स्वीकृत होला त हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर ? सबैको ध्यान असन्तुष्ट समुहको यी ९ प्रश्नमा

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jan 13, 2022 | 09:19:30 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्ने बिशेष प्रस्ताव सहित भोली अर्थात पुष ३० गते हिमालयन बैंकले बार्षिक साधारण सभा बस्दैछ। साधारणसभाको अघिल्लो दिन बिहिबार अर्थात पुष २९ गतेसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव स्वीकृत हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन। 

बिशेष प्रस्तावका एजेन्डा स्वीकृत हुनलाई कम्तिमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ। तर बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ र हबिब बैंक पछिको दोस्रो ठुलो सेयरधनी कर्मचारी संचय कोष अहिलेकै अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाँदा हिमालयन बैंकलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ घाटा हुने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान नहुने पक्षमा रहेका छन्। 

हिमालयन बैंकमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ समुहको सेयर २२ हिस्सा प्रतिशत रहेको छ भने कर्मचारी संचय कोषको सेयर हिस्सा झन्डै १५ प्रतिशत रहेको छ। यी दुवै अर्थात् प्रचण्डमान श्रेष्ठ समुह र संचय कोषले आफ्नो अडान नछाड्ने हो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत हुने निश्चित देखिएको छ। 

सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोषले आफुले राखेका मागको सम्बोधन नभएसम्म यथास्तितीमा मर्जरमा जाने निर्णय लिंदा कोष माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कारबाही आकर्षित हुने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा मर्जरमा जाँदा हिमालयन बैंकका सेयरधनीलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ घाटा हुने प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक बुझाएको संचय कोष पुन: डीडीए नभई मर्जरमा जाने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा आफैमाथि अख्तियार आकर्षित हुने सम्भावना रहने छ। 

करिब १० महिना अगाडी भएको डीडीएको आधारमा तय भएको स्वाप रेसियो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको संचय कोषको ठहर छ। कोषले विज्ञ टोलि सहितका विभिन्न सरोकार वाला राखेर गरेको अध्ययनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको उच्च मूल्याङकन भएको, कर दायित्वको प्रोभिजनिङ नगरेको, तथा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान प्रतिशतले नगरेको देखाएको छ। र विज्ञ सहितको टोलिले गरेको हिसाबमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको स्वाप अनुपात १००:७८ अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रति कित्ता ७८ रुपैयाँ हुँदा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता १००  रुपैयाँ हुनुपर्ने अध्ययन टोलिको निष्कर्ष रहेको छ। 

यो पनि: संचय कोषको एउटा पत्रले असफल बन्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्जर, के छ पत्रमा ?

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रिमियममा जारी गरेको एपीपीओमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्म नतिरेको र यसरी तिर्नुपर्ने दायित्व ३ अर्ब ४१ करोड ५० लाख हुन आउने संचय कोषको बिज्ञ टोलिको अध्ययनमा उल्लेख छ। र यो महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रिमियममा जारी गरेको आइपीओमा कर लाग्ने उल्लेख भएकाले एनआईबिएल सँगको मर्जर अगाडी यसको समाधान हुनुपर्ने संचय कोषको माग छ।

त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गेन अँन बार्गेन पर्चेजमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्म नतिरेको र यसरी तिर्नुपर्ने दायित्व ८५ करोड ९० लाख हुन आउने संचय कोषको बिज्ञ टोलिको अध्ययनमा उल्लेख छ। र एनएफआरएस र नेपाल लेखामान बोर्डले समेत यस्तो दायित्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले एनआईबिएल सँगको मर्जर अगाडी यसको समाधान हुनुपर्ने संचय कोषको माग छ।

स्काउन्ट क्यास फ्लो को आधारमा व्यवसायिक मुल्यांकनबाट हिमालयन बैंकलाई भएको फाइदा अर्थात हिमालयन बैंकको नेट प्रिजेंन्ट भ्यालु हिसाब गर्दा १७ अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ कम मुल्यांकन गरिएको, तथा हिमालयन बैकले पब्लिक सेयरमा रुपान्तर गर्न बाँकी रहेको सेयरको मुल्य करिब ३ अर्ब ८६ करोड ६० लाख कम मुल्यांकन गरिएको संचय कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि: 
मर्जर प्रस्ताव पारित नहुने भएपछि अर्थमन्त्रालयको सहारा खोज्दै हिमालयन बैंकका संचालक र सीईओ
हिमालयन बैंकका ३६ प्रतिशत सेयरधनी इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा जान असहमत, बुझाए नयाँ स्वाप रेसियो


यता २२ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ पनि आफुहरुका अगाडी सारेका बिभिन्न ६ वटा बिषयहरु समाधान नभएसम्म मर्जरमा जान नहुने अडानमा रहेको छ। 

कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको सम्मानजनक व्यवस्थापन, सेयर संरचना, एनआईबिएलले हिजो प्रिमियममा एफपीओ बिक्रि गर्दाको राजश्वको स्पष्टता, झन्डै १० महिना अगाडी गरिएको डीडीए को आधिकारिकता, बढ्दै गएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपातको कारण, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा आफुहरुको पब्लिक सेयर कम भएको अवस्थामा यसको निकास लगायतका बिभिन्न ६ वटा बिषयहरु समाधान हुनुपर्ने प्रचण्डमान श्रेष्ठ समुहको माग छ।     

यो पनि: 
-  हिमालयन बैंकका संचालकसँग मागियो मर्जरबारे आधिकारीक धारणा, संचय कोषलाई अख्तियारको डर
यी ५ विषय समाधान नभएसम्म हिमालयन र एनआईबिएलको मर्जर असम्भव
5 root causes of Uncertainty over the merger of Himalayan and Nepal Investment Bank  


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved