नेपाल राष्ट्र बैकले ब्याज वृद्धि सम्बन्धमा मंगलबार राति जारी गरेको 'ब्याजदर करिडोर' को निर्देशनले भद्र बैंक वित्तीय संस्था झनै मारमा परेको पाइएको छ।
ब्याजयुद्दमा होमिएका बैंक वित्तीय सँस्थाहरुको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित बनाउने उदेश्यले ल्याइएको निर्देशन भद्र बैंक वित्तीय सँस्थाको लागि भने झनै घातक बन्न पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'ब्याजदर करिडोर' वाला निर्देशनअनुसार बैंक वित्तीय सँस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजको दर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजको दरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्रै परिवर्तन गर्न पाइनेछ।
उक्त व्यवस्थाले असोजदेखि लागू हुनेगरि भदौमा ब्याजको दर सार्वजनिक गर्दा भद्र र संयमता अपनाउने सँस्थाहरुनै मारमा परेका छन् भने बैंकिंङ प्रणालीनै बिगार्ने गरि डबल डिजिटको ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने सँस्थाहरुलाई काइदाको फाइदा भएको छ।
असोज महिनादेखि लागू हुने गरि भदौ महिनामा जुन जुन बैंक विकास बैंकले डबल डिजिटको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए, उनीहरुलाई थप दश प्रतिशत वृद्धि गर्न पाउँदा काइदाको फाइदा भएको हो।
असोजदेखि लागू हुनेगरी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याज अफर गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको हिजोको निर्देशनअनुसार उसले यसमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दा उसले ११.०७ प्रतिशत ब्याज कायम गर्न पाउने भएको छ। तर ८.५ प्रतिशतको ब्याज कायम गर्ने फाइनान्स कम्पनी र ९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने विकास बैंकले भने यसको १० प्रतिशत जोड्दा फाइनान्सले ९.३५ प्रतिशत मात्रै ब्याज अफर गर्न सक्छन् भने ९।५ प्रतिशत अफर गर्ने विकास बैंकले १०.४५ प्रतिशत ब्याज मात्रै दिन सक्नेछन्।
हिजोको राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भदौमा धेरै ब्याज अफर गर्ने केहि बैंक र बिकास बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुने हुँदा निक्षेप त्यता जम्मा हुने भएकाले ब्याजदर बढाउँदा उद्योग नै बिग्रिन्छ भनेर ब्याज नबढाउने फाइनान्स र विकास बैंक मारमा परेका हुन्।
संसोधनको सम्भावना कति ?
राष्ट्र बैंकले हिजो जारि गरेको निर्देशनले भद्र र संयमता अपनाउने सँस्थानै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि हिजोदेखि नै बिशेषगरि फाइनान्स कम्पनीका सीईओं र केहि विकास बैंकका सीईओहरुले राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरुसँग छलफल थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पनि यस बिषयमा समाधान खोज्ने आश्वसन दिएको ती सीइओहरुले बताएका छन्। असोजदेखि लागू हुनेगरी भदौमा अचाक्ली ब्याज बढाएका बैंक र बिकास बैंकलाई १० प्रतिशतले ब्याज घटाउनुपर्ने र फाइनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशतले बढाउँन पाउने गरि छलफल अगाडी बढेको स्रोतको भनाई छ।
