नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि बैंकहरुले 'ब्याजदर करिडोर' को निर्देशन बिपरित ब्याजदर सार्वजनिक गरेपनि मौन रहेको आरोप लागेको छ। ब्याजदरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्रै घटबढ गर्न पाइने नियमलाई कुल्चिएर बैंकहरुले आज नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकमाथि यस्तो आरोप लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले यहि साताको गत मंगलबार राति जारि गरेको निर्देशनअनुसार बैंक वित्तीय सँस्थाले कात्तिकदेखि लागू हुने गरि आज नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। तर यसरी सार्वजनिक गर्दा असोजको तुलनामा दश प्रतिशतले घटबढ हुनु हुन्थेन। तर झन्डै दर्जन बढी बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको उक्त नियम कुल्चिएर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्।
यसरी नियम कुल्चिएर दर्जन बढी बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेपनि राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई कुनै पनि कारबाही नगर्ने संकेत देखाएको छ। जस कारण राष्ट्र बैंकमाथि मौन रहेको आरोप लागेको हो।
तर ब्याज वृद्धि सम्बन्धमा मंगलबार राति जारी भएको 'ब्याजदर करिडोर' को निर्देशन उल्लङ्घन हुने गरि केहि बैंकहरुले जारी गरेको नयाँ ब्याजदर सम्बन्धमा भने राष्ट्र बैंकले आफुहरु मौन नरहेको र आफुहरुकै चाहनाअनुसार भएको प्रतिकृया दिएको छ।
बैंकहरुले बजारको सिमिति निक्षेप तान्ने होडबाजीमा लागेर आफूखुसी ब्याजदर नबढाउन र बैंकिंग प्रणाली बिगार्ने काम नगरुन भन्ने आफुहरुको मूल ध्यय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताए।
ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनका लागि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार राति अबेर गरि तीन बुंदे निर्देशन जारि गरेको बताउदै प्रवक्ता ढकालले त्यो निर्देशन अक्षरस पालना नभएपनि आशय के थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
यो पनि: राष्ट्र बैंकको 'ब्याजवाला' निर्देशनले फाइनान्स र केहि बैंक मारमा, संशोधन गराउन लबिङ सुरु
"बैंकहरुबीच अहिले भएको प्रतिस्पर्धा मुद्दती निक्षेपमा हो, चाहे व्यक्तिगत होस् वा कर्जा," प्रवक्ता ढकालले भने, "मुद्दती निक्षेपमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकेर सकेसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर राख्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो, त्यो पुरा भएको छ, त्यहि भएर राष्ट्र बैंक मौन रह्यो भन्नु सैदान्तिक रुपमा सहि देखिएला तर व्यवहारिक रुपमा होइन।"
बैंकहरुले कात्तिक देखि लागू हुनेगरि जारि गरेको ब्याजदरलाई माथिल्लो दर ९.३६ प्रतिशतलाई आधार मान्दा कुनै पनि बैंकले नियम नतोडेको प्रवक्ता ढकालले बताए।
संक्रमणकालमा कतिपय बिषयहरुलाई समझदारीपुर्वक समाधान गर्नुपर्ने अवस्था हुने बताउदै ढकालले भने, "असोजदेखि लागू हुने गरि भदौमा कसैले धेरै र कसैले थोरै ब्याजदर तोकेका छन्, त्यसलाई नै आधार मानेर एकै नियम लागू गरिदिंदा कोहि अन्यायमा पर्ने, कोहि फाइदामा हुने देखिन्छ, नियामकले सकेसम्म सबैलाई न्याय हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्दछ र अहिलेपनि गरेकै त्यहि हो।"
त्यसो त असोजदेखि लागू हुनेगरि भदौमा ब्याजदर सार्वजनिक हुँदा केहिले बाहेक अधिकांश बैंक र विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ९.५ प्रतिशत राखेका थिए भने फाइनान्स कम्पनीले ८.५ प्रतिशतको ब्याजदर राखेका थिए। दश प्रतिशतले मात्रै घटबढ गर्न पाइने व्यवस्थाले भदौमा संयमित भएर थोरै ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने फाइनान्स कम्पनी लगायतका केहि संस्थाहरु मारमा परेका थिए।
तर राष्ट्र बैंकले चालेको पछिल्लो कदमले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा बढीमा ९.३६, विकास बैकहरुले ९.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ९.३५ प्रतिशतको ब्याज अफर गर्न पाएका छन्। यसले बैंक वित्तीय सँस्थाबीच जारी ब्याजयुद्द धेरै हदसम्म सम्हालिएको छ।
बैंकहरुमा कुल निक्षेपको ३५-४० प्रतिशत हिस्सा बचतको हुने र त्यसमा पनि ब्याजको अंक नै हेरेर बचतमा पैसा राख्नेको सङ्ख्या न्यून हुने भएकाले मुद्दती निक्षेपमा तोकिने ब्याज युद्द को समाधान खोज्नु पर्ने भएकाले त्यहि अनुसार समाधान खोजिएको ढकालको भनाई छ।