थालाई निर्देशन दिने हो भने कुन देशबाट कति भित्रियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छ" क्षेत्रीले भने।
यद्दपी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भन्ने बारे आफुहरुले राष्ट्र बैंकलाई तथ्यांक उपलब्ध गराईरहेकाले राष्ट्र बैंकसँग उक्त तथ्यांक हुनुपर्ने बिश्वास व्यक्त गरे।
पछिल्लो समय खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाबाट स्वदेश भित्रिनुपर्ने पैसाको ठुलो हिस्सा औपचारिक माध्यम अर्थात रेमिट्यान्स हुँदै नेपाल भित्रीएपनि कोरिया र इजरायलजस्ता गतिला रोजगारीका गन्तब्यबाट आउनुपर्ने पैसा अझैं पनि हुण्डीकै भरमा रहेको छ।
सरकारसँग कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रियो भन्ने तथ्यांक नहुँदा कोरिया र इजरायल जस्ता देशहरुबाट नेपाल भित्रिने हुण्डीको रकम औपचारिक माध्यम मार्फत ल्याउनलाई नीति बनाउन समेत गाह्रो भईरहेको छ। जसकारण नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीहरु कोरिया र इजरायल जस्ता देशमा गएर रेमिट सेवा दिनलाई जोखिम लिन चाहिरहेका छैनन्।
"एकातर्फ पर्याप्त तथ्यांक छैन, अर्कोतर्फ त्यहाँ गएर काम गर्नलाई नेपाल सरकार र त्यहाँको सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले हामीले चाहेर पनि त्यहाँ गएर रेमिट्यान्स सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यहाँ सेवा दिईरहेका नेपाली कम्पनी पनि पर्याप्त छैनन्" एक रेमिट कम्पनीका संचालकले बिजपाटीलाई बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक बर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक आर्थिक बर्ष नेपालमा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले बढी हो। त्यस्तै अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।