नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै ग्राहकमैत्री वटा व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थासंगै बैंकहरुले बिभिन्न बहानामा ग्राहक झुक्याउने खेल बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ।
केहि किस्ता नतिर्ने ऋणीलाई ऋण असुल गराउन बैंक वित्तीय सँस्थाहरुलाई जथाभावी सूचना निकाल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाहीमा यो व्यवस्था थपेको हो।
थपिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ।
त्यस्तै ब्याज पूँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र यस बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा ग्राहक झुक्याउने महत्तपूर्ण 'टुल्स' प्रिमियम को प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। यस अगाडी बैंकहरुले बचतमा ३।५ प्रतिशत तोक्दा निक्षेपको लागि ५ प्रतिशत जोडेर ८।५ प्रतिशत र त्यसमा थप शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत दिने भनेर प्रचार गर्दै आएका थिए।
तर यसरी गरिएको प्रचारलाई ग्राहक झुक्याउने खेल भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै आएको थियो र यसरी प्रिमियमको दर राखेर प्रचार गर्ने बैंक वित्तीय सँस्थालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण समेत मागेको थियो।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संसोधन गरि नीतिगत रुपमै अब प्रिमियमको अस्वश्थ प्रतिस्पर्धा रोकेको हो। राष्ट्र बैंकले थपेको व्यवस्थाअनुसार कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन।
त्यस्तै निक्षेप संकलन गर्नका लागि बिभिन्न प्रकारका पुरस्कारको लोभ देखाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संसोधित व्यवस्थाअनुसार निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई उपहार, चिठ्ठा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ।
संसोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार,चिठ्ठा,प्रतियोगिता,पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल एप्लिकेशनमा कर्जा एवम् निक्षेपको ब्याजदर प्रष्ट देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय सँस्थाले एकतर्फी रुपले ग्राहकको अनुमति विना कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन् । ग्राहकको अनुमति विना उपलव्ध गराइएका त्यस्ता सेवावापत कुनै सेवा शुल्क लिएमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। यो व्यवस्थाले पछिल्लो समय बैंक वित्तीय सँस्थाले बिभिन्न शिर्षक राखेर सेवा भन्दै शुल्क लिने गलत अभ्यास रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
